असमान मानव विकास स्थिति

- डिल्लीराम मिश्र

कुनै पनि विकास प्रक्रिया समग्र मानवीय अवधारणाको प्रतीक हो । सामान्यत यो प्रक्रिया पूरा गर्न नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रचुर विकासविना कदापि सम्भव छैन । नेपाल गाउँ नै गाउँको संरचनाद्वारा निर्मित कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक हो । नेपालको मानव विकास स्थितिलाई उठाउनेतर्फ ध्यान दिँदा सन! १९५० को दशकमा राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास योजनाको अवधारणा प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रसङ!गमा विकास नै राष्ट्रिय चिन्तनको मूलधार वा केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ । यही चिन्तन मननका आधारमा विगत ६० वर्षको अन्तरालमा लागू गरिएका विभिन्न योजनाले देशका विविध क्षेत्रको विकाससम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । विभिन्न विकास कार्यक्रमहरूका लागि सम्बन्धित सरकार र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूबाट अर्बौं धनराशि लगानी भइसक्दा पनि समग्र रूपमा नेपालीहरूको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठ!नु पर्नेमा झन!झन! खस्कँदो अवस्थामा विचलन हुनपुगेको छ । अझ भनौं धनी र गरिबबीचको जुन असमान दूरी छ त्यो नजिकिँदै जानुपर्नेमा झन!झन! टाढिँदै गएको छ । यसै क्रममा नेपालका ७५ जिल्लाको मानव विकास स्थितिमा पनि यस्तै असमानता रहेको छ ।

विकासका चरणका असमानताहरू हटाउन र समग्र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न क्षेत्रीय विकासको अवधारणा नीति अघि सारिएको वा तय गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा साधन, स्रोतहरूको वितरण र परिचालन कार्यको केन्द्रबिन्दु अधिराज्यका सबै जिल्लालाई बताइएको हुन्छ तर सुविधा नपाउनु भनेको अर्कै पक्ष हो । झण्डै पाँच दशक पछिल्ला वर्षहरूको विकास प्रयासको वर्तमान मोडमा हामी प्रश्न गर्न सक्दछौं । प्रत्येक जिल्लामा के कति विकास भएको छ ? र विकासको मानचित्रमा हरेक जिल्लाको अर्को जिल्लासँगको यावत! स्थिति कस्तो छ ? निश्चय पनि तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पचहत्तरै जिल्लाबीच विकास गतिमा व्यापक असमानता देखापरेको छ । सबै पक्षबीच यस्तो असमानता किन र कसरी भयो त ? सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले कहिल्यै सोचेका थिए ? सोचेका छन! र सोच्ने छन! त ? देश विकास अभियानमा नैतिक इमान्दारी पक्ष भनेको पनि यही हो ।

मानव विकास प्रतिवेदन पुस्तक सन! २००९ मा राष्ट्रसङ!घीय विकास कार्यक्रमले मानव सूचीको तर्जुमा गर्दा नेपालका ७५ जिल्लाबीच व्यापक असमानता रहेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रसङ!घीय विकास कार्यक्रमबाट प्रस्तावित सूचकाङ!क वर्गीकरण अनुसार ०.५ भन्दा कम प्रतिशत सूचकाङ!क हुने मुलुकहरूमा तल्लो तहको मानव विकास भएको मानिन्छ भने ०.५ देखि ०.८ प्रतिशतसम्मलाई मध्यमस्तरीय मानव विकास भएको मानिन्छ । त्यसै गरी ०.८ देखि १ प्रतिशतसम्स सूचकाङ!कलाई उच्चस्तरीय मानव विकास भएको मुलुक मानिएको छ । यसरी तल्लो, मध्यम र उच्चस्तरीय श्रेणी वर्गीकरणलाई आधार मान्दा काठमाडौं जिल्लामा मात्र उच्चस्तरीय मानव विकास भएको देखिन्छ । काठमाडौंको मानव विकास सूची १ प्रतिशत रहेको छ भने ७५ जिल्लामा सबैभन्दा कम मुगुको छ । मुगु जिल्लाको मानवविकास स्थिति ०.१६ रहेको छ । ललितपुर, कास्की, भक्तपुर, मोरङ, तनहूँ, पाल्पा, स्याङ!जा, चितवन, रूपन्देही र झापालगायतका जिल्लाहरू मध्यमस्तरीय मानव विकास सूचकाङ!कमा पर्दछन! । यो नै ७५ जिल्लाबीचको असमानता हो । त्यसै गरी प्रतिव्यक्ति आय र साक्षरता प्रतिशतबीच पनि यही आधारमा असमानता रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ!घीय विकास कार्यक्रमले सार्वजनकि गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २००९ मा नेपाल दक्षिण एसियामै पछाडि परेको छ । लोकतन्त्र स्थापनासँगै शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएअनुरूप मानव विकास सूचकाङ!कमा खासै सुधार हुन नसक्दा नेपाल सार्क राष्ट्रमध्ये सबै भन्दा तल परेको छ ।सन! २००६ सम्मको तथ्याङ्क समावेश गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ!क ८ प्रतिशतले वृद्धि भई ०.५०९ पुगेको छ जबकी सन! २००१ मा नेपालको अवस्था ०.४८१ रहेको थियो । यस अवधिमा ०.०३८ प्रतिशतले अवस्थामा केही सुधार आए पनि यस अघि नेपालको अवस्था बङ!गलादेशको भन्दा राम्रो थियो तर अहिले नेपाल अन्तिममा पुगेको छ । देशमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी भए पछि पनि नेपालको आर्थिक सूचकाङ!कको वृद्धि न्यून रहेकाले नेपाल तल झरेको हो । विशेष गरी सन! २००१ पछिको न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण प्रतिव्यक्ति आय बढ!न नसक्दा नेपाल सूचीमा तल परेको हो । औसत आयु साक्षरता र आय सूचकलाई आधार मानी मानव विकासमा विश्वका देशहरूको अवस्था वर्गीकरण गरिन्छ । विश्व मानव विकास सूचकाङ!कमा नेपालको अवस्थामा केही प्रगति सुधार भए पनि सुविधायुक्त र सुविधाबाट वञ्चित क्षेत्र, जाति र जनजातिको दूरी घट!न नसकेको तथा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएयता मुलुकको शक्ति संरचनामा पनि खासै उल्लेख्य परिवर्तन आउन नसकेको तथ्य समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

क्षेत्रगत आधारमा नेपालको मानव विकासलाई हेर्दा विकासको पहँुच प्रतिफल समान रूपमा पुग्न सकेको देखिँदैन । विकासको पहुँच सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र बीचको सूचकाङ!कमा धेरै अन्तर छ । मानव विकास प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेअनुरूप सहरी क्षेत्रको सूचकाङ!क ०.६३० छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो स्थिति ०.४८२ रहेको छ । यो प्रभाव विकास क्षेत्रका साथै तराई, पहाड र हिमालमा समेत परेको छ । तराई र हिमालमध्ये पहाड क्षेत्रको मानव विकास स्थिति सबैभन्दा राम्रो पाइएको छ । यसरी हेर्दा हिमाल, पहाड र तराईको मानव विकास स्थिति क्रमशः ०.४३६, ०.५४३ र ०.४९४ रहेको छ । यस सूचकाङ!कलाई हेर्दा पहाडी क्षेत्र मध्यमस्तरीय मानव विकासको शृङ!खलामा पर्दछ भने हिमाल र तराई क्षेत्र निम्नस्तरीय मापदण्डमा परेको छ । यसै गरी क्षेत्रको हविगतलाई हेर्दा पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको विकास गति समान छ भने काठमाडौँ उपत्यकाले गर्दा मध्यमाञ्चलको उच्च छ । मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको मानव विकास सूचकाङ!क ०.५३१ रहेको छ । यस क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यकालाई समावेश नगर्ने हो भने यसको सूचकाङ!क स्थिति ०.४८९ छ । यस्तै पूर्वाञ्चल र पश्मिाञ्चलको मानव विकास स्थिति क्रमशः ०.५२६ र ०.५१६ रहेको देखिन्छ भने मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलको अवस्था क्रमशः ०.४५२ र ०.४६१ बीच रहेको छ । एउटै क्षेत्रमा पनि फरक फरक जातजातिबीच मानव विकास सूचकाङ!कको अन्तर धेरै रहेको देखिन्छ । मुलुकको सन्तुलित क्षेत्रीय विकास गर्ने सरकारी नीतिको बाबजुद विगतमा दबिएका क्षेत्र र स्थानको अवस्था अहिले पनि जस्ताको तस्तै जहाँको तही रहेको छ । यस क्षेत्रलाई परिवर्तनले आत्मसात! गर्न सकेको छैन । यस्तै १५ वर्षदेखि ४९ वर्ष उमेर समूहका बाहुन-क्षेत्री महिलाको साक्षरता प्रतिशत ६८.६ रहेको छ भने यसै उमेरका पुरुष समूहको साक्षरता प्रतिशत ९२.८ प्रतिशत छ । यसैबीच दलित महिला र पुरुष साक्षरता प्रतिशतमा पनि निकै अन्तर छ । महिलामध्ये दलित महिलाको साक्षरता प्रतिशत ३४.८ रहेको छ भने पुरुषको ५९.९ प्रतिशत छ । यस्तै राज्यबाट बढी सुविधा लिएका जातिमा जन्मिएका बालबालिकाको तुलनामा दलित सीमान्तकृत समुदायमा जन्मिएका बालबालिकाहरूको बाँच्ने सम्भावना पनि कम रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

झण्डै नौ वर्ष अघि नेपालमा मानव विकास प्रतिवेदन सन! २००१ सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन यूएनडीपीका कार्यबाहक आवासीय प्रतिनिधि अलसान्द्रा टिसाटेले प्रजातन्त्र गहिराइसम्म पुगेमा मानव विकास सम्भव हुने र प्रजातन्त्रलाई गहिराइसम्म पुर्‍याउन सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुका साथै प्रचुर जनता र नागरिक समाजको निणर्ायक ठाउँमा सहभागिता हुनुपर्ने कुरामा उक्त प्रतिवेदनले जोड दिएको तथ्य उल्लेख गरेका थिए । नेपालको मानव विकास सूचकाङ!क न्यूनबाट बढेर मध्यमस्तरमा पुग्ने देखिन्छ भनेका थिए । प्रतिवेदनमा सन! १९८० र १९९० को दशकमा ८१ वटा राष्ट्रले प्रजातन्त्रप्रति महìवपूर्ण कदम चालेका र अहिले विश्वमा करिब दुई सय राष्ट्रमध्ये एक सय ४० राष्ट्रमा बहुदलीय शासन प्रणाली रहेकाले यो अम्यास सकारात्मक भए पनि चिप्लेकीराको गतिमा मात्रै प्रगति भइरहेकाले भोकमाथि विजय पाउन अझ एक सय ३० वर्षभन्दा बढी समय लाग्नसक्ने तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपाल अहिले नयाँ युग प्रवेशको सङ!क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको तथ्य सन! २००९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात! राजनीतिक क्षेत्रमा महिला, जनजाति र दलित समुदायको सहभागिता चेतनामा वृद्धि भएको छ तर यो पर्याप्त भने छैन । राजनीतिक दलहरू, नारिक समाज र सरकारले बढी नै सुझबुझका साथ अत्यन्तै पारदर्शी ढङ!गले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने कुरा पतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सन! २००९ मा एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सङ!घीयताले मात्रै देश विकास र जनताका आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने हुँदा संघ निर्माण गर्दा भूगोल वा जातिका आधारमा गर्ने भन्ने मुख्य निर्णयकर्ता राजनीतिक दल र संविधानसभा नै भएकोले दुवैको फाइदा बेफाइदाबारे पनि व्याख्या गरिएको छ । राज्य रूपान्तरण र मानव विकास नाम दिइएको प्रतिवेदन २००९ मा लोकतन्त्र र समावेशीकरणले मात्र विकास सम्भव हुने तथ्य उल्लेख गरिएको छ । गत महिना राजधानीमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि रोवर्टले द्वन्द्वपछिको नेपालको महत्वाकांक्षी रूपान्तरणलाई अघि बढाउनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका छन! ।

आखिर जतिसुकै भाषण गरे पनि जतिसुकै विकासका कुरा गरे पनि विकासको गतिमा देश हरेक वर्ष विश्वका गरिब मुलुकहरूको अग्रपङ्क्तिमै रहेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भएर देशमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र आएको पनि आज बीस वर्ष भइसकेको छ । बीस वर्ष अघि भारत र चीन कहाँ थिए ? अथवा यस अवधिमा विश्वका अन्य मुलुकहरू प्रगतिको मोडमा कहाँ थिए ? कहाँ

पुगे ? यस बारेमा हाम्रा सत्ताधारी नेताहरू वा जनप्रतिनिधिहरूले कहिल्यै चिन्तन गरेका छन! ? सबै नीतिहरूको मूलनीति नै राजनीति हो, तर आˆनो पक्षमा भए सबै ठीक आफू भन्दा बाहिर गए सबै कुरा बेठीक भन्ने संस्कारले नेपालको राजनीति फोहोरी खेलमा चुर्लुम्म डुबेेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले के आशा गर्ने ? नेपाली जनताले त जहिले पनि दुःख पाइरहेकै छ । त्यसकारण जबसम्म देश र जनताको पक्षमा प्रचुर मात्रामा नीतिगत योजना बन्दैन तबसम्म यही गति र मतिले नेपालको विकास होला भन्ने पक्षमा अब त आम नेपाली जनतामा आशा नै मरिसकेको छ

Thank you for Visiting Us. Comment us @ http://www.facebook.com/subichaar