लोक सेवा आयोगको योग्यता प्रणाली

 कमल ज्ञवाली

आयोगले खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षालाई व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन विगतमा अनेकौं प्रयास गर्दै आएको छ तर यस्ता प्रयास योग्यता प्रणालीको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि यथेष्ट थिएनन्

पाँडे पजनीदेखि पार्टी पजनीसम्मको इतिहास बोकेको नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अनेकौँ आरोह अवरोह देखापर्दै आएका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थापित गरी निष्पक्ष, सक्षम तथा योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउन राणाशासनको अन्त्य भएको लगत्तै लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको हो । आयोगको स्थापनापछि क्रमशः सुधारका पाइलाहरू अगाडि बढाउँदै लैजाँदा कर्मचारीतन्त्रबाट निजामती सेवाको स्वरूप धारण गर्न खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाले नै हालसम्म यसले जनविश्वास प्राप्त गर्न सकेको छ । निजामती सेवाको संस्थागत विकास हुन सकोस् भनी २००८ सालदेखि हालसम्म जारी भएका प्रत्येक संविधानले आयोगलाई पर्याप्त अधिकार र कर्तव्य दिएर बलियो पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

योग्यता प्रणाली निजामती सेवाको लागि अनिवार्य सर्त हो । योग्यता प्रणालीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पदपूर्ति गर्ने तरिकासँग हुन्छ । यस्तो पदपूर्ति नेपालको सन्र्दभमा तीनवटा रहेका छन्, खुला, बढुवा र सेवा समूह परिवर्तन । विगतमा बढुवा र सेवा समूह परिर्वतनका विषयमा गरेका कतिपय निर्णयबाट योग्यता प्रणालीको संरक्षण र संवर्द्धनमा प्रश्नचिन्ह खडा भइसकेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को पछिल्लो संशोधनबाट ल्याइएको २४-घ)१ को बढुवा प्रावधान सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्था सिर्जना गरिसकेको छ । नेपालजस्तो राजनीतिक गुटबन्दी र मनोवैज्ञानिक कुप्रभावबाट ग्रस्त शक्तिकेन्द्रहरूले योग्यता प्रणालीमाथि मन्दविषारोपण गरिरहेका छन् ।

       आयोगले खुला/आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षालाई व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन विगतमा अनेकौं प्रयास गर्दै आएको छ तर यस्ता प्रयास योग्यता प्रणालीको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि यथेष्ट थिएनन् र दक्ष, प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू प्रतिभा पलायन भएर अन्य क्षेत्रमा लागे, लैङ्गिक विभेद बढ्दै गयो, प्रतिनिधिमूलक हुनसकेन, निजामती सेवामा कतै काम नलाग्ने दिमागी व्यक्तित्वहरूको बाहुल्य बढ्दै गयो भन्ने आरोप, प्रत्यारोपको पृष्ठभूमिमा आयोगका पछिल्ला कतिपय निर्णयहरू योग्यता प्रणालीको प्रतिकूल मात्र होइन, संवैधानिक भावना, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, समानताको अधिकार, रोजगार छनौटको अधिकार र मानव अधिकारको समेत प्रतिकूल देखिए । योग्यता प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त भनेको नै योग्यमध्ये योग्यतमलाई अवसर प्रदान गर्नु हो ।

      समान तहको श्रेणीमा पहिला जता सिफारिस हुन्छ, त्यतै नियुत्तिm लिनुपर्ने बाध्यता छ र अन्यत्र जतिवटा समान तहको परीक्षामा छनौट भएको भए पनि योग्यताक्रमबाट स्वतः बहिर्गमन हुनुपर्दछ । यो व्यवस्था वास्तवमा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३-३)च, र धारा ३०, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषण, १९४८ को धारा २३ र आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ६-१) मा समेटिएको रोजेको पेसा र रोजगार गर्न पाउने अधिकारको प्रतिकूल मात्र होइन, आधुनिक रोजगार छनौटको अधिकार, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको विपरीत छ । यतिमात्र होइन, आयोगबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारले सिफारिस भएको एक वर्षसम्म समान तहको परीक्षामा सामेल हुन नपाउने वकातल समेत गर्दछ । यी विविध प्रकरणमा आयोगले योग्यता प्रणालीको मूल मन्त्रलाई छाड्नुका साथै समानताभित्र असमानता र प्रतिभाको बहिष्करणलाई संस्थागत गर्दै लगेको छ ।

     योग्यता प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पारदर्शिता हो, जहाँ उम्मेदवारले आफ्नो स्थान मात्र होइन, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको नम्बरसहितको प्रमाणपत्र समेत पाउने अधिकार राख्दछन् तर आयोगले हालसम्म यसतर्फ काम गर्न सकेको छैन । यहाँ आयोगको कार्यपद्धति र निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्न खोजिएको होइन, अपारदर्शिताले निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीमाथि प्रतिप्रश्न गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दै जान सक्दछ । योग्यता प्रणालीमा सर्वप्रथम परीक्षार्थीहरूमा न्यायपूर्ण समान व्यवहार हुनुपर्दछ । यदि प्रारम्भ नै अन्यायपूर्ण व्यवहारबाट हुन्छ भने त्यहाँ योग्यता प्रणाली नै हुन सक्दैन, यसलाई अर्कै नामबाट सम्बोधन गरे हुन्छ ।

       आयोगले समान तहको परीक्षा प्रणालीलाई आयोगको निर्देशिकामा समावेश गर्दा योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरू एउटै सेवामा बाँधिनु नपर्ने, विभिन्न सेवा, समूहमा कार्य गर्ने अवसर पाउँदा बढी दक्षताको विकास हुने, केही सेवाहरू अपहेलित र पिछडिएको अवस्थामा रहेकोमा त्यस्ता सेवा, समूहमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरू आबद्ध सञ्जालबाट बाहिर आउने अवसर प्राप्त गर्ने, सेवा समूह परिवर्तनका लागि कार्यकारिणीको दबाब कम पर्ने जस्ता अवधारणालाई अगाडि सारेको थियो तर आयोगले आफैँले बनाएको कानुनको सैद्धान्तिक धरातललाई कुचल्दै छनौटको अधिकार नदिने व्यवस्था वास्तवमै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।

          निजामती सेवामा आकर्षण घटिरहेको, एउटै वर्ग र सम्प्रदायबाट प्रतिनिधित्व हुँदै गएको, समावेशीकरणको कोटा लक्षित आरक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको, परीक्षण पद्धतिमा त्रुटि रहेको, मूल्याङ्कनकर्ताहरूको मूल्याङ्कन नभएको भन्ने जनगुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा एक आपसमा नै विरोधाभास हुने निर्णय गर्दा आयोगको विगतको गौरवमय इतिहास बच्ला त ? आयोगको अस्मिता र पूँजी भनेको नै यसप्रति सर्वसाधारण जनताको विश्वास हो । आयोगले विश्वास गुमाउँदै जानु भनेको आस्था, विश्वास र मूर्ति बिनाको मन्दिर जस्तो हुनु हो । जहाँ दर्शनार्थी मात्र होइन पुजारीको उपस्थितिमा समेत शोभा बढ्दैन । समान तहमा जाँच दिन पाउने व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी आयोगले एकभन्दा बढि सेवा समूहको समान तहको पदमा सफल उम्मेदवारलाई छनौटको अधिकार नदिनु समानताको अधिकार, रोजगार छनौटको अधिकार र योग्यता प्रणालीको पक्षमा नकारात्मक सिद्धान्तबाट अभिपे्ररित छ ।