अन्तरवार्ता
Source: ekantipur
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका सामु अहिले पार्टीको विवाद मिलाउने, शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने र संविधान निर्माणको कामलाई गति दिने मुख्य जिम्मेवारी छ । यसलाई उनी कसरी अगाडि बढाउँदै छन् ? दाहालसँग आइतबार बिहान कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र गंगा बीसीले नयाँबजार निवासमा लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश:
के अब माओवादी पार्टी फुट्ने चरणमा पुगेको हो ?
होइन, पार्टी फुट्दैन । कतिपय सन्दर्भमा बहस अस्वाभाविक देखिएको छ, तर पार्टी फुट्दैन ।
तपाईंहरूको मोहन वैद्य पक्षसँग आधारभूत विषयमै कुरा नमिलेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा पार्टी कसरी एक रहन्छ ?
शान्ति र संविधानमा बढी जोड दिएर जाने कि अरू नै विषयमा जोड दिने भन्ने बहस -हामीबीच) छ । तात्कालिक विषयमा छलफल गर्दै जाँदा सिद्धान्त, रणनीतिका विषय पनि आकषिर्त भएका छन् । त्यति मात्रै हो । आधारभूत रूपमै फरक परिसक्यो भन्ने होइन ।
यतिबेला माओवादीभित्र दुई पार्टीको जस्तो अवस्था छ नि ?
तात्कालिक कार्यनीतिमा बहस हुँदै जाँदा केही अस्वाभाविक रूपमा बहस तन्किएको छ । तर नेपाली क्रान्तिको आधारभूत विषयमा अन्तर भएको म ठान्दिनँ । बाहिरबाट हेर्दाखेरि समानान्तर प्रस्ताव, समानान्तर गतिविधि देखिएको छ, त्यसलाई अहिलेकै केन्द्रीय समिति बैठकबाट समाधान गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । अहिलेसम्म हेर्दा केन्द्रीय समिति बैठकको उल्लंघन मुख्य नेतृत्वले गर्यो भन्ने आधारमा किरणहरूले तर्क अगाडि सार्नुभएको छ । अब त केन्द्रीय समिति बैठक नै बसेको छ, यसको निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि किरण -मोहन वैद्य) जीले पनि, मैले पनि -राजनीतिक प्रतिवेदनमा) लेखेको के हो भने अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरूपता हो । जनवादी केन्द्रीयताको आधारभूत मान्यता यही हो, यसलाई नमान्ने भन्ने हामी कसैको छैन । यो बैठकले निर्णय गरेपछि त्यो कडाइका साथ लागू भएर जान्छ ।
तर बैठकमै दुइटा समानान्तर प्रस्ताव आएपछि यसबारे कुन विधिबाट निर्णय हुन्छ ?
जनवादी केन्द्रीयताको विधि भनेको बहुमतको निर्णय अल्पमतले कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने हो । अहिले स्थिति अलि जटिल भएको हुनाले त्यो विधि सहज ढंगले लागू हुने स्थिति छैन । त्यसकारण हामीले के भनेका छौं भने तुरुन्तै भिन्न मतको स्थिति पनि तलसम्म लैजानुपर्छ । कमिटीहरूमा 'फोरम' सुरु गरिदिने, त्यसो गर्दा फरक विचार त सुरक्षित रह्यो नि । तर बाहिर काम गर्दा पार्टीको जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने हुन्छ । कामकारबाहीमा एकरूपता गरेर जाने प्रतिबद्धता भयो भने केही विषयबारे बाहिर पनि सैद्धान्तिक बहस गर्न सकिन्छ । केही खास-खास बहस बाहिर गर्दा पनि बिगि्रँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेनिनकै पालादेखि कयौं विषयमा बाहिर बहस भएका छन् ।
यदि अहिले जारी केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय नमान्ने कुरा आयो भने ?
यदि त्यस्तो भयो भने पार्टीमा एकै ठाउँमा रहने आधार सकिन्छ । त्यसबेला भिन्न मतले या त विद्रोह गर्ने कुरा आउँछ या बहुमतवालाले कारबाही गर्ने कुरा आउँछ । तर अहिले हाम्रो पार्टीको स्थिति त्यो छैन । पार्टी टुट्दैन । कमसेकम केही समय यो पार्टी एकताबद्ध रहन्छ । मलाई के विश्वास छ भने केन्द्रीय समितिको विधि र प्रक्रियामा हामी एकमत हुन्छौं ।
तपाईंले केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावविरुद्ध वैद्यले जवाफी प्रस्ताव ल्याउनुभयो । दुवै प्रस्ताव हेर्दा मिलनबिन्दु भेट्न त गाह्रो देखिन्छ नि ?
हो, दुइटा प्रस्ताव बैठकमा आएका छन् । दुवै प्रस्तावले आफ्ना धारणाको व्याख्या दुईतिर गरेका छन् । तर फेरि पनि तत्काल के गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो एउटै प्रस्ताव छ । अहिले गर्ने काम, प्रशिक्षण, भेलालगायतमा दुवैको प्रस्ताव एउटै छ । सिद्धान्त र भोलि के हुनुपर्छ भन्ने हेर्दा 'ओहो, यिनीहरू कसरी सँगै बस्लान्' भन्ने देखिन्छ । तर अहिले गर्ने काम के हो भनेर हेर्दा एउटै छ । किरणजीहरूले पनि शान्ति र संविधानको विरोध गर्नुभएको छैन । शान्ति र संविधान अघि बढाउँदा बढी छाडियो भन्नेमा उहाँहरूको चासो छ । त्यसकारण बाहिरबाट हेर्दा स्थिति गम्भीर लाग्छ, तर छलफल हेर्दा सँगै जाने आधार छ ।
वैद्यहरूले संविधानसभाको औचित्य समाप्त भइसकेको, तपाईंहरू 'दक्षिणपन्थी अवसरवादी’ बन्नुभएको बताइरहँदा कुरा कसरी मिल्ला ?
उहाँहरूले 'अब संविधानसभा छाड्छौं, काम छैन' भन्दै संविधानसभाको औचित्य साँच्चै सकियो भन्ने हो भने संविधानसभा छोड्नुपर्यो । आजैबाट संविधानसभा छाडिदिने, शान्ति प्रक्रियाबाट अलग्गिने, यसरी प्रतिरोध कार्यक्रममा जाने भनेको भए त एउटा पार्टीमा दुइटा आचरण भयो भन्ने हुन्थ्यो । बस्ने ठाउँ छैन भन्न सकिन्थ्यो । उहाँहरूले शान्ति र संविधानसभा छोड्ने कुरा गर्नुभएको छैन, प्रतिवेदनमा त्यहाँ जेसुकै लेखे पनि ।
तपाईं र वैद्यबीचको व्यक्तिगत तुसले पनि विवाद बढाएको हो ?
मुख्य त्यो होइन । किरणजीसँग ३० वर्षदेखि सँगै छु । म पार्टीको प्रमुख पदमा आएको पनि २३ वर्ष भयो । किरणजीसँग खुलेरै छलफल हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा हामीबीच दृष्टिकोणमा अन्तर आएको हो । क्रान्तिलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सोचाइमा फरक परेको हो । मैले उहाँलाई वा उहाँले मलाई महत्त्व नदिएको विवाद होइन । त्यो कतै मनको कुनामा हुन पनि सक्छ । तर त्यसको निर्णायक भूमिका छैन । यो फरक अहिले मात्र आएको होइन । जनयुद्ध सुरु हुनुअघि र बीचमा पनि यस्ता बहस हुन्थे ।
हाल वैद्यजीसँग नजिक हुनुभएका महासचिव रामबहादुर थापाका टिप्पणी हेर्दा व्यक्तिगत कटुता बढ्दै गएको देखिन्छ नि ?
बादल वा किरणजीसँग विगतका कतिपय बहस योभन्दा चर्को कटुतामा पनि पुगेका थिए । एक, दुई दिन होइन, वर्षौं त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेका पनि छौं । पहिले पार्टी भूमिगत र सानो हुन्थ्यो । त्यसबेला बाहिरी दुनियाँलाई मतलब हुँदैनथ्यो । अहिले -माओवादी) देशकै सबभन्दा ठूलो पार्टी भयो । अहिले संसारको ठूलो ध्यान भएको हुनाले किरण, बादल, मैले के खान्छु भन्ने पनि थाहा हुन्छ । मेरा लागि अन्तरसंघर्ष दूधभातजस्तो भइसकेको छ ।
अर्को पाटो के हो भने पहिले रातोपिरो भएर बहस गर्दा पनि बाहिरको शक्तिले चलखेल गर्ने ठाउँ पाउँदैनथ्यो । पार्टीभित्र 'प्ले' गर्ने उनीहरूको सम्भावना सीमित हुन्थ्यो । हामी अन्ततः मिलाइहाल्थ्यौं । अहिले फरक के भएको छ भने पूरै संसार माओवादीमा लागेको छ । अमेरिका, भारत, चीनलगायत सबै देशका राजदूतले भेट्नासाथ पार्टीमा के हुन्छ भनेर सोध्छन् । यो उनीहरूको धर्मभित्र पर्छ । देशभित्र कांग्रेस, एमाले र राजावादीहरूले हामीभित्र विग्रह पैदा गर्न सक्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने ठानेका छन् । माओवादीलाई कुनै तरिकाले फुटाउन सके गुमेको स्वर्ग फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने एकथरीलाई लागेको होला । त्यसैले यही बेला खेलेका छन् ।
पहिले हामी आफैं विवाद मिलाउन सक्थ्यांै । अहिले पार्टीमा -बाहिरियाले) खेलेका हुनाले स्वनिर्णयको अधिकार कम हुँदै गएजस्तो लाग्छ । अहिले सूचना साम्राज्यले पनि गर्नु गरेको छ । पत्रपत्रिकामा बिल्कुल झूटो खबर आयो भने पनि भयो होला भन्ने लाग्छ । अस्ति भर्खरै मैले बादलजीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरें भन्न्ने आयो । पार्टीभित्र त्यसले ठूलो तरंग ल्यायो । जब कि यो प्रसंग अहिले चलेको होइन । बादलजीमा पनि त्यो चाहना छैन जस्तो लाग्छ । त्यस्ता समाचार कसरी बन्छन्, कसले बनाउँछ, किन बनाउँछ भन्ने बुझ्नुपर्दोरहेछ । हामी बिस्तारै सिक्दै छौं । सबै नेतालाई 'प्ले' भइरहेका छौं भन्ने महसुस हुन थालेको छ ।
म २३ वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा छँदा अहिलेको भन्दा चर्का संघर्ष भएका छन् । हामीले नेताहरूलाई कारबाही पनि गरेका छौं र हामी मिलेका पनि छौं ।
अहिले संस्थापन पक्ष कारबाही गर्न नसक्ने, वैद्यजीहरूले कारबाही भए हुन्थ्यो भन्ने चाहेजस्तो देखिन्छ, त्यस्तै हो ?
त्यस्तो मात्रै होइन । उहाँहरू पनि पार्टी छोड्न चाहनुहुन्न, हामी पनि फुटोस् भन्ने चाहँदैनौं । जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तभन्दा हामी बाहिर गएका छौं । जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त विचारमा फरक भए पनि काममा एकरूपता हुनुपथ्र्यो । काममा एक नहुनेलाई कारबाही नगर्नु पनि जनवादी केन्द्रीयता पालना नगर्नु हो । संस्थापन पक्षले काममा एकरूप नहुने, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो नि । होइन, विचार, लाइन र नेतृत्व पनि मन पर्दैन भने, अध्यक्ष नै दलाल भइसक्यो भन्ने हो भने त सँगै बैठक बस्न पनि हुँदैन । दलाल, आत्मसमर्पण गरिसकेकासँग सँगै बस्न हुन्छ त ? उहाँहरूले जनवादी केन्द्रीयताको झनै पालना गर्नुभएन । उहाँहरूले विद्रोह गर्न नसक्ने, संस्थापन पक्षले कारबाही गर्न नसक्ने भए पनि यहीं कतै मिलनबिन्दु छ ।
उपाध्यक्ष वैद्यले संविधान निर्माणका विवादित विषय सुल्झाउन तपाईंको नेतृत्वमा रहेको उपसिमितिले गरेका सहमति उल्ट्याउने बताउनुभएको छ नि ?
किरणजीले कुन भावमा भन्नुभयो, मैले आफैंले सुनेको छैन । विवाद समाधन उपसमितिले टुंग्याएका विषय सहमतिकै रूपमा संवैधानिक समितिमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । अस्ति मैले उपसमितिको संयोजकका हैसियतले अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरें । सहमति भएका विषय सहमतिका रूपमा, नजिक पुगेका विषय त्यही रूपमा र सहमति हुन नसकेका विषय पनि त्यसै रूपमा पेशस भइसकेका छन् । मेरो दृष्टिमा किरणजीलाई सूचनाको कमी भएको छ । उहाँलाई अध्यक्षले सबै छाड्यो भनेर भनिएको छ । अहिले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि कुरा भइरहेको छ ।
राज्य पुनःसंरचना आयोग बनेको छ, त्यसको प्रतिवेदन नआई त्यसमा प्रवेश गरेका छैनौं । शासकीय स्वरूप टुंगिएको छैन । आज मैले पत्रिकामा पढें- सहमति भइसक्यो, त्यो गलत कुरा हो । सहमति भइसकेको छैन । उपसमितिमा कार्यदलले रिपोर्ट पेस गरेको छ, त्यसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार यस्तो हुनुपर्छ भन्ने सुझावचाहिं प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा राष्ट्रपतिलाई 'सेरेमोनियल' बनाइएको छ । त्यसमा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनिनुपर्ने भनिएको छ । संसद्बाट चुनिएकालाई बढी र जनताबाट चुनिएको राष्ट्रपतिलाई कम अधिकार दिने प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार मिल्दैन । जनताबाट चुनिएको व्यक्ति कार्यकारी हुनुपर्यो, संसद्बाट चुनिएकोलाई निश्चित अधिकार दिनुपर्यो- त्यसरी मात्र सहमति हुने देख्छु ।
किरणजीले विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमति उल्ट्याइन्छ भन्ने कुरा गरेर संघर्षको रूपमा दबाब दिन खोज्नुभएको होला । केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्दै गएपछि सहमतिमा पुग्छौं । हामीले गरेको सहमतिमा उहाँ पनि सहमत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
प्रत्यक्ष चुनिने राष्ट्रपतिलाई केके अधिकार चाहिन्छ भन्ने लागेको छ ?
प्रथमतः, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्यो । देशभित्र र विदेश नीतिसम्बन्धी कामकाजबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुनुपर्यो । दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्यो । अहिले पनि त राष्ट्रपतिलाई धेरै अधिकार छ नि सेनाको परमाधिपतिलगायत । त्यही कुरा जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको राष्ट्रपतिलाई हुनु हुँदैन ?
यी विषयमा कहिले सहमति हुन्छ ?
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै राख्ने सहमति भइसकेको छ । तर, अधिकारको बाँडफाँडमा सन्तुलन मिलेको छैन । छलफल भएपछि मिल्न नसक्ने मैले देखेको छैन ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमतिचाहिं भएको हो ?
निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक र प्रत्यक्ष हुने तर प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पनि समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अपनाउने सहमति भएको छ । बाँकी कति प्रतिशत समानुपातिक र प्रत्यक्ष भन्ने र मजदुर, किसानको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने, जातीय प्रतिनिधित्व कति गराउने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।
जेठ १४ भित्र संविधान निर्माण होला ?
त्यो अवधिमा संविधान निर्माण गर्नैपर्ने अवस्था छ । नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्दा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा जे कुरा चलेको छ र जनतामा पनि जुन धारणा छ, त्यसलाई हेर्दा कुनै पनि हालतमा पाँच महिनाभित्र संविधान निर्माण गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्यादबारे गरेको निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ- सर्वोच्चले के भन्यो, के भनेन त्यो त्यति सरोकारको विषय अहिले होइन । त्यतापट्टि दिमाग खराब गर्नुभन्दा जनताको फैसला के छ भनेर हेर्नु ठीक हुन्छ । जनता अधैर्य हुने अवस्थातर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ । जनताको अदालत नै सर्वोपरि हो । अरू अदालतका कुरा आफ्नो ठाउँमा हुँदै गर्छन् । हामीले 'सर्वोच्चले भनेको छ, त्यसकारण गर्नुपर्छ' भन्नुभन्दा 'जनताले भनेका छन् त्यसकारण गर्नुपर्छ' भनेर काम टुंग्याउनुपर्छ ।
संघीयतालगायतका विषयमा पनि यही अवधिमा सहमति होला ?
राज्य पुनःसंरचना आयोगले दुई महिनाभित्र सुझाव दियो भने समझदारी हुने सम्भावना छ । दृढइच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्दा टुंगिँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । संघीयता हामीले मानेकै छौं । 'मोडालिटी' को विवादबारे आयोगको प्रतिवेदन आएपछि सुल्झाउन पक्कै पनि मद्दत गर्छ । पाँच महिनाभित्र संविधान बनाउन किन जरुरी छ भने कतिपय विषय हामीले पछिलाई पनि थाती राख्न सक्छौं । त्यसरी पनि संविधान घोषणा हुन सक्छ । केही जटिल विषय रहे जनताबाट फैसला लिन पनि सकिन्छ, फेरि चुनावबाट, निर्वाचित प्रतिनिधिसभाबाट टुंग्याउन पनि सकिन्छ । राज्य पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित या अरू न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित, संघीय अदालतलगायतका विषय नमिले टुंग्याउन सकिन्छ ।
नमिलेका विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ?
राजनीतिक दलहरूबीच त्यस्तो छलफल भएको छैन । अनौपचारिक रूपमा बाहिर भने छलफल भएका छन् । राज्य पुनःसंरचनालाई पछाडि लैजान अहिले सोच्नु हुँदैन । पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आएपछि -त्यसलाई) टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।
कांग्रेस र एमालेसँग तपाईंहरूको आधारभूत रूपमा केके विषयमा मतभेद हो र त्यो कसरी मिल्छ जस्तो लाग्छ ?
राज्य पुनःसंरचनाका लागि संघीयताको आधार केलाई मान्ने ? सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भनिएको छ । पहिचानलाई मुख्य भनिएको छ । हाम्रो बुझाइ के छ भने जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने हिसाबले जानुपर्छ । कांग्रेस, एमाले संस्थापन पक्षको सोचाइ भने जातीय उत्पीडन अन्त्य गर्ने वा आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने छ । हामी आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेमा छांै । जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन अन्त्य गर्ने गरी जानुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । यसमा सम्झौता गर्ने पक्षमा हामी छैनौं । एउटा जटिलता त्यहाँ छ । कांग्रेस, एमालेले के बुझ्न जरुरी छ भने सयौं वर्षदेखि नेपालमा उत्पीडन, जाति, क्षेत्र र लिंगलाई भेदभाव भयो, त्यसको अन्त्य गरे मात्र नयाँ नेपाल बन्न सक्छ ।
अर्को, शासकीय स्वरूपमा पनि छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनु भनेको संसदीय प्रणालीलाई नमानेको हुन्छ । यो गर्दा हामी 'वेस्ट मिन्स्टेरियल सिस्टम' भन्दा अगाडि जान्छौं । नेपालमा स्थिरता होस्, एकपटक निर्वाचन भएपछि पाँच वर्ष विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकोस् भन्न पनि राष्ट्रपतीय पद्धति आवश्यक छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने भनेको वेस्ट मिन्स्टेरियल प्रणालीलाई घुमाइफिराई ल्याउने भन्ने आशय छ । यो पनि गम्भीर मुद्दा हो । हामी ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट आएका हौं, यो परिवर्तनलाई कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गर्नुपर्छ । जनताको चाहना पुरानो -व्यवस्था) दोहोर्याउने भन्ने होइन । यसैगरी मजदुर, गरिब, किसानको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने विषय पनि गम्भीर छ । कांग्रेस, एमालेले अस्वीकार गरे, परिस्थिति अप्ठ्यारो हुन सक्छ ।
मिल्ने तरिका पनि त होलान् नि ?
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै राखौं भन्ने सहमति भयो । अधिकारबारे छलफल भइरहेको छ । यो मिल्ने तरिका हो । छलफल गर्दै जाँदा राज्य पुनःसंचरनामा पनि सहमति हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
शान्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?
भर्खरै प्रधानमन्त्री, विशेष समिति सदस्य वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, जनार्दन शर्मासँग सल्लाह भयो । स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरूका लागि कार्ययोजना अन्तिम रूप दिएर जाऔं, केन्द्रीय समिति बैठक टुंग्याएर शान्ति प्रक्रिया अघि बढाऔं भन्ने लागेको छ ।
समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
६ हजार ५ सयलाई समायोजन गर्ने हाम्रो सहमति भइसकेको छ । यसलाई उल्ट्याउने मेरो भनाइ छैन । संख्या समाधान गर्न पार्टीहरू सहमत हुँदा एकाध हजार थप्न सकिन्छ । त्यसमा पनि सहमति भएन भने मेरो बढाउने जोड छैन । साथीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनामा जान सम्झाउन सकिन्छ ।
पार्टी विवादले शान्ति प्रक्रिया रोकिएजस्तो तपाईंलाई लाग्दैन ?
त्यही कारणले रोकिएको होइन । सात बुँदेपछि लडाकुको पुनःवर्गीकरण भयो, संविधान निर्माण काम अघि बढेको छ । त्यतिबेला किरणजीको विरोधका बाबजुद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । अब पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, रोकिँदैन । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने जनसेनाको काम १२ दिनमा सक्ने कार्ययोजनामा सहमति भइसक्या छ । यो दुई, चार दिनमा अघि बढ्छ ।
समायोजनमा जानेहरूको दुई, चारवटा कुरा टुंगिएका छैनन् । खासगरी कुन दर्जामा जनसेनाका कमान्डर हुने हो, कुरा टुंगिएको छैन । हामीले सिद्धान्ततः दुवै सेनाको मान्यता एउटै बनाएर जाने भन्यांै साथसाथै ६ हजार ५ सय जना समायोजनमा जाने भइसकेपछि त्यसको अनुगमन गर्न संयन्त्र आवश्यक पर्छ । यसमा छलफल बाँकी छ ।
जनमुक्ति सेनाको शिक्षाबारे पनि कुरा मिलेको छैन । शान्ति सम्झौता हुँदा जनमुक्ति सेनाको एउटा अवस्था थियो, शिविरमा बस्दाबस्दै धेरैले एसएलसी पास गरे, आइए र बीए गरे । भर्ती हुँदाको शिक्षालाई मान्यता दिने कि अहिलेकोलाई भन्नेमा विवाद छ ।
अर्को समायोजनमा जानेलाई कस्तो बि्रज कोर्स दिने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । बि्रज कोर्स भनेको भर्ती भएकालाई जस्तो तालिम दिने होइन । समायोजनको तालिम छोटो हुनुपर्छ भन्नेमा छलफल छ । जनमुक्ति सेनाका साथीहरूको भनाइ के छ भने महानिर्देशनालय हुने भएपछि त्यसको मुख्यालयमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो भन्ने छ । त्यसो भएन भने हाम्रो समायोजन भएको हो कि भर्ती भन्ने कुरा साथीहरूले गरे । मलाई अप्ठ्यारो परेको कहाँ हो भने त्यसो नभए हामी सबै स्वैच्छिक अवकाशमा गइदिन्छौं भन्नुहुन्छ कमान्डरहरू ।
अर्को एउटा कुरा पनि टुंग्याउन बाँकी छ । महानिर्देशनालयको कुरा टुग्याउँदाखेरि नेपाली सेनाले सुझाबका रूपमा दिएको प्रस्तावमा ३५-३५ प्रतिशत नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबाट, ३० प्रतिशत प्रहरीबाट ल्याउने भनिएको छ । हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेको हो । त्यसमध्ये प्रहरीबाट ३० प्रतिशत आउने कुरा टुंग्याउन बाँकी छ । यी कुराले शान्ति प्रक्रिया रोकिएको हो । हाम्रो पार्टीमा जतिसुकै मतभेद भए पनि किरणजीले -यो प्रक्रिया) अवरुद्ध गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ ।
शान्ति र संविधान मुख्य कार्यदिशा भएको तपाईंको दस्तावेज केन्द्रीय समितिबाट कसरी पारित हुन्छ ?
एउटा सम्भावना, विवादित नमिलेका कुरा झिकेर मिलेका विषयको एउटै दस्तावेज बनाउन सकिन्छ । विवाद फोरममा लैजाने हुन सक्छ । समाजवाद, साम्यवाद, माओवादजस्ता कुरामा विवाद छैन । कार्यक्रमहरूमा एकरूपता नै छ । अर्को, बहुमतबाट पारित गरेर अर्कोलाई भिन्न मतको प्रस्ताव बनाउन सकिन्छ । अहिले त्यो विषयमा केही नगरी दुवै विषय थाती राखेर कार्यक्रम मात्र लिएर जाने पनि हुन सक्छ । विविध सम्भावना छन् । केन्द्रीय सदस्यले बोलेपछि के छ, स्थिति थाहा भइहाल्छ । सबै स्थिति हेरेपछि केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बसेर टुंग्याउँछौं ।
अब राष्ट्रिय सरकार कहिले र कसको नेतृत्वमा बन्छ ?
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अविलम्ब बनाउने हामो सहमति भएको हो । हाम्रो भनाइ यही माओवादी नेतृत्वको सरकारमा अहिले नै सबै आउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने छ । कांग्रेस यही सरकारमा आउन चाहँदैन भन्ने पनि छैन । शान्ति प्रक्रिया अलि अगाडि बढ्यो भने हामी बाबुरामजीको नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन्छौं भन्ने कांग्रेसको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रिया रोकियो भने तत्काल सरकारमा नआउने र एकाध महिना बाबुरामजीकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान अघि बढोस् भन्ने उसको चाहना छ । एमालेको चाहना तुरुन्तै बाबुरामजीको सरकार हटाउनुपर्यो भन्ने छ । हाम्रै कतिपय कमरेडहरूको सरकारबाट फिर्ता आउनुपर्यो वा राजीनामा दिनुपर्यो भन्ने छ । यो स्थितिमा बाबुरामजीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने सम्भावना बढी देख्छु । जताबाट नाप्दा पनि बाबुरामजी हटेर राष्ट्रिय सरकार सम्भव देख्दिनँ ।
बाबुरामजीकै नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमाले आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । तर अर्को कुनैको नेतृत्वमा सहमति हुन्छ भने सहमतिको बाधक हुन माओवादी चाहँदैन । सबैको सहमति भयो भने बाबुरामजी पनि टाँसिइरहन चाहनुहुन्न । तर, शान्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि कांग्रेस, एमाले सरकारमा आउने, माओवादीकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान टुंग्याउने त्यसपछि आलोपालोअनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने सम्भावना नै अहिले छ । मेरो विचारमा यही नै सही छ ।
'जनविद्रोह' बारे दाहाल
अब तपाईं जनविद्रोहको कार्यदिशामा र्फकने सम्भावना छैन ?
यदि प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारीले षड्यन्त्र गरे, जनताका उपलब्धिको अपहरण हुने अवस्था आयो भने जनविद्रोहको विकल्प रहँदैन । म जनविद्रोहको विरोधी भएँ भन्ने कुरा होइन, बाबुरामजी पनि जनविद्रोहको विरोधी हुनुभयो भन्ने कुरा होइन । अहिले मुख्य कुरा के हो भन्नेमा फरक परेको हो । अहिले चाहिं शान्ति र सविधान टुंग्याउन लाग्नुपर्छ, संघर्ष त्यतातिर केन्दि्रत हुनुपर्छ भन्ने हो । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेपछि त्यहाँ टेकेर अघि जानु ठिक हो कि यो परिवर्तन नै ठूलो कुरा होइन भन्ने विवाद हो ।
संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता प्राप्त हुनुमा जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, यसलाई दह्रो पार्ने जिम्मेवारी माओवादीकै हो भन्ने एउटा पक्ष छ । अर्को, यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा अलिकति सुधार भएको हो, यसलाई ध्वंस गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति छ । मैले प्रस्तावमा के भनेको छु भने गत वैशाखअघिसम्म विभिन्न षड्यन्त्र भए, त्यसैले संविधानसभा नहुने हो भने विद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । त्यसपछि शान्ति र संविधान टुंग्याउन केन्दि्रत हुनुपर्छ भन्ने छ । अब शान्ति र संविधानमै केन्दि्रत हुनुपर्छ भन्ने हो ।
माओवादीले आफ्नो कुरा नछाडीकन बाहिरको विशाल जनताको अपेक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नैपर्छ । त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा हामी छौं । लाखौं जनताले माओवादीले नै शान्ति र संविधान टुंग्याओस् भन्ने चाहेका छन् । म आफैं प्रचण्ड पनि शान्ति सम्झौताको दोस्रो हस्ताक्षरकर्ता हुँ, यतिबेला अर्का हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्न । यो शान्ति प्रक्रिया लावारिस हुने त होइन ? देश अराजकतामा जाने चिन्ता सर्वत्र छ । यो चिन्ता कसले सम्बोधन गर्ने त ? पार्टीका हिसाबले माओवादीले गर्नुपर्छ, नेतृत्वका हिसाबले प्रचण्डले गर्नुपर्छ भन्ने गहिरो बोध छ । त्यसो गरिएन भने जुन ऐतिहासिक अवसर छ, नेपाल बनाउने अवसरबाट हामी चुक्छौं । जनवादी क्रान्ति, समाजवाद र साम्यवादतर्फ जानेमा मेरो द्विविधा छैन, तर शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अगाडि जान सकिन्छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो । विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था के छ भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । सीधा-सीधा क्रान्ति गर्छ भन्दा के भयो ? बर्मा, मलाया, टर्की, पेरुमा के भयो ? दुनियाँमा के भयो भन्ने थाहा छ । विश्व शक्तिसन्तुलन कहाँ छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । अलिकति वस्तुवादी हुन सकेनांै, मनोगत आकांक्षाले क्रान्तिकारी हुन खोज्यौं भने स्थिति दर्दनाक हुन्छ । त्यो माक्र्सवाद होइन । कहिले धेरै पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो पनि माक्र्सवाद हो । आजको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा हामीले त्यत्रो त्याग र बलिदान गरेर ल्याएको शान्ति, संविधानसभा हो । यसलाई सफल पार्न अन्तिम समयसम्म जानुपर्छ । त्यसको अर्थ हामीले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ, कसैको दलाली गर्नुपर्छ भन्ने बिल्कुल होइन ।
तर माओवादीले जोड गर्दैमा सबै कुरा भइहाल्छ भन्ने छैन । माओवादीको जिम्मेवारी ठूलो छ, अध्यक्षका हैसियतले मेरो पनि जिम्मेवारी छ । आफ्नो हिस्साअनुसार सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । 'प्रचण्डले मात्र गर्नुपर्छ, उसकै टाउकामा जिम्मा छ' भन्दा मलाई कहिलेकाहीं बढी भयो भन्ने लाग्छ । सबैतिर प्रचण्डले गरे हुन्छ, अरूले गरेर हुँदैन भनेर जनतामा प्रचार गरिदिने अनि गर्न पनि नदिने भयो भने भोलि प्रचण्डले गर्दा भएन भन्ने र प्रचण्डलाई सदा इतिहासबाट फाल्दिने त होइन भन्ने मनमा प्रश्न आउँछ । प्रचण्डप्रति जनताको यति धेरै अपेक्षा बढाइयो कि अपेक्षा पूरा भएन भने घृणा जाग्न सक्छ ।
तपाईंले जनविद्रोह गर्न सकिएन भन्नुभएको छ, किन होला ?
हाम्रा आफ्नै कतिपय कमजोरीका कारण त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएन । अर्काेतर्फ, जनताले माओवादीले शान्ति र संविधान अघि बढाइदेओस् भन्ने चाहेको देखियो । माओवादी जननीतिमा चल्छ । हामीले जनविद्रोह गर्न खोजेर पनि त सकिएन नि । पहिलो कुरा, पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन सकेनौं । अहिले मात्र होइन, खरिपाटी बैठकदेखि पार्टीमा गुटबन्दी, अराजकता, अविश्वास, आशंका एकअर्काप्रति देखियो । ठूलो ऐतिहासिक कर्म गर्न नेतृत्व एक हुनैपर्छ । हामी एक हुन सकेनौं । जनयुद्धका बेला लाखौं कार्यकर्ता 'होलटाइमर' भए । शान्ति प्रक्रियापछि हजारौं कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट राख्न सकेनौं, योजनामा ढालेर । सबैलाई समेट्ने कार्यक्रम बनाउन सकेनौं । वस्तुगत र आत्मगत रूपले नै हामीले धेरै मिहिनेत गरी शान्ति र संविधानको नेतृत्व माओवादीले गरोस् भन्ने बनाएका हौं । जिम्मेवारी दिएका बेला अन्त जान मिल्दोरहेनछ ।
Comments
Post a Comment
Comment us and help for make it better!!