निजामती सेवामा आरक्षण: कति उचित कति अनुचित ?

निजामति सेवा

प्रत्येक राज्यले राज्य सञ्चालनको शिलशिलामा सरकारी सेवाको रुपमा निजामति सेवाको गठन गरेको पाइन्छ । निजामति सेवा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो । राज्यको प्रभावकारीताको आधार पनि निजामति सेवाको दक्षतामा निर्भर रहन्छ । यस सेवाको गैह्र उपस्थितिमा न त सरकारले पारित गरेका नीति निर्णयको कार्यान्वयन सम्भव छ नत सरकार मार्फत आम नागरिकले अपेक्षा गरेका सेवा सुविधा नै प्राप्त गर्न सक्दछन् । त्यसैले परापूर्व काल देखि नै राज्य सञ्चालनका शिलशिलामा व्यवस्थिापिका, कार्य पालिका र न्यापालिकाको स्थान सुरक्षित गरिएको छ । जसमा कार्यपालिका भित्र निजामति सेवाको स्थान विशिष्ठ छ । निजामती सेवाका आफ्नै मूल्यमान्यता भएतापनि बदलिदो परिवेशमा यसको कार्य र भूमिका पनि स्वत बदलिएर जाने गर्दछ ।

नेपालमा निजामति सेवाको विकासक्रमको इतिहास त्यतिलामो छैन । वर्तमान निजामति सेवाको पूर्वधार वि.सं. २०१३ देखि व्यवस्थित भएको देखिन्छ । हाल सम्म आउँदा यस सेवामा विभिन्न परिवर्तन हरु भए यसका कति सकरात्मक पक्ष थिए भने कति नकरात्मक पनि थिए । जनआन्दोलन २ को प्रमुख उपलब्धि मानिएको निजामति सेवामा आरक्षणले पारेको प्रभावका वारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छ ।

निजामति सेवामा आरक्षण

निजामती सेवामा प्रवेशका लागी लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा सरकारले समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ अनुसार “निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५५ पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई सत प्रतिशत मानि देहायबमोजिमका उम्मेदवार बिचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ पद पुर्ति गरीनेछ ” भन्ने उल्लेख छ ।

*महिला                               ३३%
*आदिवासी जनजाती          २७%
*मधेशी                                २२%
*दलित                                 0९%
*अपाङ्ग                               0५%
*पीछडिएको क्षेत्र                  0४%

यसले विगतमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नसकेकाहरु धमाधम प्रवेश गरीरहेका छन् । आरक्षणले गर्दा क्षमता भएकाहरु पखा लगाएर वास्तवमा असक्षमहरुको प्रवेश भएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कार्यसम्पादन पर्छ । यसै त सरकारी कर्मचारी बदनाम भएको अवस्थामा जनतालाई छिटो छरीतो सेवा दिनू आजको आवस्यकता हो । तर कर्मचारीको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएमा जनताले त्यसको अनुभुती गर्न पाउदैनन् । यहां आरक्षण गलत हो भन्न खोजीएको विल्कुल होइन तर यसलाई वैज्ञानीक तरीकाले व्यवस्थापन गरीनुपर्छ । समावेशी र समानुपातीक प्रतिनिधित्वको नाममा सवै तहमा आ।क्षणको व्यवस्था गर्नू हूदैन । सेवा प्रवेशको एक परिक्षामा मात्रै आरक्षण हूनूपर्छ यसले गर्दा निजामती सेवामा नयाँ व्यक्तिको प्रवेश पनि हून्छ र खूल्ला प्रतियोगिलाई पनि केही राहत हून्छ । के देशमा भएका आन्दोलनमा बाहून क्षेत्रीहरुको भूमिका थिएन र? यदि थियो भने जागीरको विषयमा भेदभाव किन? के समाजमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी भनीनेहरुलाई बाहूनहरुले तिमीहरु लेकसेवा आयोगको परिक्षा दिन पाउदेैनौ भनेका हून र? हो केही पूराना मानिसहरुले केही ठाउमा जात, भाषा, लिङ्ग, उत्पत्तिकोे नाममा भेदभाव गरे होलान तर आरक्षणले कहिलेपनि विद्यमान विभेद हट्ने छैन । झन लामो समयसम्म यसलाई कायम राख्ने छ । हाम्रो आरक्षण पनि अचम्मको छ अधिकृत भइसकेको व्यक्तिलाई पनि पीछडीएको नाममा आरक्षित गरको छ । उसले उप सचिवको परिक्षमा लड्दा पनि पीछडिएको नाममा आरक्षण पाइरहेको छ। उ त आफैमा सक्षम भयो भने उसलाई आरक्षणको आवश्यकता किन? निजामती सेवमा प्रवेश गर्नै नसकेका बाहुन क्षेत्र ी भने जति पीछडिएको तथा तुलनात्मक सक्षम भएपनि उसलाई भने कुनै व्यवस्था छैन । सरकार बाट प्रवाहीत हुने सेवामा त कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्नु भएननी । आखीर राष्ट्र निर्माणमा त सवैको उत्तिकै भुमिका छ नी ।कि जनआन्दोलनमा बाहुनहरु सहभागी भएनन् र ?त्यसकारण आरक्षण होस तर वैज्ञानिक व्यवस्थापन पनि होस । कसैलाइ आरक्षणको नाममा कसैलाइ काखा कसैलाई पाखा लगाउने काम सरकारीस्तरबाट हुनुभएन ।सेवा प्रवेशको एउटा मात्रै परिक्षामा आरक्षण होस जसले समावेशी समुहका नयां नयां व्यक्तिको पनि प्रवेश होस । निजामती सेवामा प्रवेश गरीसकेपछि त्यस व्यक्तिलाइ बृत्तिविकास तथा सामायिक तालिम र यस्तै कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट सक्षम गराई अगाडिका परिक्षामा खुल्लाबाट मात्रै परिक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जागिर खानका लागी जाति, भाषा, लिङ्ग वा उत्पत्तिको नाममा आरक्षण आवश्यक छ तथापी यस्तो आरक्षण विशुद्ध जाति, भाषा, लिङ्ग वा उत्पत्तिको आधारमा मात्र सिमित नभई आर्थिक, सामाजिक र सक्षमताको आधारमा व्यवस्थित गर्न सकिएमा देशले एउटा सक्षम दक्ष जनशक्ति पाउने र देशको समग्र विकामा टेवा पुग्ने कुरामा सायद कसैको दुईमत छैन, जबसम्म वैज्ञानीक तवरले जसव सम्म आरक्षण व्यवस्थित गर्न सकिदैन तवसम्म समाजमा रहेको विविध खोले विवेधहरु ीनराकरण गर्न सक्तैनत ।

्काठमाण्डौंको नेवार, मुस्ताङको थकालीलाई आरक्षणको आवश्यकता महसुस गरको सरकारले जुम्ला, डोल्पा, मुग ु बझाङ बाजुराका बाहुन क्षेत्रीलाई चाही आरक्षणको आवश्यकता देखेन?

यसरी आरक्षण अवैज्ञानिक छैन भने यसको व्यवस्थापन अथवा विकल्प खोजिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा आरक्षण जातिको नाममा होइन वर्गको आधारमा हुनुपर्छ । देशका सम्पुर्ण जनतालाई निश्चित वर्गमा विभाजन गरेर त्यही आधारमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । महिला हरु सबै कुरामा पुरुस बराबर छन र पुरुस जत्तिकै सक्षम छन भने उनिहरुलाई पनि आरक्षण किन चाहीयो र? नारा जुलरस र भाषण चाही पुरुष जत्तिकै सक्षम छौ भनेर गर्ने तर लोकसेवामा आरक्षण चाहीने कस्ता सक्षम हुन त ?

किरण चन्द्र सुवेदी

पाङ ४, पर्वत

                                                                                                                     क्रमश................................