निजामती सेवामा अब मेधावी व्यक्ति नचाहिने !

Sourse :- Ekantipur.com

 सरकार ले निजामती सेवा प्रवेश र बढुवामा मेधावी व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने नीति परित्याग गर्न लागेको छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न जारी गरिन लागेको अध्यादेशमा योग्यलाई सेवा प्रवेश र बढुवामा प्राथमिकता दिने मेरिट प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई सक्षम र कार्यदक्षतामूलक बनाउन स्थापनाकालदेखि नै मेरिट प्रणाली अपनाइँदै आएको छ ।

सरकार ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशमा सेवा प्रवेश र बढुवामा शैक्षिक योग्यताको डिभिजनबापतको अंक दिने प्रावधान हटाई मेरिट सिस्ट (योग्यले प्राथमिकता पाउने प्रणाली) लाई अन्त्य गर्न लागेकामा बहालवाला र पूर्वउच्च प्रशासकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निजामती सेवामा दुरगामी नकारात्मक असर पार्ने खालको अध्यादेश जारी गर्न नहुने धारणा उनीहरूको धारणा छ ।

मेरिट प्रणालीबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने राम्रो शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीहरूले अध्यादेशमा निजामती सेवालाई प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पार्ने छ वटा प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जारी नगर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा प्रस्तावित अध्यादेशमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने मेधावीलाई निरुत्साहन गरी सामान्यस्तरमा उत्तीर्ण भएकालाई प्राथमिकता दिइएकाले मेरिट प्रणालीको अन्त्य गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा 'निजामती सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतमत शैक्षिक योग्यताबापत एकमुस्ट नौ अंक र सेवा प्रवेशका निमित्त आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिबापत एकमुस्ट तीन अंक दिइने' उल्लेख छ ।

विशिष्ट र तृतीय श्रेणी दुवैलाई बराबर अंक दिने अध्यादेशमा प्रस्तावित प्रावधानले निजामती प्रशासनमा मेधावीलाई निरुत्साहित तुल्याउने चिन्ता उच्च प्रशासकहरूको छ ।

यसअघि निजामती सेवा ऐनमा सेवामा प्रवेश गर्दा र बढुवा हुँदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेलाई ९, द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेलाई ८.७५ र तृतीय श्रेणीलाई ८ अंक र सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधिबापत प्रथम श्रेणीलाई तीन, द्वितीय श्रेणीलाई २.७५ र तृतीय श्रेणीलाई २.५ प्रतिशत अंक दिने व्यवस्था थियो । जसले माथिल्लो डिभिजन ल्याउने मेधावीले अवसर पाउँथे ।

अध्यादेशमा पदपूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा कार्यक्षमताको प्रतिशत घटाई ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरिएको र यसबाट क्षमतावान निरुत्साहित हुने चिन्तासमेत सरकार ी अधिकारीहरूको छ ।

अध्यादेशमा सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १०, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा ३५, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ३५ र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि यसअघि सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० र कार्यक्षमताका मूल्यांकनबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । शाखा अधिकृतमा खुलाबाट ७० र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ३० प्रतिशत तथा नायब सुब्बामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४०, कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा २० तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४० प्रतिशत तथा खरिदारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७०, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा २० र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव छ ।

कर्मचारी संघसंगठनको दबाबमा निजामती सेवामा रहेको स्वतः बढुवाको प्रावधान हटाउन विकल्पमा ज्येष्ठतालाई बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको हो ।

अध्यादेशमा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा समेत ज्येष्ठताका आधारमा २० प्रतिशत बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन पछि परे पनि रिक्त सचिव पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट बढुवा गरिनेछ । यो प्रावधानबाट बढुवा हुन कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत ९५ प्रतिशतसम्म अंक प्राप्त गरे पुग्छ ।

यसअनुसार आगामी पुससम्म रिक्त हुने ११ सचिव पदमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् २ जनामा वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट बढुवा हुनेछन् । अध्यादेश जारी भएमा पुसमा वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट राजकुमार मल्ल र हरि दाहाल सचिवमा बढुवा हुने प्रायः निश्चित भएको छ 

Thank you for Visiting Us. Comment us @ http://www.facebook.com/subichaar