Skip to main content

ठूला दलले संविधानसभाको म्याद थप्ने गोप्य सहमति गरेको दाबी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्व गृह मन्त्री कमल थापाले ठूला दलले जेठ १४ गते संविधान जारी गर्छु भनेर जनताको आँखामा छारो हालेको आरोप लगाएका छन्। ठूला दलले संविधानसभाको म्याद थप्ने गोप्य सहमति गरेको दाबी पनि उनको थियो।  





शनिबार हेटौँडामा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने- 'केही दिनअघि बसेको ठूला दलको गोप्य बैठकले संविधानसभाको म्याद थप्ने सहमति गरिसक्यो।' 'यो सरासर असंवैधानिक कदम हो'- उनले थपे।

नयाँ संविधान निर्माणका लागि राज्यले झण्डै ६० अर्ब खर्च गरिसकेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न नसक्ने ठूला राजनीतिक दललाई अपराधीको संज्ञा पनि दिए उनले। त्यति धेरै रकम खर्चेर पनि नयाँ संविधान समयमा दिन नसक्नेलाई अपराधी भन्नुपर्छ, उनले भने- तोकिएको समयमा संविधान बनाउन नसक्ने भएपछि म्याद थपेर होइन, जनताको बीचमा गएर पापको प्रायश्चित गर्नुपर्छ।

अझै पनि सहमित र इमानदारिता कायम राख्न सके जेठ १४ मै नयाँ संविधान जारी गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो प्रतिकूलमा नयाँ संविधान आउने थाहा हुँदाहुँदै पनि राप्रपा नेपाल तोकिएकै मितिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरे।

समयमा संविधान नआए देशमा कठिन संवैधानिक समस्या आउन सक्नेतर्फ इङ्गित गर्दै थापाले भने– देशै नरहे कसले कसका लागि राजनीति गर्ने?
Nagarik news

Comments

Popular posts from this blog

Happy Dashain

HAPPY BIJAYADASHAMI AND DIPAWALI TO U AND YOUR FAMILY

आरक्षणको हचुवा निर्णय

(सम्पादकिय कान्तिपुर दैनिक) राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गर्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसअघि सिफारिस गरेका १० वटा अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राष्ट्रपतिले जारी नगरी थाँती राखेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि अत्यावश्यकबाहेक अरू अध्यादेश जारी गर्न नपाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले आफू संवैधानिक रूपमा कामचलाउ सरकार हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरी मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी प्रचलन र अन्तरिम संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगरी थाँती राखेको बताइएको छ । यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पुनः अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि ...

Photo:Hilli Areas of Nepal(नेपालको पहाडी सुन्दरता)