नेपालमा नयाँ ४१ नगरपालिका थपिए

सरकारले बजेटमार्फत् ४१ नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेको छ। नयाँ नगरपालिकामा हिमाली भेगको जुम्लादेखि ताप्लेजुङसमेत परेका छन्।२०५८ सालमा प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गरेको सिफारिसअनुसार १० वर्षपछि सरकारले नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेको हो।

'२०६१ सालदेखि हामीले नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्न प्रयास गरेका थियौं, बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ,' स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले भने।

अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसदमा पेस गरेको आइतबारदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेटमा प्राविधिक समितिले गरेको सिफारिसअनुसार ४१ नयाँ नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। साउन १ देखि नै यी नगरपालिकाले काम सुरु गर्ने थपलियाले बताए।

४१ नगरपालिका घोषणा भएपछि १ सय ६१ गाविस घटेका छन्। ३ हजार ९ सय १५ गाविसमध्ये १ सय ६१ लाई मिलाएर नगरपालिका घोषणा गरिएको हो।

काठमाडौंमा साँखु क्षेत्रका गाविस मिलाएर शंखरापुर नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै ललितपुर भैंसेपाटी क्षेत्रका केही गाविस मिलाएर कार्यविनायक नगरपालिका घोषणा भएको छ। ललितपुरमै अर्को चम्पापुर नगरपालिका थपिएको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार थपिएका नगरपालिकामा ताप्लेजुङ, फिदिम (पाँचथर), बिर्तामोड (झापा), उर्लाबारी (मोरङ), म्याङलुङ (तेह्रथुम), भोजपुर, दिक्तेल (खोटाङ) छन्।

त्यस्तै उदयपुर कटारी, सप्तरी कन्चनपुर रुपनगर र मोहनपुर कल्याणपुर, सिरहाको रामनगर मिर्चैया पनि नगरपालिका घोषणा भएका छन्। धनुषामा धनुषाधाम र सखुवा महेन्द्रनगर दुई थपिएका छन्। महोत्तरीमा निगौल गौशाला, रामेछापको मन्थली, सर्लाही हरिऔन, रौतहट चन्द्रनिगाहपुर, बारा जीतपुर पनि नगरपालिका भएका छन्।

धादिङको निलकण्ठ, सिन्धुपाल्चोक चौतारा, काभ्रे पाँचखाल पनि नगरपालिका भएका छन्। काभ्रेमा पाँचखाल नगरपालिका भएपछि जिल्लामा चार नगरपालिका भएका छन्। तनहुँमा खैरेनीटार दुलेगौंडा, बन्दीपुर गरी दुई नगरपालिका बनाइएको छ। लमजुङको बेंसीसहरलाई पनि नगरपालिका बनाइएको छ।

पर्वतको कुस्मा, म्याग्दी बेनी, गुल्मी तम्घास, अर्घाखाँची सन्धीखर्क, नवलपरासी गैंडाकोट र सुनौल पनि नगरपालिका भएका छन्। त्यस्तै प्युठान, सल्यान, बाँके कोहलपुर, बर्दिया राजापुर, बझाङ चैनपुर, अछाम मंगलसेन र साफेँबगर र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका भएका छन्।

पहाड र तराईमा कम्तिमा २० हजार जनसंख्या भएको र हिमाली भेगमा १० हजार जनसंख्या पुगेर भौतिक पूर्वाधार भएको क्षेत्रलाई सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ। पूर्वाधारका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, टेलिफोन जस्ता आधारभूत सुविधा भएका स्थानलाई समेत सिफारिस समितिको सुझावअनुसार सरकारले नगरपालिका बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।

'यी सबै पूर्वाधार पुगेर वार्षिक कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी भएको स्थानलाई नगरपालिका बनाउन सकिने प्रावधान छ,' थपलियाले भने। यातायातका हकमा सडक र हवाई यातायातबाट जुनसुकै माध्यमबाट जोडिएको भए पनि पूर्वाधार पुगेमा सरकारले नगरपालिका बनाउन सक्छ।

बजेटले थप नगरपालिका घोषणा गर्न भदौभित्र एक प्राविधिक समिति गठन गर्ने नीति लिएको छ।