तरलता संकट

अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता संकट अहिले केही मत्थर भएको छ । समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौदि्रक उपकरणमार्फत तरलता -चलनचल्तीमा आएको रुपैयाँ) प्रवाह गरेपछि एक सातादेखि तरलता सहज हुन थालेको हो । तरलता संकटको अवस्थामा औसत १५ प्रतिशतसम्म पुगेको बैंकहरूबीचको नगद लेनदेन ब्याजदर अहिले १० देखि ११ प्रतिशतमा झरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिने यस्तो समस्या सामान्यतः अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ । यस्तो समस्या विशेषतः बैंकिङ प्रणालीप्रति जनताको अविश्वासबाट जन्मिन्छ । प्रणालीप्रति नै अविश्वास भएपछि जनताले पैसा बैंकमा राख्नुको सट्टा घरमै राख्न थालेको देखिन्छ जसले गर्दा समग्र वित्त प्रणालीमा तरलता अभाव गरेको छ । तरलता अभावको समस्यामा बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्न योग्य रकम कमी भई आपूर्ति कम हुँदा मूल्य बढ्ने अर्थशास्त्रको सामान्य नियम लागू भई निक्षेपको ब्याजदर बढेको छ । किनभने बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने निक्षेपबाटै हो । तरलता अभाव भएपछि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप आकषिर्त गर्न बचतमा ब्याज बढाए भने निक्षेपमा ब्याज बढाउँदा बढेको लागतलाई समायोजन गर्न कर्जामा पनि ब्याजदर बढाइयो ।

कर्जामा ब्याजदर बढाउँदा अर्थतन्त्रदेखि लिएर सामान्य मानिसको जीवनसमेत प्रभावित भयो । ब्याज बढेपछि सामान्य जनताको खर्च गर्न योग्य आयमा कमी आई खर्च घट्छ । कर्जामा ब्याजदर बढेपछि ऋणीहरूले कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याज बढ्न गई आयको ठूलो अंश ब्याज भुक्तानीमै खर्च भएको छ । खर्च गर्न योग्य आयमा कम आएपछि बजारमा मागमा कमी आएको छ, फलतः व्यापार प्रभावित भएको छ । व्यापारीहरूको बस्तुको लागत बढ्न गई मूल्यवृद्धि भयो भने खर्चयोग्य आय घट्नु र मूल्य बढ्नु दुवै कारणले मागमा कमी आई व्यापार घट्न गई अर्थतन्त्रमै असर पारेको छ ।

ब्याज तिर्ने चिन्ताले गर्दा ऋणीहरूमा देखिएको तनाव उत्पादकत्वमा कमी र आत्महत्याको प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट हुन सक्छ । किनभने स्थिर आय भएकालाई यो ठूलै बोझ भएको छ । ब्याजले निर्माणाधीन परियोजनालाई झनै ठूलो असर पारेको छ । यही कारण परियोजना लागत बढ्न गई परियोजना सुरु नै नहुने तथा चालू परियोजना बन्द हुने अवस्थासमेत आएको छ । यसले गर्दा मुलुकको पूर्वाधार विकास पछि धकेलिने तथ्यप्रति ध्यान जानु जरुरी छ । यसको ठाडो असर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित तथा सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् परियोजनामा परेको छ । बैंकहरूले दिने कर्जाको ब्याजदर बढाएका कारण धेरैजसो परियोजना सुरु हुने-नहुने दोसाँधमा छन् भने चालू परियोजना केही समयका लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

निक्षेपमा भएको ब्याजदर वृद्धिले उच्च आय भएका तथा ऋण नलिएका व्यक्ति तथा संंस्थालाई फाइदा भइरहेको छ । उनीहरूले आफूसँग भएको रकम बैंकमा बचत गरी नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्ने असर भने नकारात्मक देखिन्छ । ब्याजदरमा आएको वृद्धिले लगानी तथा खर्च दुवैलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आई अर्थव्यवस्था नै प्रभावित हुन्छ, जुन यसको खतरनाक पक्ष हो ।

तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढ्ने घटनाक्रम तीव्र्र हुने भए पनि ब्याज वृद्धिका कारण पर्ने सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव देखिन भने १८ महिनासम्म लाग्न सक्छ । मासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको नेपालजस्तो मुलुकमा यसको असर अबका केही महिनामै देखिन्छ ।