Skip to main content

नेपाल-चीन सीमा बैठक सकियो


नेपाल-चीन सीमा व्यवस्थापन संयन्त्र बैठक शुक्रबार सकिएको छ । बैठकमा दुई देशको सीमा अद्यावधिक गर्ने र सगरमाथाको उचाइसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । चीनले सगरमाथाको उचाइ पत्थरका आधारमा ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४३ मिटर हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । 'उनीहरूको प्रस्ताव गलत होइन, तर यसबारे ठोस निर्णय भएको छैन,' परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मुक्तिनाथ भट्टले भने । बैठकमा उनले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका छन् ।
बैठकले दुई देशका प्राविधिकले संयक्त रूपमा तयार पारेको नक्सा सम्पादन गर्ने कामलाई सन् २०१० भित्र अन्तिम रूप दिने सहमति गरेको छ । नेपाल र चीनको नक्सामा देखिएका भाषागत र अन्य त्रुटिलाई यो बैठकले पूर्ण रूपमा मिलाउन भ्याएन । 'एउटै ठाउँलाई चीनमा एउटा र नेपालले अर्को नाममा बुझेको अवस्था छ,' स्रोतले भन्यो, 'तीलगायत त्रुटिलाई सन् २०१० भित्र सच्याइसक्ने सहमति भयो ।'
नक्सा सम्पादनसम्बन्धी काम सकिएपछि नेपाल र चीनबीचको सीमा लम्बाइ बढ्ने स्रोतको दाबी छ । 'अहिले अत्याधुनिक प्रविधिबाट नक्सांकन भएकाले प्राविधिक र भौगोलिक जटिलताका कारण पहिले नाप्न छुटेका हरेक भाग नापिएका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'ती भागको लम्बाइ पनि जोडिने भएकाले सीमाको लम्बाइ बढ्ने निश्चित छ ।'
सन् १९६३ को सीमा नक्सामा नेपाल र चीन सीमा १ हजार १ सय ११ किलोमिटर उल्लेख छ । सन् १९८९ को सीमा नक्सामा नेपाल र चीन सीमा बढेर १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर उल्लेख छ । सीमा 'वाटर सेड' सिद्धान्तमा तय गरिएको भए पनि प्राविधिक र भौगोलिक कठिनाइका कारण उक्त नक्सामा सीमाक्षेत्रका कतिपय हिमाल र पहाड चीनतिर र कतिपय नेपालतिर परेको नापी विभाग स्रोतले बतायो । संयन्त्रले यो बैठकमा सीमा सम्पादन गरिसक्ने सम्भावना कम रहेको स्रोतले बतायो ।
 Sources: Kantipur.com

Comments

Popular posts from this blog

Happy Dashain

HAPPY BIJAYADASHAMI AND DIPAWALI TO U AND YOUR FAMILY

आरक्षणको हचुवा निर्णय

(सम्पादकिय कान्तिपुर दैनिक) राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गर्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसअघि सिफारिस गरेका १० वटा अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राष्ट्रपतिले जारी नगरी थाँती राखेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि अत्यावश्यकबाहेक अरू अध्यादेश जारी गर्न नपाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले आफू संवैधानिक रूपमा कामचलाउ सरकार हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरी मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी प्रचलन र अन्तरिम संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगरी थाँती राखेको बताइएको छ । यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पुनः अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि ...

Photo:Hilli Areas of Nepal(नेपालको पहाडी सुन्दरता)