नयाँ नेपालको खोजीमा

रमेश लेखक

जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि २०४७ सालको संविधानले भरखर संस्थागत गर्ने बेलामा नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भ गर्योर। २०४६ सालको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालपछिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको हुँदा यस परिवर्तनले आर्थिक उन्नति र देशको समग्र विकासका लागि धेरै सम्भावना बोकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रि्रय जगतले पनि यही विश्वासका साथ नेपाललाई निकै उत्साहका साथ सहयोगको हात बढाएको थियो। तत्कालीन सरकारका नीतिहरुको फलस्वरूप मुलुकले आर्थिक उपलब्धि पनि प्राप्त नगरेको होइन। शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, सञ्चार, खानेपानी जस्ता जनताका प्राथमिक र आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखापरेका थिए। यद्यपि यी अपर्याप्त थिए। सकारात्मक आर्थिक गतिका परिणाम देखिन केही समय लाग्नु स्वाभाविक थियो। आवश्यकताको तुलनामा उपलब्धता सीमित भएको हुँदा जनताका न्युनतम् चाहनाका कुरा घर आँगनसम्म पुग्न सकेका थिएनन्, जनताले प्रत्यक्ष लाभको अनुभूति गर्न सकेका थिएनन्। तत्कालीन समयमा विकासको क्षेत्रमा मुलुक वामे सर्न थाले पनि राजनीतिक स्थिरता हुन सकेको थिएन। आन्दोलनका सहयात्री दलबीचको असहिष्णुता र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद अस्थिरताको मूल कारण थियो। देशले प्राप्त गर्न लागेको आर्थिक प्रगतिलाई पनि राजनीतिक अस्थिरताको अँध्यारोले छोपिदियो। आर्थिक विकासका अदृश्य पूर्वाधारलाई ओझेलमा पार्दै सत्ता संघर्ष, राजनीतिक विवाद र अस्थिरतामात्र सतहमा देखा परे। लोकतन्त्रका सबल पक्ष ठिक ढङ्गले उजागर हुन सकेनन्। जनताले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा अनुभूति गर्न सकेन। दरिद्रता र अभावले निराशा र कुण्ठा जन्मायो। हतियारको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने योजनामा बसेको माओेवादीका लागि जनताको निराशा ऊर्वर भूमि बन्यो।

आर्थिक विकासका परिणाम छोटो समयमा देखिँदैनन्। २०४७ सालपछि प्रारम्भ गरिएका सीमित नै भए पनि आर्थिक प्रयासका परिणाम धेरै पछिसम्म देखा परेका छन। माओवादीले प्रारम्भ गरेको द्वन्द्वले धीमा गतिमा सीमितरूपले भए पनि सुरु भएको आर्थिक विकासलाई अवरुद्धमात्र गरेन, विकासका पूर्वाधार, लगानीको वातावरण र आर्थिक गतिविधि पूर्णरूपले समाप्त गर्ने काम गर्योस। मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै धरोहर भत्काइए। देशलाई गम्भीर भिडन्तको स्थितिमा पुर्याकइयो। त्यो दश वर्षमा मुलुक राजनीतिक आर्थिकरूपले बीस वर्ष पछाडि पुग्यो। माओवादीले हतियार उठाई देशमा अशान्ति सृजना गरेको औचित्य पुष्टि गर्न तत्काल भन्ने गरेको आकर्षक नारा थियो- 'नयाँ नेपाल'। माओवादीको औपचारिक दस्तावेज होस् वा नेताहरुको भाषणमा कम्युनिष्ट शब्दावलीका साथ सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्थ्यो, 'नयाँ नेपाल' निर्माणको शब्दावली। माओवादीले सशस्त्र संघर्षका लागि हतियार उठाएको, सरकारी वा व्यक्तिगत भवन सम्पत्ति ध्वस्त गरेको, हजारौ व्यक्ति हत्याको शृंखला चलाएको, लाखौ विस्थापन गराएको, हजारौ व्यक्ति कुटपिट, अंगभंग गराएको, बम विस्फोट र विध्वंश मच्चाएको नयाँ नेपाल निर्माणका लागि भनियो। नेपाली जनतालाई जसका जे समस्या छन्, त्यसको समाधान नै 'नयाँ नेपाल' हो भन्ने अर्थमा बुझाइयो। आश र त्रास माओवादी राजनीतिका आधार बने। एकतर्फ समाजमा कोही धनी गरिब नरहने, आर्थिकरूपले सबै समान हुने, गरिब, दलित, सर्वहारा र श्रमजीवीको उत्थान हुने आश देखाइयो भने अर्कोतर्फ आफूसँग असहमति राख्नेलाई सफाया गरी त्रासले ठिक पार्ने नीति माओवादीले अंगीकार गर्योथ। नेपालमा कम्युनिष्टहरुले जनतालाई पटक- पटक भ्रममा राखेका छन्। २०४७ सालपूर्व र त्यसपछिका केही वर्ष एमालेले साम्यवादको भ्रमपूर्ण सपना बाँड्यो। एमाले सत्तासिन भएपछि जनताले त्यसको भ्रमजालबाट छुटकारा पाए पनि माओवादीले जाल थाप्यो। 

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नै माओवादी सरकारमा निरन्तर प्रभावकारीरूपले उपस्थित रह्यो। संविधान सभामा सबैभन्दा बढी मत र सिट प्राप्त गर्यो्। तत्पश्चात उसको सहमति स्वीकृति र निर्णयबेगर देशमा सिन्को पनि नभाँचिने हैसियत बन्यो। लामो समयदेखि माओवादीले सत्ताको एकलौटी र मनपरि प्रयोग गरेको छ। अब माओवादीले भन्दै गरेको 'नयाँ नेपाल' कहाँ छ? कस्तोे छ? भन्ने कुराको खोजी र विवेचना गर्ने समय भएको छ। माओवादीले 'नयाँ नेपाल' हैन, बरु पुरानो नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति पैदा गरेका छन्। मुलुकलाई कुनै पनि शासकले यति कमजोर र रुग्ण पारेका थिएनन् जति माओवादीले गरे।

दैलेख सदरमुकाममा माओवादीले खानेपानी बन्द गरे। जनताको खानेपानी नथुन्न अनुरोध गर्न गएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको अमानवीयतवरले यातना दिँदै जिउँदै गाडेर हत्या गरियो। यस हत्या प्रकरणमा क्रूरताको पराकाष्ठा देखियो। दानवीय कार्यमा संलग्नहरुलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री आफंै निर्लज्जतापूर्वक लागे। विधिको शासनको उपहास र दण्डहीनताको नमुना देखियो। मानव सभ्यताको इतिहासमा कलंकका रूपमा देखिएको यस घटनामा प्रधानमन्त्रीको चरित्रले देशको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जति भयो। हत्या जस्तो जघन्य अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारीहरुको मनोबल बढाउनुको साटो प्रधानमन्त्रीका कारण अनुसन्धानमा सरकारी हस्तक्षेप भयो। यो सरकारबाट लोकतान्त्रिक आचरणको आशा गर्नु 'गधाको टाउकोमा सिङ खोज्नु' जस्तै थियो/छ। जनताले सरकारबाट न्युनतम् विधिसम्मत व्यवहार आशा गरेका हुन्छन् तर यो घटनाले सरकार आफंै अपराधीको झुण्डका रूपमा देखियो। माओवादीको नयाँ नेपालमा दैलेखको मुहार फेर्ने कुनै एउटा काम पनि भएन। बरु दैलेखको विकासमा दत्तचित्त भई लागिरहने एक होनहार युवाको 'नयाँ नेपाल' बनाउने नाममा हत्या गरियो। के नेपाली युवाले खोजेको नयाँ नेपाल यही हो?

केहि दिनपहिले यो पंक्तिकार अछाम जिल्ला पुगेको थियो। माओवादीले २०५८ सालमा अछाम जिल्लाको सदरमुकाम मंगलसेनमा आक्रमण गरी एकै रातमा मंगलसेन र साँफेबगर ध्वस्त पारेको थियो। निजामती र सुरक्षा निकायका एक सय पचास जनालाई कब्जामा लिई एकै ठाउँमा अत्यन्त क्रूर ढङ्गले विभत्स हत्या गरेको थियो, उतिबेला। माओवादीतर्फ पनि मानिस मारिएका थिए। सबै सरकारी र गैरसरकारी कार्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त पारिएका थिए। मंगलसेन ध्वस्त गर्न माओवादीलाई एक रात लागेन तर ती ध्वस्त संरचना ११ वर्षमा पनि पुनर्निर्माण भएका छैनन्। अहिले पनि मंगलसेन एउटा त्रासदीपूर्ण इतिहास बोकेर बसेको छ। दुई घण्टामा गरिएको संहारको क्षतिपूर्ति एक दशकमा हुन सकेन। विध्वंश कति सजिलो र निर्माण कति कठिन छ भन्ने कुराको यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता धेरै घटना नेपालका थुप्रै स्थानमा देख्न सकिन्छ। अछामका मानिस रोजगारीको खोजीमा हिजो जति भारत जान्थे आज माओवादीले भनेको नयाँ नेपालमा त्यो संख्या झनै बढेको छ। गरिबी, अभाव र समस्या थपिएका छन्। माओवादी द्वन्द्वभन्दा पूर्व र त्यसै बेला भएका विकासका केही कामबाहेक माओवादीले गरेको विकास कहीँ देखिँदैन। माओवादीले भनेको नयाँ नेपालमा अछामले पीडा र त्रासदीबाहेक केही पाएन। अछाम हेर्दा स्वाभाविकरूपले मनमा प्रश्न उठ्छ- केका लागि मंगलसेन ध्वस्त पारियो? किन त्यतिका मानिस मारिए? 

त्यस्तै बाजुरा जिल्लाको पाण्डुसैनमा पूर्णरूपले भत्किएको एक भवन छ। माओवादीले २०५८ सालमा बम बिष्फोट र आगजनी गरि ध्वस्त पारेको प्रहरी चौकी हो, त्यो। त्यो घटनामा माओवादीबाट सत्र जना प्रहरीको हत्या भयो। आजसम्म त्यो ठाउँमा प्रहरी चौकी बन्न सकेको छैन। ध्वस्त भवनको आधा बाँकी रहेको भित्तामा माओवादीले तत्काल एक नारा लेखेका छन्- 'रणनीतिक प्रत्याक्रमणको पहिलो चरण सफल पारौं, वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध व्यापक तयारी गरौं।' माओवादी बर्बरताको साक्षीका रूपमा रहेको यो भवनको भग्नावशेषले नयाँ नेपालको नाराभित्र लुकेको माओवादीको क्रूर अनुहार उदाङ्गो पारेको छ। वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध तयारीको नारा मुलुकको राष्ट्रि्रयता र सार्वभौमिकतालाई इतिहासमा नै सबैभन्दा कमजोर पार्ने बाबुराम भट्टराई सरकारका लागि असल व्यङ्ग लाग्छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रि्रयता सम्बन्धमा समेत उहिले प्रस्तुत गरेका ४० सूत्रीय माग, आफैंले एउटा पूरा गर्न नसकेको अवस्था र देशको साँचो अन्यत्र भएको निरीहतापूर्ण रोदनलाई एकै पटक स्मरण गराउँछ। सुदूरपश्चिमाञ्चलको पनि दुर्गम, विकट र अविकसित मानिने बाजुरा र अछाममा माओवादीले गरेको विध्वंशले सुदूरपश्चिमेली जनताको घाउमा नून राख्ने काम गर्योा। अहिले माओवादीलाई सोध्ने बेला भएको छ- यस्तो राजनीतिले माओवादीले त सत्ता पायो तर आम गरिब नेपाली जनताले सास्तीबाहेक के पायो?

द्वन्द्वका बेलामा प्रत्येक गाउँ, बस्ती र समाजले यस्ता अनेकौं पीडा बेहोरेको छ। हत्या, अपहरण, कुटपिट, अङ्गभङ्ग, विस्थापन, सदरमुकाम आक्रमण, बिष्फोटबाट सामूहिक हत्या त्यस समयमा दैनिक र सामान्य जस्ता लाग्ने कार्य हुन्। देशको जुनसुकै कुनामा गए पनि द्वन्द्वका घाउ जीवित छन् तर औषधी लगाउने काम शून्य छ। त्यसैले त द्वन्द्वको पीडा विस्तारै चिन्ता, निराशा हुँदै आक्रोशमा रुपान्तरण हुँदैछ। जनआक्रोशको बल्दो आगोको निशाना माओवादी हुने निश्चित छ। हत्या, हिंसा, अपराध र बलको जगमा निर्माण गरिएको माओवादीको राजनीतिबाट नयाँ नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने शान्ति, इमानदारी, दया, ममता, नैतिकता, विधि, सुशासनको आश गर्नु बालुवा पेलेर पानी निस्कने अन्धविश्वासमा पर्नु हो।

Thank you for Visiting Us. Comment us @ http://www.facebook.com/subichaar