सत्ताको वरिपरि घुमेको वर्ष २०६

राजनीति वर्ष २०६६ को केन्द्रमा रह्यो। संविधान निर्माणको सुस्त प्रक्रिया सरकार परिवर्तन एवं दलीय राजनीतिको खिचातानी यो वर्षका प्रमुख घटना हुन्। यद्यपि वर्ष २०६६ ले केही शुभ संकेत पनि दियो। राजनैतिक दलहरूले केही परिपक्वता देखाए। शिशु अवस्थामा रहेको गणतन्त्र बिस्तारै संस्थागत हुँदै गएको आभास भयो। यसले वर्ष २०६७ मा संविधान जारी हुने आधार प्रदान गरेको छ। केही घटनालाई बिर्सने हो भने आगामी दिनमा दलहरू मिलेर अघि बढ्ने संकेत मिलेको छ। राजनैतिक दलहरूले उनीहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने आरोपलाई गलत साबित गर्न थालेका छन्। माओवादी जस्तो उग्रवामपन्थी सोच भएको दलले पनि विस्तारै बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्न थालेको छ।



सरकार परिवर्तन

यो वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना सरकार परिवर्तन हो । सरकार परिवर्तनको बाटो सत्तासिन नेकपा -माओवादी) ले नै तय गर्‍यो । उसले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने एकल निर्णय गर्नुनै उसका लागि अभिसाप बन्न पुग्यो । माओवादीले सरकार छाडेपछि नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपा -एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई छनौट गरियो । संविधानसभा सदस्य नरहेेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक कानुन भएकाले उनलाई सीधै प्रधानमन्त्री बन्न अप्ठ्यारो थियो । यो बाटो खोलिदिए, एमालेबाट मनोनीत सभासद सुशीलचन्द्र अमात्यले । सुशीललाई राजीनामा दिन लगाएर माधवकुमार नेपाललाई संविधानसभाको सदस्य बनाएपछि उनी प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्यो । यसका लागि मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक), नेपाली कांग्रेस, एवं नेकपा -एमाले) का सभासदले साथ दिए । यी तीनवटा दलको संख्या २ सय ७५ पुग्यो । थप २६ सभासदका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य १८ दलको साथ लिइयो । 

फोरमको विभाजन

माओवादीले सरकार छाडेपछि मधेसी जनअधिकार फोरममा विवाद बढ्यो । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा सह-अध्यक्ष जेपी गुप्ता माओवादीको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । उनीहरूले माओवादी सरकारको समर्थन गर्नुका पछि सेनाले मधेसको हित गर्दैन भन्ने तर्क थियो ।  अर्का वरिष्ठ नेता विजयकुमार गच्छदारले भने सेनालाई कमजोर पार्ने जस्तोसुकै अवस्थ्ााका लागि आफू बाधक हुने बताए । यही विषयलाई लिएर फोरमको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । गच्छदार बृहत् लोकतान्त्रिक सरकार गठनका पक्षमा थिए भने यादव र गुप्ता सेनाका कारण माओवादी सरकार ढलेका कारण सेना बलियो हुने कुनै काम गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । फलस्वरूप मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजित हुन पुग्यो । विभाजनपछि ५२ सदस्य सभासद रहेको फोरममा गच्छदारतर्फ २९ र यादवतर्फ २३ सभासद भएको घोषणा गरियो ।

राप्रपा-राजपाको एकता

वर्ष २०६६ मा पञ्चायतकालीन पृष्ठभूमि भएका दुई दलको एकीकरण भयो । राप्रपाका तर्फबाट पशुपतिशमशेर र राजपाका तर्फबाट सूर्यबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरे । एकीकरणपछि दलको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनशक्ति राखियो । यो एकीकरणमा राप्रपा नेपाललाई पनि मिसाउने प्रयास गरिएको थियो, तर त्यसका अध्यक्ष कमल थापाले संवैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास नगर्ने दलसँग मिल्न अस्वीकार गरेपछि तत्कालका लागि उक्त प्रयास थाति राखिएको छ ।

कालापत्थर बैठक

कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकृष्ट गर्ने राजनीति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । माओवादी द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड एवं २०६२-६३ को आन्दोलनले नेपाललाई विश्व बजारमा पुर्‍याए पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाउन गरिएका राजनीति थिएनन् । यसपटक भने सरकारले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकृष्ट गर्न कालापत्थरमा बैठक गर्‍यो । विश्वमा तापक्रम बढ्दै गएको घटनाप्रति ध्यान केन्दि्रत गर्न हुन लागेको कोपनहेगनको बैठकअघि कालापत्थरमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । यो बैठकको उद्देश्य नेपालका हिमालमा हिउँ पर्न छाडेको सन्देश दिनु थियो । विश्वभरिबाट जम्मा भएका मिडियाका अघि विश्वको सर्वोच्च शिखरका छेउमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकृष्ट गर्‍यो ।

राजनैतिक संयन्त्र

सरकारबाट बाहिरिएको रनाहामा विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएको माओवादीलाई संविधान निर्माणमा संलग्न गराउन धेरैपल्ट बैठक बस्यो । यस्ता बैठकमा माओवादीले सरकार सञ्चालन र संविधान निर्माणको रिमोट हातमा आउने खालको संयन्त्र बनाए आफूले आन्दोलन रोक्ने बतायो । संविधान निर्माणमा माओवादी समावेश नभए त्यो बन्न नसक्ने पक्का थियो । यसका लागि सहमति, सहकार्य एवं एकताको नारा दिँदै संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्ने वचन दिए । फलस्वरूप नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तीन दलीय उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र निर्माण भयो । जसको अध्यक्षमा स्वयं गिरिजाप्रसाद थिए भने बाँकी दुई सदस्यमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नियुक्त  भए । उक्त संयन्त्रले सरकार सञ्चालन एवं संविधान निर्माणमा कुनै विवाद भए यही संयन्त्रले मिलाउने टुंगो भयो । उक्त संयन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अविश्वास प्रकट गरे । पछि उनलाई पनि आमन्त्रित सदस्य बनाएर त्यसको टुंगो लगाइयो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन

वर्ष २०६६ को अन्त्यतिर नेपाली राजनीतिले नराम्रो झड्का बेहोर्नु पर्‍यो । नेपाली राजनीतिका शिखरपुरुष एवं शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्युले सबै राजनैतिक गतिलाई स्थिर बनायो । यसले शान्ति प्रक्रियालाई मात्र अवरोध पुर्‍याएन, नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुर्‍यायो । राजनीतिका महत्त्वपूर्ण खेलाडीको अनुपस्थितिले कुनै पनि राजनैतिक निर्णय हुन सकिरहेको छैन । बरु नेपाली कांग्रेसभित्र कोइरालापछि को भन्ने बहस छेडिएर अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ । कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरोधी नेकपा -माओवादी) समेत आफूहरूले अभिभावक गुमाएको बतायो । कोइरालाको मृत्युपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त विश्वभरबाट भएको छ ।