नेपालको निजामती प्रशासनको दशा र दिशा

लीलामणि पौड्याल

नेपालको निजामती प्रशासन अत्यधिक राजनीतिकरणबाट ग्रस्त र गम्भीर रूपले विभाजित मानसिकताबाट गुजि्ररहेको छ । अहिलेको नेपालको निजामती प्रशासन जनजातिको र बाहुन वा क्षेत्रीको, पूर्वेली र पश्चिमेलीको, पहाडेको र मधेशीको, दलित र गैरदलितको नाममा टुक्रे र खण्डित हुँदैछ । यो माओवादी, काङ्ग्रेसी, एमाले, मधेशी, राप्रपा, वा अन्य कुनै राजनीतिक दलको नाममा पनि विभाजित छ । एकीकृत हुनुको पहिचान गुमाएर निजामती प्रशासन टुक्रे पहिचानको खोजीमा छ । यस सेवामा कार्यरतहरू आफूलाई निजामती सेवाको हुनुमा होइन त्यहाँ भित्रको कुनै टुकुडीको खाँटी सदस्य हुनुमा गर्व गर्छन् । यसलाई परिचालन गर्ने राजनैतिक नेतृत्व पनि त्यसरी टुत्र\mयाइएको समूहभित्र आˆनो वर्चस्व विस्तारमा तल्लीन छन् । कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि अहिलेको नाङ्गो यथार्थ यही हो । पदार्थ वा वस्तुलाई स-सानो एकाइमा विभाजन गरिदियो भने पदार्थ त नासिँदैन तर त्यसको स्वरूप वा अस्तित्वको आभास मान्छेलाई हुँदैन । जब हामी पदार्थका स-साना टुक्रालाई गुच्छा जस्तो खेलाउन, भकुण्डोको रहर मेटाउन चाहन्छौं वा आफूखुसी तोड्नमोड्न चाहन्छौं त्यसको भौतिक स्वरूपलाई स-साना एकाइमा विभाजन गर्नु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हुन्छ । पदार्थको त्यस्तो सानो रूप लचकदार हुनेछ जसलाई सजिलै आफूखुसी प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिलेको निजामती प्रशासनले पदार्थको त्यही दुर्गति भोग्दैछ ।

आम रूपमा निजामती प्रशासकको छनोटमा व्यवसायिक रूपले दक्ष र राम्रो मान्छेको खोजी गर्नुको सट्टा हाम्रो मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कुनै निजामती प्रशासकले जतिसुकै असल काम गरे पनि उसले गरेको कामले यदि कुनै दल विशेषको वा सम्बद्ध मान्छेको हितमा धक्का लाग्योभने उसलाई अर्को कुनै दल विशेषको बिल्ला लगाइदिने, प्रताडित गर्ने वा जिम्मेवारीविहीन बनाइ आˆनो स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यस चालाले हामीले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न वा नेपाली जनतालाई सुन्दर भविष्यको बाटोमा हिँड्दैछौं भन्ने कुरामा आश्वस्त बनाउन सक्दैनौ । यी कुराहरू कुनै सरकार वा दल विशेषप्रति इङ्गति गर्न खोजिएको होइन बरु नेपालको निजामती प्रशासनमा विगत केही वर्षदेखि झाङ्गदिै गरेको विकृति र ओरालो लागेको यसको साखको सामान्य आँकलन प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै भावनात्मक हिसाबले राजनैतिक आस्थाका आधारमा निजामती प्रशासन दुर्भाग्यवश विभाजित मात्र भएन अरु केही विकृतिहरू प्नि भित्रिए । राजनैतिक आस्थाका आधारमा कसैलाई दण्डित र पुरस्कृत गर्ने तथा कर्मचारीहरू पनि कार्यक्षमताका आधारमा वा विशेष ज्ञान र सीपका आधारमा संगठनको प्रभावकारी परिचालनको अभिप्रायले भन्दा राजनैतिक सामीप्यका आधारमा अतिरिक्त आम्दानी ल्याउने उद्देश्यले ठाउँ चहार्नेे प्रवृत्ति बढ्यो । वि.सं. २०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात्को निजामती सेवा ऐनले वर्षौंदेखि एउटा पनि बढुवा हुन नपाएर कुण्ठित श्रेणीविहीन बाहेकका करिब ५० हजार मध्ये झण्डै १३-१४ हजार निजामती कर्मचारीलाई स्वतः बढुवाको अवसर प्रदान गर्‍यो । तर त्यही बढुवा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले आफूभन्दा कनिष्ठको मुनि वरिष्ठ बस्नुपर्ने जस्तो विकृतिजन्य अवस्था देखि सुपरिवेक्षण गर्ने तहमा काम नपाएर कर्मचारीको थुप्रो लाग्ने र फिल्डमा कर्मचारीको अभाव हुने अवस्था आयो । विशिष्ट प्रकारको योग्यता चाहिने प्राविधिक पदहरूमा समेत योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूको बढुवा भई अन्तर्राष्ट्रिय पेसागत मापदण्ड विपरीत भएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । निजामती सेवामा बढुवा अहिलेसम्म उपलब्ध मध्येकै सबैभन्दा शक्तिशाली उत्प्रेरक हो तर त्यही बढुवा नै निजामती प्रशासनको इतिहासमा विरलै पाइने ठूलो निराशाको कारक भएको छ । जे नहुनुपर्ने हो त्यही भैदियो । उक्त ऐन बनाउँदा कार्यान्वयन सुरु भएको भोलिपल्टदेखि आउने समस्या पनि अनुमान लगाउन सक्ने अवस्थामा हामी थिएनौं अथवा भोलि आउनसक्ने समस्याका बारेमा जानकार भएर पनि मुख खोल्ने आँट गरेनौं वा समाधान खोज्नेतर्फ लागेनछौं भन्नुपर्ने भएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको नयाँ संशोधनले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सम्मका कर्मचारीलाई टे्रड युनियनको अधिकार प्राप्त भयो । तल्लो पदमा काम गर्नेहरूले माथिल्लो तहको दासताबाट मुक्तिका लागि संगठित आवाज उठाउन पाउने भए र निजामती सेवालाई सामन्तवादी शैलीबाट प्रजातान्त्रिक शैलीमा रूपान्तरित हुन दबाब पर्‍यो । तर यो यत्तिमै सीमित रहेन । हुनुपर्ने पेसागत थियो तर भैदिए दलगत संगठन । कुल निजामती कर्मचारी संख्याको २० प्रतिशत सदस्य भएपछि ट्रेड युनियन दर्ता गर्न सकिने प्रावधानबाट असम्भवप्राय ५ वटै टे्रड युनियन दर्ता भए । राजनैतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा स्थायी सरकारका प्रतिनिधिहरू बस्दा राजनीतिक दल र निजामती सेवाको दोहोरो शपथ खानेहरूले प्रदान गर्ने सेवाको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नेे कुराको हेक्का हामीले राखेनौं । शिक्षकलाई सक्रिय सदस्यता नदिने एउटा राजनैतिक दलको केही वर्ष पहिलेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै अल्पियो । वास्तवमा त्यो एउटा सुझबुझपूर्ण प्रस्ताव थियो तर एकपटक राजनीतिमा प्रवेश दिएपछि एउटा दलले मात्र चाहेर त्यो वर्गलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त राख्न सम्भव भएन । राजनैतिक दलको आग्रहमा परिचालित निजामती सेवाका संगठनले भोलि कुनै पनि सरकारलाई संगठित ढंगले असहयोग गरेमा राजनैतिक दलले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन वा निरुपण गर्ने हुन् भन्ने कुरा अहिले पनि अनुमानकै भरमा छोड्नुपर्ने अवस्था छ । यसका अतिरिक्त करिब ८० हजारको संख्यामा कार्यरत निजामती कर्मचारीमध्ये करिब २ हजारको संख्यामा उप-सचिव र सोभन्दा माथिको दर्जाका कर्मचारी छन् जसलाई टे्रड युनियनको अधिकार छैन । त्यही २ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये पनि ३०० जति प्रमुख जिल्ला अधिकारी समाज, अर्को ३०० को हाराहारीमा स्थानीय विकास अधिकारी समाज, ५०० जति जिल्ला शिक्षा अधिकारी समाज, अन्य ५०० को हाराहारीमा वन, कृषि, इन्जिनियर सम्बद्ध व्यावसायिक संघ संगठनमा आबद्ध भइसकेका छन् वा हुँदैछन् । त्यस्तो संगठनको सदस्य हुन सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान निजामती ऐनमा स्पष्ट छ तर कसैलाई त्यसप्रति चासो भएजस्तो देखिँदैन । केही समय पहिले वीरगन्जमा भन्सार प्रमुखलाई लछारपछार गर्दाको वक्तव्य सुनिएन । भोलि भन्सार समाज बनेमा पनि अनौठो मान्नु पर्दैन । निजामती प्रशासन भित्र कुलमा असंगठित करिब २०० जति कर्मचारीहरू भने यी संगठित हुनेको भीडमा आफूलाई असुरक्षित र कमजोर ठानेर कसैको आडभरोसा र ओत खोज्दै आˆनै सहायकहरूसँंग सहयोगको याचना गरेका घटनाहरू हिजोआज देख्नसुन्न पाइन्छ । जनतालाई सुलभ सेवा प्रदान गर्ने एक मात्र उद्देश्य बोकेको निजामती सेवा र यसका सञ्चालकहरूबाट यथार्थमा विगतका राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् सेवाग्राही जनताले के पाएँ भन्ने अहम् प्रश्नमा भने हामी अनुत्तरित मात्र होइन हीनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ । के हामीले निजामती सेवा बढी व्यावसायिक, उत्तरदायी, कार्यकुशल र उपलब्धिमूलक हुँदैछ भनेर दाबी गर्न सक्छौं ? विश्वास गर्ने आधारहरू पटक्कै छैनन् ।

गत पुस महिनाको पहिलो साता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा टे्रड युनियनका पदाधिकारीहरू र सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूबीच भएको विवादबाट कार्यक्रम नै स्थगित भयो । टे्रड युनियनहरूलेे मन्त्रीसँगै सचिवलाई समेत कारबाहीको माग राखेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र दिए । मन्त्रीज्यूको प्रतिरक्षा र संरक्षण त राजनैतिक दलले गर्नेछ तर सचिवले आˆना कुरा कहाँ राख्ने ? उसले सफाइ दिने वा उसलाई समस्या परेको बेलामा उसको प्रतिरक्षा गरिदिने संगठित शक्ति कुन हो ? यस्तो अवस्थामा ऊ कस्ाको दयाको पात्र बन्नुपर्ने हो ? हो, सचिवले गल्ती गरेको छ भने दण्डित हुनुपर्छ तर कसैको दबाबमा होइन न्याय र प्रणाली सङ्गत ढङ्गले । यो विषय सचिव विशेषको प्रतिरक्षामा उठाइएको नभइ यस्ता घटनाले उच्च प्रशासकमा मनोवैज्ञानिक दबाब पर्ने र त्यस्तो दबाबले कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असरपर्ने भएकोले यो दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । यस भनाइको तात्पर्य समग्र निजामती प्रशासनको मनोबल गिर्ने काम हामी कसैबाट नहोस् भन्ने मात्र हो ।

संगठित शक्ति जायज नाजायज माग र अपेक्षासँग असंगठित व्यक्ति सधैँ तर्सिन्छ, उच्च मनोबलले काम गर्न सक्दैन । व्यावसायिक संगठनमा काम गर्ने लाखौं कामदारहरूका संगठनसँग व्यवस्थापकले सञ्चालक वा मालिकको पूरा शक्ति, विश्वास र अधिकारका बलमा डटेर सौदा गर्छन् । संगठनका मान्य सिद्धान्त विपरीत कुनै कामदारले काम गरेमा त्यस्तो कामदारलाईर् संगठनबाट हटाउने सम्मको हैसियत राखेर मात्र व्यवस्थापकले टे्रड युनियनसँग सौदा गर्छ र संगठन हाँकेको हुन्छ । नेपालका निजामती प्रशासकलाई त्यो अधिकार र विश्वास प्राप्त छैन त्यसैले उ उच्च मनोबलकासाथ आप\mनो कर्तव्यमा डटेर काम गर्न सकिरहेको छैन ।

उच्च निजामती प्रशासकको छनोट कर्यक्षमताका आधारमा हुनुपर्ने हो । कुशल मालिकले व्यावसायिक संगठन चलाउन आˆनो गोत्र, दल, क्षेत्र, भाषा, वर्ण, लिङ्ग, जातका आधारमा होइन योग्यताका आधारमा संगठन हाँक्न सक्ने, गतिशील र प्रभावकारी नेतृत्वको चयन गर्छ र त व्यवसाय सफल हुन्छ । निजामतीको उच्च प्रशासकको छनोट पनि उसको क्षमता, कार्यशैली, व्यवहार, आचरण, दृष्टिकोण -सोच) का आधार हुनसकेमा मात्र निजामती प्रशासन कार्यकुशल हुने हो । अन्य कुनै अमूर्त कारक निणर्ायक भएमा हामीले निजामती प्रशासनको कार्यकुशलता खोज्ने नैतिक अधिकार गुमाउने छौं । जान्ने होइन मान्ने खोज्ने र टिपेको वा लगेको निजामती प्रशासकले जनताका अपेक्षा अनुरूपको कार्यकुशलता देखाउन नसकेमा दोष आप\mनै थाप्लोमा आउनेछ ।

राजनैतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासनले एकअर्कोलाई दोष दिएर आफू राम्रो र अर्को पक्ष असक्षम वा भ्रष्ट भनी आरोप लगाउने गरेको पनि सुनिन्छ । जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई जनताले जनताको हितमा काम गर्न पठाएको विषयमा कसैले बहस गर्नुपर्दैन । नेतृत्वमा रहने भएकोले राजनैतिक नेतृत्व स्वभाविक रूपले बढी जिम्मेवार हुन्छ तर निजामती प्रशासन पनि समग्रमा दोषमुक्तभने रहन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासन सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित छन् । यीमध्ये एउटा निकम्मा अनि अर्को सक्षम र कार्यकुशल कसरी हुन सक्छ ? यी मध्ये एउटा भ्रष्ट अनि अर्को स्वच्छ कसरी सम्भव छ ? यी मध्ये एउटा कामचोर अनि अर्को सक्रिय र कामकाजी कसरी सम्भव छ ? व्यवस्थापनको कुनै पनि मान्य सिद्धान्तले यो कुरा स्वीकार्दैन । निजामती प्रशासन शरीर र राजनैतिक नेतृत्व टाउको हो । यो जनताको आखाँमा एउटै शरीर हो । यो संयन्त्रले एकअर्काका परिपूरकका रूपमा जिम्मेवारीबोध गरी सहकार्यका लागि इमान्दार प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ ।

विगत केही वर्षदेखि मन्त्रालय वा मातहतको कार्यसम्पादन गर्न विशिष्ट श्रेणी वा कहिलेकाहीँ सो भन्दा माथिका पदहरू सिर्जना गरी राजनैतिक नियुक्ति दिने प्रचलन तीव्र हुँदो छ । अन्त कतै नबिकेका आˆनो नजिकका मान्छेहरू सोझै भर्ना गर्ने र स्थायी संयन्त्रकोे मनोबल गिराउने गरिएका उदाहरण पनि थुप्रै छन् । नुर गिरेको सिपाहीले कहिल्यै युद्ध जित्दैन । त्यसरी समानान्तर प्रशासन चलाइरहने हो भने निजामती प्रशासन कहिल्यै सक्षम हुन सक्नेछैन । मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा समस्याको पहाड छ । तर निजामती प्रशासकहरूको बीचमा त्यस्ता विषयमा गहन छलफल भने विरलै हुन्छ । कामको नतिजामा होइन, अन्य कुनै कार्यादेश बाहिरको कुराले आकर्षक भनिने पदमा टिकिरहने अवस्था आयो भने कामचोर प्रवृत्ति झन् डरलाग्दो गरी झाङ्गनिेछ । राजनैतिक नेतृत्वबाट निजामती प्रशासनका उच्चपदस्थको कामको निगरानी साथै निष्पक्ष र वस्तुपरक मूल्याङ्कन नहुनु यसको प्रमुख कारण हो । उच्च प्रशासक असक्षम छ भने पनि राजनैतिक नेतृत्वका जायज नाजायज आदेशको तामेली गर्नेछ र राजनैतिक नेतृत्व उसैसँग रमाउने वातावरण बन्नेछ । वास्तवमा उच्च प्रशासकमा जनताले राजनैतिक नेतृत्वको प्रतिविम्ब देख्छ र सेवाग्राही जनताले तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको व्यवहारलाई सरकारको व्यवहार ठान्छन् ।

राजनैतिक नेतृत्वले उच्च प्रशासकका गुण र दोषहरू केलाएर खुलस्त बताउने, उस्ालाई काममा उत्प्रेरित गर्ने, उसलाई पूरा विश्वासका साथ ढुक्क भएर काम अह्राउने, संगठनको प्रभावकारी परिचालन सम्बन्धी उसँग के योजना छ सोध्ने, उसलाई आवश्यक पर्ने अधिकार र उत्तरदायित्व सुम्पेर सो काम पूरा गर्न आवश्यक साधन स्रोत जुटाइदिने, आफूले चाहेको कुरा खुलस्त राखेर उक्त कुरा प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ भनी छलफल गर्ने गरेको नेपालको प्रशासनमा बिरलै पाइन्छ । अर्थात् राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासकबीच एक अर्काका अपेक्षा र जिम्मेवारी बारे बुझाइ स्पष्ट हुँदैन र काममा सधैं अलमल हुन्छ