प्रशासनयन्त्र : हिजोदेखि आजसम्म

- श्यामशङ्कर जोशी

प्रशासन

देशलाई उन्नतिको पथमा डोर्‍याउन विभिनन राष्ट्रले विभिन्न व्यवस्था अँगालेको हुन्छ । अनि एउटा कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न विभिन्न किसिमका योजनाको आवश्यकता हुन्छ । व्यवस्था र योजनाको सञ्चालनमा प्रशासनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । जति जति मानव सम्भयताको विकास हुँदै गएको छ, त्यति त्यति नै राज्यको काममा वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा प्रशासनको कार्यक्षेत्र पनि बढ्दै गइरहेको छ । वास्तवमा प्रशासनलाई नै आज देश विकासको मुख्य आधार मानिन्छ ।

नेपालको एकीकरणपश्चात् राणा शासनको उदय नहुन्जेलसम्मको अवधिमा राष्ट्रिय एकता र लोकसम्मति नै शासन व्यवस्थाको आधारशीला थियो । समयसमयमा घोषणा हुने सनद, सवाल तथा राजकीय घोषणा शासन सञ्चालनका मूल आधार हुन्थे । वि.सं. १९०३ मा कोतपर्व गरी राज्य सत्ताको सारा शक्ति आˆनो हातमा लिएपछि राणाहरूले कहिल्यै जनभावना अनुकूल नीति, नियम, कानुन तथा संविधानको तर्जुमा गरेनन् । १०४ वर्षसम्म नेपालको प्रशासन राणाहरूकै हुकुमी शासनको संस्कारमा सञ्चालित भयो ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि हुुकुमी शासनको अन्त्य भयो । सार्वजनिक प्रशासनलाई सुदृढ गर्न २०१३ सालमा नेपाल निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा गर्नुका साथै २०१६ सालदेखि नेपाल प्रशासन सेवालगायत विभिन्न सेवाको गठन पुनर्गठन र सुधारहरू भए । त्यस्तै ३० वर्षसम्म रहेको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि निजामती सेवामा सुधार ल्याउन प्रयास भयो । विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोग गठन भए । तर ती आयोगले सिफारिस गरेका सुझावहरू लागु भएनन् । देशको शासन जनताका लागि नभई शासकवर्गका लागि फस्टाएको थियो । यस व्यवस्थाले कर्मचारीवर्गको आशा आकाङ्क्षा मात्र होइन देशकै विकासको सपना पूरा गर्न सकेन । अहिलेसम्म पनि विकासका चुनौती र जनताका आकाङ्क्षाको सामना गर्न प्रशासनयन्त्र कमजोर नै रहेको छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि २०४७ सालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्वच्छ र निष्पक्ष प्रशासनयन्त्र देशमा सञ्चालन हुन सकेन । जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन विकृति र विसङ्गतिमा परिवर्तन हुँदै अत्याचार र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न गयो ।

खुला र स्वतन्त्र राजनीतिक अभ्यासबाट धेरै लामो समयसम्म टाढा रहनुपरेकाले नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि उपलब्ध खुला वातावरणको रचनात्मक ढङ्गमा उपयोग हुन सकेन । फलतः सबै क्षेत्रमा राजनीति व्याप्त भयो । राष्ट्रिय जीवनका सम्पूर्ण पक्ष दलगत राजनीतिबाट ओतप्रोत बन्न पुगे । यसबाट यहाँको निजामती प्रशासनसमेत अछुतो रहन सकेन । हो, राजनीतिबाट कुनै व्यक्ति अलग हुन सक्दैन र कर्मचारी पनि व्यक्ति नै भएकाले उनीहरू पनि राजनीतिक प्राणीकै स्थानमा रहन्छन् । व्यक्तिमा निहित आस्था उसको निजी विश्वास हो र आˆना विश्वासप्रति दृढ रहनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो तर यस अधिकारलाई आˆनो पेसामा जोड्नु भने नैतिक रूपले जायज हुँदैन किनभने निजामती कर्मचारी भनेको सिद्धान्तविहीन सिद्धान्तका बाहक हुन् ।

उनीहरूले सत्तामा रहेको सरकारलाई सेवा पुर्‍याउनु पर्ने र त्यही सरकारको नीति नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथ्य ध्रुवसत्य हो । प्रशासनमा बस्नेहरूले विगत वा आगतबाट प्रभावित भएर काम गर्न एकदमै हुँदैन । राजनीतिक रूपमा तटस्थ रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । राजनीतिबाट तटस्थ रहने वा निष्पक्ष भूमिका खेल्ने कर्मचारीलाई शङ्काको घेरामा राख्ने प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन ।

कर्मचारी भनेको सरकारको साझा सम्पत्ति हो । यसलाई राजनीतिकरण गरेर कुनै पनि दलको सरकारले आफूलाई सुदृढ गर्न सकेको इतिहास देखिंदैन तर नेपालमा जुन दलको सरकार आए पनि यस सत्यलाई बेवास्ता गरी प्रशासनको हरेक क्षेत्रमा जस्तै कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा, दण्ड तथा पुरस्कार जस्ता काममा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी प्रशासनिक वातावरणलाई नै दूषित बनाइन्छ । अपवादको रूपमा एक दुईजना बाहेक प्रशासन यन्त्रको सबभन्दा माथिल्लो पदमा हुने सचिवहरू पनि यस्ता काममा बराबरको सहभागी नै हुन्छन् । नीति नियम विपरीतका काम कुरा रोक्नुको सट्टा आˆनो स्वार्थपूर्ति गर्न उल्टै यस्ता अनियमित काम गर्न मन्त्रीलाई प्रोत्साहन गर्छन् । त्यसैले नेता तथा जनता दुवैबाट हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति भएका मुलुकमा त्यो सरकार नै सबैभन्दा असल हुन्छ, जुन सरकारले कमभन्दा कम क्षेत्रमा शासन गर्दछ । विश्वमै सरकारको आकार सानो र चुस्त हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भइरहेको बेला नेपालमा यसतर्फ दृष्टि पुर्‍याउन सकेको पाइँदैन । भागबण्डा मिलाउनकै लागि नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै मन्त्रालय टुक्र्याएर सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने काम आजपर्यन्त रोकिएको छैन । यसरी सङ्गठनात्मक ढाँचा बढाउँदै जानु तर त्यसको अनुपातमा सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने क्षमता भने अपेक्षित मात्रामा विकास नहुँदा अनेकौं प्रशासनिक विकृति उब्जिएको छ । यसैकारण प्रशासन सुधार बारे प्रश्न उठिरहन्छ ।

कर्मचारीका विभिन्न सङ्गठनहरू खुल्दै जानु पनि प्रशासनयन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्नु हो । पेसागत हकहितलाई पन्छाएर कर्मचारी वर्गले यस्ता सङ्गठनहरूमा विभाजित भई राजनीतिक दलको भ्रातृसंस्थाका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । राज्यसत्ता हाँक्ने दलको सरकारले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई दिशाबोध गराई सुनिश्चित र निर्भिक बनाउनुको सट्टा कर्मचारीको विभाजित मनस्थितिबाट फाइदा उठाई उनीहरूलाई दल विशेषको पि्रयपात्र बनाउने गरेको पाइन्छ । यसरी कुनै न कुनै राजनीतिप्रति स्पष्ट झुकाउ राख्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकाले निष्पक्ष, निष्कलङ्क तथा कर्तव्यपरायण कर्मचारीहरू आˆनो प्रतिभा प्रदर्शन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । उच्च प्रशासनिक पदहरूमा राजनीतिक सरुवा बढुवा गर्ने परिपाटी बस्दै गएकाले मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू प्रशासनिक दृष्टिले भन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट सञ्चालित हुन थालेका छन् । त्यसकारण हरेक सरकार परिवर्तनले विकासका काममा बाधा अवरोध सिर्जना भएका छन् ।

कुनै पनि मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र स्थायी संस्था हुन्छ र स्थायी सरकार मानिन्छ । प्रजातान्त्रिक तथा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा कर्मचारीयन्त्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्यपालिका संस्था पनि स्थायी हुन्छ तर यसका सञ्चालकहरू विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा पाँच छ वर्ष अर्थात् एउटा निश्चित अवधिमा लागि आउँछन् र जान्छन्, जसको चरित्र अस्थायी हुन्छ । जुनसुकै दलको सरकार बने पनि कर्मचारीयन्त्रकै माध्यमद्वारा जनतालाई सरकारले सेवा प्रदान गर्दछ । तसर्थ जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकारलाई विशेषज्ञता, दूरदर्शिता र व्यावहारिक अनुभव हासिल गरेका कर्मचारी वर्गको आवश्यकता पर्दछ । मुलुकको संवैधानिक उद्देश्य पूरा गर्न प्रशासन सेवालाई क्षमतामुखी संस्थाका रूपमा स्वीकारिएकाले राजनीतिक नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीवर्गले सरकार र कर्मचारीयन्त्रबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाई राख्नुपर्छ ।

जनविश्वासलाई कायम राख्न राजनीतिक निकाय र कर्मचारीयन्त्रबीच अन्तरनिर्भरता, सन्तुलन र समन्वय हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक प्रतिबद्धता चाहिने हुनाले सरकार र प्रशासनयन्त्रबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध रहन्छ । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप निजामती सेवा जनमुखी हुन सकिरहेको छैन । यसरी हाम्रो प्रशासनले हिजोको राणाकालीन संस्कारको ज्वारभाटा हुर्किएर पञ्चायतकालीन केन्दीय प्राधिकरणमा फस्टाउँदै आज राजनीतिकरणको दलदलमा भासिँदै गएको छ ।

www.facebook.com/emazza45, www.twitter.com/pdpcs