व्यापारिक क्षेत्रमा ‘बाबा’ आतंक

देशका ठूला व्यापारीहरूलाई मलेसियाको नम्बरबाट फोन गरेर करोडौं रुपैयाँ माग्ने र नदिए ‘उडाईदिने’ धम्की आउन थालेपछि व्यापारिक क्षेत्रमा आतंक मच्चिएको छ । यसरी फोन गर्ने व्यक्तिले आफूलाई बाबा भनेर चिनाउने, धेरैजसो हिन्दीमा कुरा गर्ने र समयमै रकम नदिए जमिम शाहको जस्तै हालत हुने धम्की दिने गरेको नाम नबताउने सर्तमा व्यापारीहरूले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अधिकांश कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई यस्तो फोन आइसकेको र यस्तो फोन प्राप्त गर्ने व्यापारीको संख्या २६ पुगेको पनि स्रोतले कारोबारलाई बताएको छ । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा व्यापारीहरूबीच सधैं कोठेबैठक हुने गरेको छ ।
बाबाले व्यापारी हेरिकन १ करोडदेखि १० करोडसम्म माग गर्ने र धेरै लामो कुरा नगरी ज्यान मारिदिनेजस्ता धम्की दिने गरेको एक भुक्तभोगी व्यापारीले बताए । बाबाले व्यापारीलाई गरेको कुनै फोन नम्बर कलर आईडीमा नदेखिने र कुनै फोनको नम्बर भने मलेसियाको हुने गरेको ती भुक्तभोगीले बताएका छन् ।
तर बाबामात्रै नभएर अरू आपराधिक समूह पनि धम्की दिएर पैसा असुल गर्ने खेलमा लागेको कुरा थाहा भएको छ । एकथरी व्यापारीहरूलाई भारतको नम्बरबाट पनि धम्की आउन थालेको छ । भारतबाट फोन गर्नेले आफूलाई मनि भनेर चिनाउने र बाबाकै शैलीमा करोडौं नतिरे ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको कुरा थाहा भएको छ ।
गत महिना जमिम शाहको हत्या, चार दिनअघि जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्या र दुई दिनअघि स्वास्थ्य उद्यमी डा. नरेन्द्र पाम्पटीमाथिको गोली प्रहारले गर्दा नेपालको व्यापारिक वर्ग ठूलो तनावमा परेको छ । नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा भित्रिएको यस्तो आपराधिक प्रवृत्तिबाट आक्रान्त व्यवसायीहरू खुला रूपमा बाहिर आउन नसकेकाले गर्दा यसको भयावहता कतिसम्मको छ त्यो अनुमानमा मात्र सीमित भएको छ ।
देशभित्र असुरक्षा बढ्दै गएपछि व्यवसायीले विदेशी सुरक्षाकर्मी भित्र्याउने तयारीमा जुटेका छन् । सरकारी र निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीबाट व्यवसायी सुरक्षित महसुस हुन नसक्ने देखेर व्यापारीहरू यो विकल्पमा पुगेका हुन् । साथै व्यापारीहरूले निजी रूपमा साना हतियार राख्ने अनुमति पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलसँगको पछिल्लो भेटमा उद्यमी तथा व्यापारीहरूले यो माग गर्नुले पनि उनीहरू गर या मरको स्थितिमा पुगेको देखाउँछ ।
उद्यमीहरूको हत्याको श्रृंखला बन्द नहुनु, औद्योगिक सुरक्षा बल गठन नहुनु, तराईलगायत देशका विभिन्न भूभागमा भूमिगत आपराधिक समूह सक्रिय हुनु र पैसा नदिए ज्यान मार्ने धम्की आउन थालेपछि ज्यानधन सुरक्षाका लागि हतियारको माग गर्ने र विदेशी सुरक्षा संयन्त्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरा व्यापारीले खुलेरै प्रधानमन्त्रीसमक्ष बताए पनि उनीहरूले आश्वासनबाहेक केही नपाएको महसुस गरेका छन् ।
“अहिलेको अवस्था रहिरहेमा विदेशबाट सुरक्षाकर्मी ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” देशको प्रमुख औद्योगिक घरानामध्ये एक खेतान समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले भने ।
सभासद्समेत रहेका खेतानले व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि विदेशी सुरक्षाकर्मी र आधुनिक उपकरणका सम्बन्धमा छलफल गर्न थालेको जानकारी दिए ।
विदेशमा प्रयोग हुँदै आएका सुरक्षासम्बन्धी उच्च उपकरण भित्र्याउने क्रम त सुरु भई नै सकेको अवस्थामा अब विदेशी सुरक्षाकर्मी भित्र्याउने सम्भावना पनि उच्च हँुदै गएको खेतानले बताए ।
उनले स्वदेशभित्र उपलब्ध निजी क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीले समय–समयमा स्वयं बन्द–हड्तालमा उत्रिएर आफ्नो विश्वास गुमाएको टिप्पणी गरे । सरकारले सुरक्षा खर्च बढाए पनि व्यवसायीले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरू आफ्नो सुरक्षासम्बन्धी अधिकारको मौलिक हक हनन भएको र सरकार यसप्रति जिम्मेवार नदेखिएको बताउँछन् । आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रमा जाने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा अब वैकल्पिक उपायहरूका लागि उद्योगीहरू नै मिल्नुपर्ने उनीहरूको ठहर छ ।
द्वन्द्वकाल व्यवसायीहरूको सुरक्षाको दृष्टिले राम्रो नरहेको स्वीकार गर्दै व्यवसायी प्रदीपजंग पाण्डे भन्छन्, “द्वन्द्वकाल राजनीतिक उद्देश्यले प्ररित थियो र तुलनात्मक रूपमा गाह्रो पार्ने समूहहरू पहिचान गर्न सजिलो हुन्थ्यो, तर हाल आपराधिक मनोवृत्तिले प्रेरित समूहहरू बढ्दै गएकाले पहिचान गर्न पनि जटिल बन्दै गएको छ ।”
नचिनिने फोन नम्बरहरू प्रयोग गरी आउने धम्कीले उद्यागमा मात्र नभई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सदस्यको सुरक्षामा समेत समस्या झेल्नुपरिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सन् २००७ नोभेम्बरदेखि अहिले सम्म ७० जना उद्योगी–व्यवसायीहरू अपहरणमा परिसकेका छन् ।
तराई र भित्री मधेस कार्यस्थल भएका उद्योगी व्यापारीहरू सुरक्षाको दृष्टिले बढी जटिल अवस्थामा छन् । तराईमा पहिचान भइसकेका १ सयभन्दा बढी आपराधिक समूह पछिल्लो समय सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका लागिसमेत चुनौती बन्दै गएको सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूको प्रतिवेदनले नै सार्वजनिक गरिसकेको विषय हो ।
सरकारबाट सुरक्षामा बेवास्ता गरिएकाले व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाउँदै आएको करबाट  ०.१ प्रतिशत रकम सुरक्षा दस्ताका लागि छुट्याउदै आवश्यक सुरक्षाको उपाय अपनाउन सकने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् ।