राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा फछर्यौट तीव्र

कर असुलीसम्बन्धी समस्याका मुद्दाहरूको न्यायिक निकाय राजस्व न्यायाधीकरणले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ६ वर्षदेखि बक्यौता रहेका मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । सामान्यतया मुद्दाको अंग पुगेको ६ महिनाभित्रमा फछर्यौट हुने कानुनी म्याद रहे पनि विगत ६ वर्षदेखिका मुद्दाहरू फछर्यौट हुन सकेका थिएनन् ।

राजस्व न्यायाधीकरणका श्रेष्तेदार भीमकुमार श्रेष्ठले बाँकी मुद्दाको लागि पेशी मिलाई सकेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत कार्यतालिकाको बारेमा खबर गरिसकिएको जानकारी दिए ।

यस वर्षकोे वैशाख महिनाभित्रमा आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ का बाँकी रहेका मुद्दाहरू फछर्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको श्रेष्तेदार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ०६३÷६४ का ३२ थान मुद्दाहरूमा हाल ६ थान मुद्दा मात्र बाँकी रहेका छन् भने आर्थिक वर्ष ०६१÷०६२ तथा ०६२÷०६३ को क्रमशः ११ र २२ मुद्दाहरू हाल फछर्यौट भइसकेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ र ०६५÷०६६ को क्रमशः १ सय १८ र २ सय ८० थान मुद्दामा हाल ५७ र २०१ थान मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी रहेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । यसरी जिम्मेवारी सरेका मुद्दाहरू फछर्यौटलाई प्रमुख महत्व दिइने श्रेष्तेदार श्रेष्ठले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन गत वर्ष प्रस्तुत गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुरूप न्याय निरूपणलाई तीव्र बनाउन कार्यान्वयनलाई महत्व दिएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।

योजनामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि मुद्दा फछर्यौटमा दुई वर्ष ननघाउने साथै वक्यौता मुद्दाहरू प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले न्यून गर्दै लैजानु पर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ को सुरुवातदेखि चैतमसान्तसम्ममा दर्ता भएका जम्मा मुद्दा संख्या ६ सय ६१ रहेका छन् जसमा फछर्यौट संख्या २ सय १८ रहेको छ । यो फछर्यौट ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसरी बढेको फछर्यौट योजनाले लिएको १० प्रतिशतको फछर्यौटको लक्ष्यभन्दा राम्रो सम्पादन रहेको श्रेष्तेदार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राजस्व न्यायाधीकरणमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार करसम्बन्धीका मुद्दाहरू पर्ने गर्छन् । न्यायाधीकरणमा बढी मात्रामा आयकर मुद्दाहरू परेको तथ्यांकले देखाएको छ । हाल भएका ४ सय ४३ मुद्दामा आयकर मुद्दाको संख्या २ सय ५७ रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी मुद्दाको संख्या १ सय २ छ ।

भन्सार करसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा कम संख्यामा रहेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । यसअघि मुद्दा फछर्यौटमा मिसिल तयार गर्ने तथा अनावश्यक पेशी सर्ने हुँदा फछर्यौटमा ढिलाइ हुने गरेकामा अहिले यसलाई व्यवस्थित गरिएको श्रेष्तेदार श्रेष्ठले बताए ।