जलवायु परिवर्तन सार्कको चुनौती

विश्वको कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मानिस बसोवास गर्ने यस दक्षिण एसियाली क्षेत्रले पृथ्वीको ३ दशमलव २७ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ । विश्वका निर्धन राष्ट्रहरूको पङ्क्तिमा रहेका यस क्षेत्रका मुलुकमा बसोबास गर्ने कुल जनसङ्ख्यामध्ये अधिकांशले गरिबी, भोकमरी, अशिक्षाको वातावरणमा जीवन बिताउनु परिरहेको छ । करिब पाँच वर्षसम्मको छलफल र तयारीपछि ८ डिसेम्बर १९८५ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन -सार्क)को बडापत्र ढाकामा यस क्षेत्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखबाट स्वीकृत भई यसको विधिवत स्थापना भएको हो । यस क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा विद्यमान स्रोत र साधनहरूको सदुपयोगद्वारा सामूहिक उन्नति समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले यस सङ्गठनको जन्म भएको हो । स्थापनाकालमा नेपालको भूमिका सार्कको प्रारूप तयार गर्ने प्रमुखमध्ये एक थियोे । सार्क राष्ट्रहरूबीच नेपालको सन्तुलितसम्बन्ध भएकै कारणले यस सङ्कठनको सचिवालय नेपालमा राख्न सदस्य राष्ट्रहरू सहमत भएका हुन् । यसै सन्दर्भमा तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलन सन् १९८७ मा नेपालमा सम्पन्न हुनु र सार्कप्रतिको नेपालको उच्च दायित्वबोध स्पष्ट हुन आउँछ । यसर्थ, एघारौँ सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा वि.सं. २०५८ पुस २० देखि २२ सम्म -सन् २००२, जनवरी ४ देखि ६ सम्म) भयो । यो नेपाललाई दोस्रो अवसर प्राप्त भएको थियो । यही वैशाख १५ र १६ गते भुटानको राजधानी थिम्पूमा १६ औँ सार्क शिखर सम्मेलन हुँदैछ । एकाइसौँ शताव्दीमा प्रवेश गरेको सार्कलाई त्यस अनुरूप कार्यविधि तयगरी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन यो सम्मेलनले कोशेढुङ्गा सावित हुनेखालका महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्नै पर्दछ । यसमा सहभागी विभिन्न मुलुकले आ-आˆना समस्या प्रस्तुत गर्नेछन् । हाम्रो मुलुकका लागि त यस क्षेत्रका अन्य मुलुकका सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुखसँग प्रत्यक्ष भेटवाता गरी सम्बन्ध विस्तार गर्न एउटा उपयुक्त अवसरसमेत प्राप्त हुनेछ । सार्क क्षेत्रका समान समस्यालाई आपसी समन्वय र सामूहिक प्रयत्नबाट समाधान गर्दै लैजान नयाँ एवं प्रभावकारी रणनीति तय गर्न सम्मेलनले सफलता पाउनेछ । सार्क, क्षेत्रीय नेताहरूको भेटधाट गर्ने एउटा थलो अर्थात 'क्लब'मात्र हो भन्ने खालका धारणाहरूलाई निर्मूल पार्न सकिएको छैन । दुई दिनको भेटधाटमै दशक।ैँदेखि अल्मलिएका बाटाहरूको ठहर हुनैपर्छ भनिनु उचित पनि होइन । विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि दक्षिण एसियाको गरिबी र पछौटेपन हटाउने अभियानमा लड्दै आएको सार्कका सामु अहिले आतङ्कवाद प्रमुख समस्याका रूपमा छ । सन् २००४ मा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सम्पन्न बाह्रौँ शिखर सम्मेलनद्वारा पारित ४३ बँुदे घोषणापत्रमा समेटिएको आतङ्कवाद नियन्त्रणसम्बन्धी विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रबीच थप प्रतिबद्धता र समन्वयात्मक सहयोगको खाँचो अपरिहार्य छ । आतङ्कवाद नियन्त्रण, सामाजिक बडापत्र र साफ्टा कार्यान्वयनमा केन्दि्रत रहेको त्यस घोषणापत्रका व्यवस्थामध्ये नेपालमा यसै अवधिमा सार्क सूचना केन्द्र स्थापना भइससेको छ भने "क्षेत्रीय ऊर्जा शक्ति सञ्जाल" स्थापनासम्बन्धी प्रकिया पनि सुरु भइसकेको छ । त्यसैगरी, सन् २००६ देखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको साˆटा पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सार्कको नयाँ राजनीतिक क्षितिजमुनि आफूलाई एकतावद्ध गर्दा यस क्षेत्रका जनतामा अत्यधिक आशा र उत्साहको उज्यालो फैलिएको थियो, जुन विस्तारै निस्तेज हुँंदैगयो । दक्षिण एसियाली जनजीवनको सर्वाङ्गीण हित अभिवृद्धि गर्ने, पारस्परिक विश्वास प्रगाढ बनाउने, सामूहिक आत्मनिर्भरता बढाउने सङ्गठनको अनुपम उदेश्य हुँदाहँुदै अविश्वास र बलमिचाईको परिधि नाध्ने साहस शक्तिशाली सदस्यहरूबाट नभएकाले अपेक्षित परिणाम आएको देखिँदैन । सार्कको स्थापनापछि यस क्षेत्रमा सुरु भएको राजनीतिक तनाव शिथिलीकरण र आर्थिक विकास प्रवर्द्धन प्रक्रिया निरन्तर विकास भइरहेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले आर्थिक विकासमा केन्दि्रत भई क्षेत्रीय सहयोग जुटाउने दिशामा ठोस सैद्धान्तिक प्रगति गरेका छन् तर आर्थिर्क अवधारणा र सहयोगका चाहनालाई मूर्तरूप नदिएसम्म लक्षित समुदायले लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसैले दक्षिण एसियामा बढी आर्थिक अवसरहरू उपलव्ध गराउने, पुँजी उपलब्ध गराउने, प्रविधि आदान-प्रदान गर्ने जस्ता क्षेत्रमा सार्कको बढी ध्यान जानुपर्दछ, जसले दरिद्रतालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सक्दछ । अन्त्यमा भन्नुपर्दा, सार्क बडापत्र अनुसार कुनै एक सदस्य राष्ट्रको असमति वा अनुपस्थितिमा शिखर सम्मेलन हुनसक्दैन । विभिन्न कारणवश विगतमा पनि शिखर सम्मेलनलाई स्थगित वा छोट्याइएजस्तै यसपटक पनि सम्मेलन दुई दिनमैं समेटिने भएको छ । भुटानको राजधानी थिम्पूमा पहिलो पल्ट हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपाली टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँका साथमा २४ जनाको टोली भूटान जाने भएको छ । सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा र भावी कार्यनीतिबारे खाका तयार भइसकेको छ । विश्वमै हाल बढ्दो रूपमा देखापरेको जलवायु परिवर्तन र आतङ्कवाद सबैको साझा चुनौती भए पनि क्षेत्रीय व्यापार प्रवर्द्धन, सार्कस्तरीय परियोजना सञ्चालन, सडक, हवाई तथा रेल-वे सम्पर्क स्थापना, यस क्षेत्रमा देखापरेको खाद्यसुरक्षाको समस्याको समस्या तथा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, चेलीबेटी बेचबिखनमा पूर्ण नियन्त्रण, बालकल्याणसम्बन्धी सन्धि, गरिबी निवारण आदि समसामयिक विषयलाई अगाडि बढाइने छ भन्ने विश्वास लिइएको छ । यी काम हुनसके यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । प्रथम शिखर सम्मेलनदेखि नै नेपालले उच्च नेतृत्व गरेकोमात्र होइन, बडापत्र अनुसार विविध क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । नेपालले प्रथमदेखि पन्ध्रौँ सार्क सम्मेलनसम्म प्रस्तुत सबै कार्यपत्रहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई विषेश जोड दिँदै आएको पाइन्छ । सार्कमा दक्षिण एसियाबाहिरका राष्ट्रको पनि चासो बढ्नुलाई सार्कको ठूलो सफलताका रूपमा लिन सकिन्छ । यसप्रति आकर्षण बढेकोले चीन र इरानले सदस्यताका लागि आवेदन गरेका हुन भन्न सकिन्छ, अद्यपि ती प्रस्ताव हाल स्थगित रहेको बुझिन्छ । अमेरिका, चीन, युरोपेली युनियन र जापानले पनि सार्कमा पर्यवेक्षकका रूपमा भाग लिँदै आइरहेका छन् । सार्क सम्मेलनका एजेण्डा र भावी कार्यनीतिसम्बन्धी खाका तयार भइसकेको छ, राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले हस्ताक्षर गर्ने काममात्र बाँकी छ । आर्थिक, सामाजिक, विकासका विषयमा विस्तृत छलफल हुने र घोषणापत्रमा व्यक्त कतिपय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका क्रममा आइसकेकाले त्यससम्बन्धी थप कार्यका लागि पनि अरु अग्रसरता सुरु हुनेमा यस क्षेत्रका जनता थप आशावादी छन् । अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने दक्षिण एसियाको भुटानबाहेक अरु सबै राष्ट्र आतङ्गवादबाट धेरथोर पीडित छन् । अतः विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि दक्षिण एसियाको गरिबी र पछौटेपनसँग जु्ध्दै आएको सार्कले अब जलवायु परिवर्तन र आतङ्कवादसँग पनि जुध्न त्यत्तिकै सामूहिक प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।