आरक्षणमा अनुगमनको खाँचो

जैविक रूपमा नै महिला पुरुष भन्दा भिन्न हुन्छन् । महिनावारी, गर्भवती, बच्चा काखमा च्यापेर हिडनु पर्ने जस्ता प्राकृतिक रूपमा नै महिलाले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका हुन् । उक्त समयमा महिलाहरू मानसिक तनाव र शारीरिक रूपमा थकित हुन्छन । समाजमा अहिले पनि महिलालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा लिने गरिन्छ । महिलाप्रति पुरुषले हेर्ने दृष्टिकोण अझै अधीनस्थ खालको छ । भिडभाड, रात, संाझमा महिलाप्रति यौनजन्य दुव्र्यवहार हुँदै आएका छन । महिलाहरू शिक्षा र सूचनाको कमीले गर्दा शसक्त भइसकेका छैनन् । आफ्नो अधिकार कति हो बुझ्न र लिन सक्ने क्षमता नभएकै कारण पुरुषबाट गरिने दुव्र्यवहारको उनीहरूले प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । महिला सशक्तीकरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता विषयमा उनीहरूको पहुँच हुनु पदर्छ । पहुँचका लागि यस्ता विषयसम्म पुग्न उनीहरूको स्थानान्तरण हुन जरुरी छ । सर्वसाधारणको स्थानान्तरणको लागि सार्वजनिक यातायातका साधन नै प्रमुख हुन्छन । त्यस्ता साधनहरूमा महिलामैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस सर्बत्र गरिएको छ । महिला सशक्त नभइसकेको र सशक्तीकरणतर्फ जागरुक भइरहेको अवस्थालाई सहयोग पुर्‍याउन सार्वजनिक यातायातका साधनमा महिला आरक्षण सिटको व्यवस्था गरिएको हो । सन १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाद्वारा पारित महिला विरुद्ध हुने भेदभावको उन्मूलन गर्ने महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकोले पनि कानुनी रूपमा सरकार महिला सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न वाध्य भएको हो । वि.सं.२०६३ फागुन १३ गने संसद्बाट राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेपछि महिला सशक्तीकरणमा केही टेवा पुगेकेा देखिन्छ । सोही आधारमा यातायात व्यवस्था ऐनले सार्वजनिक यातायातका साधनमा २५ प्रतिशत सिट आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त ऐनमा महिला, अशक्त, अपाङ्गका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने, आरक्षण सीट हेरेर मात्र सवारी साधनलाई जंाच पास दिनु पर्ने प्रावधान छ । महिला,बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले पनि महिला आरक्षणको विषयलाई अन्य मन्त्रालयमा परिपत्र गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगलले महिला सम्बन्धी सरकारी काम कारवाहिको अनुगमन गर्ने गरेको छ । यति पर्याप्त व्यवस्था हुंदा पनि सवारी साधनमा भएको आरक्षण सीटको प्रयोग महिलाले निर्वाद रूपमा गर्न पाएका छैनन । वास्तवमा आरक्षण दिने पक्षले सहजताका साथ उपलव्ध गराएको छ, छैन, यो चासोको विषय हो । सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोगका क्रममा महिलाले आरक्षण सीटमा बसेका पुरुषलाई उठाएर 'मेरो सीट हो' भनेर माग राख्न सक्दैनन् । अन्य सिट खाली छन भने बस्छन् अन्यथा उभिइरहन्छन् । महिलाले हाम्रो सीट हो भनेर मागिहाले पनि तिमिहरूलाई हरेक क्षेत्रमा आरक्षण चाहिन्छ, काम गर्ने बेलामा महिला पुरुष बराबर हो भन्छौँ फाइदा लिने विषयमा आरक्षण सिट माग्छौ भनेर उल्टै झपार्छन । आरक्षण सिटमा बसेको पुरुषलाई खुला सिटमा बसेको अर्को पुरुषले उक्त सीट महिलालाई देउ भन्यो भने ती दुई पुरुषबीच भनाभन हुन्छ । सरकारी नीतिको रूपमा आएको आरक्षण व्यवस्था लागु हुन नसक्नुका धेरै कारण रहेका छन । पहिलो कुरा त महिलालाई आफ्नो अधिकारको बारेमा पर्याप्त ज्ञान नै छैन । ज्ञान नभएको कारण अधिकार माग्न र उल्लङ्घन भएका विषय लिएर सम्बन्धित निकायमा पुग्दैनन् । सक्नेहरू पनि कारबाहीको प्रक्रिया लामो हुने झन्झटको भयले जान चाहदैनन् । रुट अनुसार गाडी चल्ने समय र सङ्ख्या एकिन नहुँदा दैनिक जसो हुने हड्ताल, बन्द, चक्काजामले तोकिएको समय र स्थानमा पुग्न सकिदैन् । जसले गर्दा खाँदिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । दिउँसोको समयमा यात्रुको चाप कम हुने र बिहान बेलुका यात्रु पाउँदा खादेर लैजाने प्रवृत्ति पनि गाडी चालकहरूको छ । नक्कली कार्ड देखाएर विद्यार्थी सहुलियत लिने प्रवृत्तिले पनि औसत भाडा उठाउन पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने गरेको देखिन्छ । सरकारको तर्फबाट आरक्षण सिटको पालना नगर्ने उपर भएको सजाय कार्यान्वयन गराउन नसक्नु र ऐन नियम पालनाको बारेमा नियमित अनुगमन मूल्याङकन गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरीको रूपमा रहेका छन् । नागरिक हितको लागि गरेको व्यवस्थाले मूर्तरूप नलिएसम्म सरकारको सफलता सम्बन्धित विषयमा हेर्न पाइदैन् । सवारी साधनलाई जाँचपास दिँदा आरक्षण सिट हेरेर मात्र दिने कार्य यथावत राखेमा त्यो प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यातायातका साधनमा आरक्षणको व्यवस्था रहेको सन्र्दभमा सेवा प्रदान गर्ने र उपयोग गर्ने दुवै पक्षलाई ज्ञान हुने खालका जनचेतनाका कार्यक्रम चलाउनु पनि जरुरी छ । यस्ता कार्यक्रममा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको पनि सहभागिता आवश्यक छ ।