Skip to main content

आगामी बजेट ८ खर्ब ८० अर्ब

पुनर्निर्माणका लागि रू. १ खर्ब ४५ अर्ब बजेट

जेठ २६, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट सीमा रू. ८ खर्ब ८० अर्बको पुग्ने भएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनाको पुनर्निर्माण र राहतका लागि सरकारले बजेट सीमा बढाएकोे हो । ‘सरकार भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको आकलन गरी बजेटको सीमा बढाउने तयारीमा जुटिरहेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘आगामी बजेट रू. ८ खर्ब ८० अर्बसम्मको पुग्नसक्छ ।’ यो आकारको बजेट आयो भने त्यो चालू आवको भन्दा रू. २ खर्ब ६२ अर्बले बढी हुनेछ । चालू आवको बजेटको आकार रू.६ खर्ब १८ अर्ब छ । 


भूकम्पअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले रू. ७ खर्ब ३५ अर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । उपाध्यक्ष डा. पोखरेलका अनुसार आगामी वर्षको बजेट पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनेछ । त्यस्तै, मानव विकास सूचाकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई माथि उठाउनु, प्राथमिकताप्राप्त तथा राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नु पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछन् । क्रमागत आयोजनाको बजेटलाई भूकम्पले प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ ।

आयोगले सो सीमासम्मको बजेट ल्याउने बताए पनि बजेट सीमाको टुङ्गो भने दाताहरूसँगको सम्मेलनपछि मात्र लाग्ने बताइएको छ । अहिले सो बजेट सीमामा रहेर बजेट तयारी गर्दै गरे पनि दाताहरूले गर्ने सहयोगका आधारमा सो सीमा पुनः संशोधन हुन सक्नेछ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रत्येक मन्त्रालयअन्तर्गत पुनर्निर्माणको सन्र्दभमा छुट्टै बजेट शीर्षक राखिने बताएका छन् । सोही शीर्षकअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पुनर्निर्माणमा आउने वैदेशिक सहयोग सरकारी संयन्त्रबाट सम्झौता र शर्तअनुसार खर्च गरिने उनले बताए । साथै, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि वैदेशिकबाहेक आन्तरिक स्रोतको पनि प्रचुर प्रयोग गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
आयोगले आगामी बजेट रू. ८ खर्ब ८० अर्बका लागि राजस्वबाट रू. ५ खर्ब उठाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, भूकम्पका कारण कृषि, पर्यटन, व्यापार, रियल इस्टेट, पूर्वाधार निर्माणलगायत सेवाक्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेकाले रू. ४० अर्ब कम राजस्व उठ्ने अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । भूकम्पअघि आगामी आवमा रू. ५ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउने सरकारको तयारी थियो । त्यसैगरी वैदेशिक सहयोगबाट बजेटका लागि रू.२ खर्ब ५० अर्ब उठाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । भूकम्पअघि वैदेशिक सहयोगबाट रू. १ खर्ब ४८ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट रू. ७४ अर्ब जुटाउने सरकारको तयारी थियो । बजेट स्रोतका लागि सरकारले आन्तरिक ऋणबाट रू.१ खर्ब ३ अर्ब उठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
Source : Aviyan
Thank you for Visiting Us. Comment us @ http://www.facebook.com/subichaar

Comments

Popular posts from this blog

आरक्षणको हचुवा निर्णय

(सम्पादकिय कान्तिपुर दैनिक) राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गर्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसअघि सिफारिस गरेका १० वटा अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राष्ट्रपतिले जारी नगरी थाँती राखेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि अत्यावश्यकबाहेक अरू अध्यादेश जारी गर्न नपाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले आफू संवैधानिक रूपमा कामचलाउ सरकार हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरी मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी प्रचलन र अन्तरिम संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगरी थाँती राखेको बताइएको छ । यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पुनः अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि ...

Happy Dashain

HAPPY BIJAYADASHAMI AND DIPAWALI TO U AND YOUR FAMILY

HAPPY NEW YEAR "2068"

  New year is the time to unfold  new horizons  and realize new dreams, to rediscover the strength and faith within you rejoice in simple pleasure and gear up for the new challenges.  WISING YOU ALL VERY FULFILLING NEW YEAR 2068.