Skip to main content

गलत सरुवा प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार


- शिवराम न्यौपाने 
निजामती सेवा संयन्त्र मुलुकको स्थायी सरकार हो । केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्म यसका संरचना विस्तार भएका छन् । राजनीतिक रिक्ततामा समेत यसले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरी राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको हुन्छ । यसै कारण मुलुकको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका नीति, योजना कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउन सम्भव भएको छ । यसै कारण निजामती सेवाप्रतिको जनताको विश्वास र भरोसा कायमै छ तर यस सेवाभित्र बढ्दै गएका अस्वाभाविक विकृतिका कारण यसको विश्वसनीयता एवं साख क्रमशः खस्कँदै गएको आभाष हुन थालेको छ । केही कर्मचारीको भ्रष्ट आचरणका कारण समग्र निजामती सेवाको इज्जत, प्रतिष्ठा, आचरणमा धब्बा लाग्नु राम्रो होइन । त्यसैले यस सेवाभित्रका भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि गलत सरुवा प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्दछ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० अनुसार निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउने उद्देश्यले समय अवधिका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा सरुवा गर्ने प्रावधान छ । क वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई घ वा ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । साथै ग वा घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेका कर्मचारीलाई ख वा क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रकोे कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षका लागि सरुवा गर्न सकिने प्रावधान छ । यसरी सरुवा गर्दा राजपत्र अनङ्कति कर्मचारीलाई घर पायक सरुवा गर्नुपरेमा, विशेष जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थामा, कर्मचारीलाई उपचार गराउनुपर्ने अवस्था भएमा, विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भएमा उल्लिखित सेवा अवधि तथा क्षेत्रको प्रावधान नलाग्ने समेतको व्यवस्था छ ।
निजामती कर्मचारीको सरुवालाई कानुनी प्रावधान अनुरूप प्रणालीबद्ध गर्न सकिएको छैन । लामो समय वा जागिरको सम्पूर्ण समय सुगम क्षेत्र अर्थात् ग वा घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर लिने कर्मचारीको जमात पनि ठूलै छ । साथै दुर्गम अर्थात क वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा बसी निवृत्तिभरणको अवस्थामा पुग्ने कर्मचारीको जमात पनि उत्तिकै ठूलो छ । फरक भौगोलिक क्षेत्र एवं कार्यालयको कार्य अनुभव हासिल गर्ने अवसर प्रदान गरी कर्मचारीको क्षमता, अनुभव, सीप, लगावलाई सुदृढ गर्दै लाने कार्यलाई सरुवाको मौजुदा प्रावधानले प्रभावकारी गराउन सकेको छैन । कर्मचारीले निवेदन दिएर सरुवाका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाले कानुनी प्रावधान स्वचालित हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्षको माघ महिनामा सरुवा गर्ने अधिकार पाएको छ । यस मन्त्रालयलाई कर्मचारी एवं राजनीतिज्ञहरूले सरुवा गर्ने मन्त्रालयका रूपमा लिने गरेका छन् । कर्मचारीको एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने कार्यमा यसको भूमिका मुख्य रहने गर्दछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवाका लागि पर्ने निवेदनमध्ये करिब ९० प्रतिशत निवेदन राम्रा भनिने गरेका कार्यालयहरूमा जानका लागि पर्ने गरेको पाइएको छ । राम्रा भनिने अर्थात् सरुवाका लागि कर्मचारीको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका कार्यालयहरूमा मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, भन्सार कार्यालयहरू मुख्य रहेका छन् । यस्ता कार्यालयलाई कर्मचारीले किन सरुवाका लागि राम्रा कार्यालयको प्राथमिकतामा राखेका छन् भन्ने विषय सबैलाई जानकारी भएकै छ ।
निजामती सेवामा कानुनी प्रावधान अनुरूपको स्वचालित सरुवा पद्धति कायम हुनसकेको छैन । सरुवा पद्धति पहँुच, राजनीतिक दबाब, कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूका लिष्टका आधारले प्रभावित भएको छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिको प्रभावबाट हुने सरुवाले भ्रष्टाचारको संस्कारलाई वृद्धि गरेको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । सरुवा हुन चाहने कर्मचारीमध्ये अधिकांश राम्रा भनिने गरेका कार्यालयमा जान उत्सुक हुने साथै यस्ता कार्यालयमा सरुवा गर्न गराउनका लागि राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्कार विकास हुँदै गएको छ । राम्रा मान्छेभन्दा आफ्ना मान्छेलाई खोजेका ठाउँमा सरुवा गर्न गराउन उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको दबाब पर्ने गरेको पाइएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा समेत राम्रा भनिने गरेका मन्त्रालय पाउनका लागि दलगत र कसरत हुने गरेका सन्दर्भमा निजामती सेवाभित्रको सरुवा पदस्थापनामा गलत प्रवृत्ति देखिनु अस्वाभाविक भएन ।
निजामती सेवाको सरुवामा प्रशस्त विकृति मौलाउँदै गएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा सरुवा शाखाका कर्मचारीको सेट नै परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति हुनु, कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनको लिष्ट वा सिफारिसमा परेका कर्मचारीलाई राम्रा कार्यालयहरूमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति हुनु, आफ्ना मान्छेलाई राम्रा कार्यालयमा सरुवा गराउन उच्च तहबाट दबाब आउनु, गलत कार्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हुनु यस तथ्यका पुष्ट्याइँ हुन् ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार हिजोभन्दा आज जटिल र चुनौतीपूर्ण हँुदै गएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व यसतर्फ सचेत र जिम्मेवार हुनसकेका छैनन् । गैर कानुनी कमाइका लागि राम्रा भनिने गरेका कार्यालयमा जुुनसुकै उपायबाट भए पनि सरुवा हुन उत्साहित कर्मचारीहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । गलत सोचबाट सरुवा हुन चाहने कर्मचारीलाई सरुवा गर्न गराउन उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वसमेत लागिपरेका छन् । यसका पछाडि कस्ता कारण लुकेका छन् खोज्ने समय आएको छ ।
कर्मचारीको सरुवा पद्धतिमा गलत प्रवृत्ति हावी भएका कारण उच्च भ्रष्टाचारको सूचीमा आउने कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी हुनसकेको छैन । कमाउन पाइने ठाउँमा सरुवा हुन अधिकारवालाहरूसँग बि्रफकेस सम्झौता गर्नसमेत पछि नहट्ने र एकपटकका लागि भए पनि कमाउने ठाउँमा गएर सकेको जति कमाउने सोच लिई सरुवा हुन चाहने भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई काँधमा बोकेर हिंड्ने प्रवृत्तिसमेत यदाकदा देखिने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति कायम रहे समग्र निजामती सेवाको विश्वसनीयता र साखमा सुधार आउन सक्दैन । त्यसैले यसतर्फ सबैले समयमै गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक छ 
Comment Us @ www.facebook.com/emazza45

Comments

Popular posts from this blog

आरक्षणको हचुवा निर्णय

(सम्पादकिय कान्तिपुर दैनिक) राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गर्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसअघि सिफारिस गरेका १० वटा अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राष्ट्रपतिले जारी नगरी थाँती राखेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि अत्यावश्यकबाहेक अरू अध्यादेश जारी गर्न नपाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले आफू संवैधानिक रूपमा कामचलाउ सरकार हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरी मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी प्रचलन र अन्तरिम संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगरी थाँती राखेको बताइएको छ । यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पुनः अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि ...

Happy Dashain

HAPPY BIJAYADASHAMI AND DIPAWALI TO U AND YOUR FAMILY

HAPPY NEW YEAR "2068"

  New year is the time to unfold  new horizons  and realize new dreams, to rediscover the strength and faith within you rejoice in simple pleasure and gear up for the new challenges.  WISING YOU ALL VERY FULFILLING NEW YEAR 2068.