सस्तिँदो इन्टरनेट बजार/पाँच वर्षमा ४० गुणा शुल्क कम

 पछिल्लो पाँच वर्षमा इन्टरनेट शुल्क झन्डै ४० गुणा घटेको छ । आधा दशकअघि अहिलेजस्तो छिटो इन्टरनेट चलाउन सक्ने सुविधा लिन ४० हजार तिर्नुपथ्र्यो । अहिले १ हजार रुपैयाँमा सजिलै यो सेवा उपलब्ध छ ।

प्रतिस्पर्धा र बढ्दो प्रयोगले विगत पाँच वर्षको अवधिमा इन्टरनेट उपभोक्ताले धेरै राहत महसुस गरेको छन् । घरमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सम्भावना कम रहेको पाँच वर्ष अगाडिको अवस्था अहिले परिवर्तन भएर एक हजारभन्दा कममै घरमा केवल लाइनमार्फत इन्टरनेट पुग्ने अवस्था बनेको छ ।

नेपाल टेलिकमले करिब दुई वर्षअघि भित्राएको एडिएसएल सेवा र सोही समयमा अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्रन थाले पनि इन्टरनेटको शुल्कमा उल्लेख्य गिरावट आएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बताउँछन् । यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले प्रयोगकर्तालाई फाइदामा पुर्‍याएको जानकारको भनाइ छ ।

'सरकारी नीति अनुकुल भए शुल्क अझै घट्न सक्छ,' इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ -आइएसपान) का पूर्वअध्यक्ष तथा वर्ड लिंकका जनसम्पर्क निर्देशक पवन शाक्य भन्छन् ।  दोहोर कर, लोडसेडिङ आदिले सञ्चालन खर्च बढेकाले इन्टरनेट शुल्क अझै माथि रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

करिब दुई वर्षअघिदेखि नेपालमा आप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्रन थालेको छ । त्यसअघि भिस्याट प्रविधिबाट स्याटलाइटमार्फत इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्रने गरेको थियो । उसले इन्टरनेट भित्रँदा नै लाग्ने खर्च ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा घटाएको छ । 'भिस्याटमार्फत ल्याउँदा प्रति केबी ब्यान्डविथलाई साढे ३ देखि ४ अमेरिकी डलर तिर्नुपथ्र्यो,' शाक्य भन्छन्, 'आप्टिकल फाइबरमार्फत आएपछि अहिले प्रतिकेबी ब्यान्डविथ १ अमेरिकी डलरमा किन्न सकिन्छ ।'

नेपाल टेलिकमले दुई वर्षअघि प्रदान गर्न थालेको एडिएसएल सेवाले उपभोक्तालाई सस्तोमा सेवा प्रदान गर्न सहयोग गरेको छ । ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गरिरहेका उपभोक्ताले सहजै घरमा इन्टरनेट चलाउन सक्ने भएकाले लोकपि्रयता लगातार बढिरहेको छ ।

टेलिकमले प्रतिमहिना ८ सय रुपैयाँमा १ सय २८ केबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट प्रदान गरिरहेको

छ । यसको जडान खर्च अरू इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भन्दा कम भएकाले उपभोक्तामाझ लोकपि्रय छ । तर पाँच वर्ष अगाडि १ सय २८ केबिपिएस क्षमतको इन्टरनेट जडानका लागि ४० हजार रुपैयाँ खर्चनुपथ्र्यो ।

इन्टरनेटलाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा नलिई अझै पनि सरकारी नीतिले विलासिताको सेवाका रूपमा हेरेकाले उपभोक्ता मारमा परेको बताइएको छ । 'भन्सार घटाउन हामीले सरकारलाई भनेका छौं,' आइएसपी एसोसिएसनका अध्यक्ष विनय बोहरा भन्छन् । केही महिनाअघि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्व बजारमा इन्टरनेट शुल्क फोनको भन्दा धेरै कम भएको बताउँदै यसका लागि काम गर्ने दाबी गरेका थिए । उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल पनि गरेका थिए । तर यसका लागि हालसम्म खासै काम नभएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

भारतबाट आप्टिकल फाइबर मार्फत नेपालमा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ भित्राइएको छ । करिब ३८ वटा कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । 'आप्टिकल फाइबर मार्फत इन्टरनेटको ब्यान्डविथ भित्रिएकाले मूल्यमा गिरावट आएको हो,' अध्यक्ष बोहरा भन्छन् । तर नेपाल टेलिकमले अन्य सेवा प्रदायकलाई बजारमा आउन नदिएकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उसले बनाएको सूचना राजमार्ग अन्य कम्पनीले उच्च शुल्कमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले अन्य कम्पनी प्रतिस्र्धामा आउन नसकेको आइएसपी कम्पनीको भनाइ छ ।

अर्कोतिर धेरै सेवा प्रदायक कम्पनी बजारमा आए पनि उनीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जान सकेका छैनन् । राजधानी र सहरी क्षेत्रमा केन्दि्रत उनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तारका लागि बजार नभएको व्यवसायी दाबी गर्छन् । हालै म्यागासेसे पुरस्कार जितेका महावीर पुनले म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् । जसले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।