Skip to main content

तीन हजारसम्म लडाकु समायोजनको प्रस्ताव

सरकारले तीन हजारसम्म माओवादी लडाकु सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला मन्त्री, संयुक्त अनुगमन र प्राविधिक समितिका सदस्य तथा तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सोमबार गरेको छलफलमा यो निष्कर्ष आएको हो । 

गृहमन्त्री भीम रावलका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको समझदारीलाई आधार मानिएको हो । 'तीन हजारसम्म समायोजनबारे कोइरालाको प्रस्तावमा दाहालले मौन सहमति जनाउनुभएको थियो,' मन्त्री रावलले कान्तिपुरसँग भने, 'बैठकमा त्यसबारे चर्चा भयो ।' केही दिनअघि दाहालसमेतको उपस्थिति रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा कोइरालाले पूर्वसहमति राख्दै त्यसको कार्यान्वयनको आग्रह गरेका थिए ।

गृहमन्त्री रावलले यथासक्य छिटो लडाकु समायोजन कार्य पूरा गर्नेबारे छलफल भएको बताए । 'यो शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो,' उनले भने, 'यसमा माओवादीको पुरानो प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्छ ।'

बैठकका अर्का एक सहभागीका अनुसार कुन सुरक्षा निकायमा कतिलाई सहभागी गराउने भन्नेबारे ठोस प्रस्ताव तयार भएको छैन । उनका अनुसार समायोजनमा लैजाने संख्यामा सहमति भएपछि तीमध्ये कुन निकायमा कति र कसरी लैजाने भन्ने खाकामा छलफल हुनेछ । यसअघि शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले एक हतियार एक लडाकु सिद्धान्तअनुसार समायोजन हुनुपर्ने बताएका थिए । अनमिनले प्रमाणित गरेका करिब तीन हजार दुई सय हतियार शिविरमा 'लक' गरिएका छन् । सात मुख्य र २१ सहायक शिविरमा १९ हजार ५ सय ५० लडाकु रहेको तथ्यांक छ ।

उता चितवनको शक्तिखोर शिविरमा सोमबारै माओवादी लडाकुले अनमिनले प्रमाणित गरेका सबैलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न माग गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालसहितका नेतासँगको अन्तक्रिर्यामा कमान्डर तहका करिब छ सयले यस्तो माग गरेको स्रोतको दाबी छ । दाहालले भने शान्ति सम्झौताअनुसार समायोजन हुने जवाफ दिएको स्रोतको दाबी छ । उनले कति र कहाँ समायोजन गर्ने भन्नेमा उच्च स्तरमा छलफल भइरहेको बताएका थिए ।

Comments

Popular posts from this blog

आरक्षणको हचुवा निर्णय

(सम्पादकिय कान्तिपुर दैनिक) राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गर्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसअघि सिफारिस गरेका १० वटा अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राष्ट्रपतिले जारी नगरी थाँती राखेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि अत्यावश्यकबाहेक अरू अध्यादेश जारी गर्न नपाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले आफू संवैधानिक रूपमा कामचलाउ सरकार हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरी मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी प्रचलन र अन्तरिम संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगरी थाँती राखेको बताइएको छ । यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पुनः अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि ...

Happy Dashain

HAPPY BIJAYADASHAMI AND DIPAWALI TO U AND YOUR FAMILY

HAPPY NEW YEAR "2068"

  New year is the time to unfold  new horizons  and realize new dreams, to rediscover the strength and faith within you rejoice in simple pleasure and gear up for the new challenges.  WISING YOU ALL VERY FULFILLING NEW YEAR 2068.