Skip to main content

लोकसेवाको मर्यादा


कुनै बेला लोक सेवा आयोग निष्पक्षताको पर्याय थियो। निजामती सेवामा प्रवेश चाहने ३५ वर्षमुनिका युवालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा मौका दिन आयोगले प्रभावकारीरुपमा काम गर्दै आएको हो। पञ्चायतकालमा समेत यसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेन। नातावाद, कृपावाद र भनसुन गराउन नसक्नेका निम्ति यो भरपर्दो विकल्प थियो। उद्योगधन्दाको राम्रो विकास भइनसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति निजामतीतन्त्र अहिले पनि ठूलो रोजगारदाता हो। राम्रो तयारी गर्ने व्यक्तिले लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पञ्चायतका बेला पनि अनौठो थिएन। अहिले सरकारको सचिव, सहसचिवको पदमा पुगेका व्यक्ति पनि त्यसरी प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुन्। पञ्चायतले समेत कायम राखेको निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई अहिलेको लोकसेवा आयोगले कायम राख्न नसकेको देखिएको छ। भर्खरै लोकसेवा आयोगमै जिम्मेवारी भएका कर्मचारीले आफन्तलाई उत्तीर्ण गराउन गरेको अमर्यादित कामले आयोगलाई कलंकित बनाएको हो। आयोगका दुई विज्ञबाट भएको यो अमर्यादित काम यसपटक सार्वजनिक भएको हो। र, यस्तै किसिमको अमर्यादित व्यवहार यसअघि पनि भएको हुन सक्ने शंका बढाएको छ।
 
सरकारले उत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा पत्याएका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पत्नी र तत्कालीन शिक्षा सचिव रामस्वरुप सिन्हाले छोरीलाई पदीय आचरणविपरित आफैं कपी जाँचेर उत्तीर्ण गराएको घटना लोक सेवा आयोगको इतिहासमा कलंक बनेको छ। शिक्षा सेवाअन्तर्गतको विद्यालय निरीक्षक पदमा उत्तीर्ण भएका दुवैको परीक्षा रद्द भएको छ। जसरी न्यायाधीशले आफन्तलाई लाभ पुग्नेगरी न्याय निरुपण गर्न हुन्न, त्यसरी नै लोकसेवा आयोगको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले पनि आफन्त वा परिवार जोडिएको स्थितिमा आफूलाई त्यसबाट अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यावसायिक नैतिकताको प्रश्न पनि हो। तर यी दुई कर्मचारीले पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी परिवार सदस्यलाई फाइदा पुर्या्उने काम गरेको देखिएको हो। आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउने गरी उनीहरूले कपी जाँच गरेको आयोगकै कार्यकारी अध्यक्षले समेत स्वीकार गरेकी छिन्। तर, आयोग स्वयं पनि यो कलंकबाट अछुतो हुन सक्दैन। यस्ता व्यक्तिको हातबाट काम गराउने उसले यसअघि पनि यस्ता घटना भएका छन्/छैनन् छानविन गर्नु आवश्यक छ। साथै भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन पर्याप्त सतर्कता अपनाउनुपर्ने पनि देखिएको छ। 
लोकसेवा आयोग संवैधानिक अंग भएकाले राज्यका अन्य निकायमा रहेका प्रभावशालीले समेत अख्तियार दुरुपयोग गरी फाइदा उठाउन सक्ने अवस्था हुन्न। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लोकसेवा अझ बढी सशक्त हुनैपर्छ। लोकतन्त्र भनेकै सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हो। संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो पवित्रता गुमाउन थालेपछि समग्रमा लोकतान्त्रिक पद्दति कमजोर हुन्छ। लोकसेवा आयोगजस्तो निकायले निष्पक्ष काम गर्न नसक्दा समाजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनेछ। निजामतीतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा भन्दा मोलाहिजाका आधारमा नियुक्ति हुन थाल्यो भने त्यसले समग्र पद्दतिलाई कमजोर तुल्याउनेछ। रह्यो यसपटक सार्वजनिक भएको घटनामा संलग्न कर्मचारीमाथि कुनै कारबाही हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न। के यति ठूलो भ्रष्टाचारजन्य व्यवहार हुँदा पनि मातहत निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही थाल्नुपर्दैन? बहालवाला कर्मचारीलाई तत्काल निलम्वन र सेवाबाहिर रहेकालाई भ्रष्टाचारमा कारबाही थाल्नुपर्छ। तिनका पत्नी र छोरीको परीक्षा रद्द गर्दैमा त्यो जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन। यस्ता व्यक्तिलाई भविष्यमा यस किसिमको जिम्मेवारी दिनबाट रोक्नुपर्छ। लोकसेवाको प्रश्नपत्र तयारी र कपी जाँच्ने प्रक्रियामा बदमासी गर्न सक्ने ठाउँ रहेछ भन्ने पनि यसले देखाएको छ। त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम पनि चालिहाल्नुपर्छ। लोकसेवाको मर्यादा कायम राख्न नसके समग्र निजामतीतन्त्रको मर्यादा रहने छैन। 
Source : Nagariknews/editorial(www.nagariknews.com)

Thank you for Visiting Us. Comment us @ http://www.facebook.com/subichaar

Comments

Popular posts from this blog

आरक्षणको हचुवा निर्णय

(सम्पादकिय कान्तिपुर दैनिक) राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गर्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसअघि सिफारिस गरेका १० वटा अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राष्ट्रपतिले जारी नगरी थाँती राखेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि अत्यावश्यकबाहेक अरू अध्यादेश जारी गर्न नपाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले आफू संवैधानिक रूपमा कामचलाउ सरकार हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरी मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी प्रचलन र अन्तरिम संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगरी थाँती राखेको बताइएको छ । यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पुनः अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि ...

Happy Dashain

HAPPY BIJAYADASHAMI AND DIPAWALI TO U AND YOUR FAMILY

HAPPY NEW YEAR "2068"

  New year is the time to unfold  new horizons  and realize new dreams, to rediscover the strength and faith within you rejoice in simple pleasure and gear up for the new challenges.  WISING YOU ALL VERY FULFILLING NEW YEAR 2068.