प्रदिपसंग

(सम्पादकिय कान्तिपुर दैनिक) राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गर्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसअघि सिफारिस गरेका १० वटा अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राष्ट्रपतिले जारी नगरी थाँती राखेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि अत्यावश्यकबाहेक अरू अध्यादेश जारी गर्न नपाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले आफू संवैधानिक रूपमा कामचलाउ सरकार हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरी मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी प्रचलन र अन्तरिम संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगरी थाँती राखेको बताइएको छ । यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पुनः अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि

रमेश लेखक जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि २०४७ सालको संविधानले भरखर संस्थागत गर्ने बेलामा नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भ गर्योर। २०४६ सालको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालपछिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको हुँदा यस परिवर्तनले आर्थिक उन्नति र देशको समग्र विकासका लागि धेरै सम्भावना बोकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रि्रय जगतले पनि यही विश्वासका साथ नेपाललाई निकै उत्साहका साथ सहयोगको हात बढाएको थियो। तत्कालीन सरकारका नीतिहरुको फलस्वरूप मुलुकले आर्थिक उपलब्धि पनि प्राप्त नगरेको होइन। शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, सञ्चार, खानेपानी जस्ता जनताका प्राथमिक र आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखापरेका थिए। यद्यपि यी अपर्याप्त थिए। सकारात्मक आर्थिक गतिका परिणाम देखिन केही समय लाग्नु स्वाभाविक थियो। आवश्यकताको तुलनामा उपलब्धता सीमित भएको हुँदा जनताका न्युनतम् चाहनाका कुरा घर आँगनसम्म पुग्न सकेका थिएनन्, जनताले प्रत्यक्ष लाभको अनुभूति गर्न सकेका थिएनन्। तत्कालीन समयमा विकासको क्षेत्रमा मुलुक वामे सर्न थाले पनि राजनीतिक स्थिरता हुन सकेको थिएन। आन्दोलनका सहयात्री दलबीचको असहिष्णुता