७ सम्झनलायक बजेट

रामेश्वरप्रसाद खनाल

स्रोत:नागरिक दैनिक

'दाजुभाइ दिदीबहिनी!आज तपाईंहरूसँग जुन विषयमा केही भन्न लागेको छु, सो नेपालको निमित्त केही नवीन भए तापनि सारा जनताको निमित्त ज्यादै नै चाखलाग्दो र मार्मिक छ। अरू मुलुकहरूमा वर्षौनी बजेट पेस गर्नु साधारणै कुरा हो तापनि हाम्रो मुलुकको निमित्त यो अपूर्व कुरा हो भन्न अत्युक्ति होओइन। राणा शासनकालमा राज्यसञ्चालनमा दुनियाँको केही हात थिएन र मुलुकको आम्दानी­खर्च विषय कसैलाई पत्ता हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा तपाईंहरू सबैलाई विदितै छ।

अब त देशमा प्रजातन्त्रात्मक र दुनियाँप्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकोले राष्ट्रको आम्दानी के कति हुन्छ औ केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ। प्रजातन्त्र सरकारको पहिलो अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट आज नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट तपाईंहरूको सामुन्ने पेस गर्न पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छु। अरू देशहरूमा झैं नवीन प्रणालीमा स्याहास्रेस्ता गर्ने र बजेट एस्टिमेट तयार गर्ने प्रथा हाम्रो मुलुकमा थिएन। कच्चा नछोड्नु, जम्मा नछोड्नु भन्ने निर्देश सबैलाई विदितै छ।'

२००८ साल माघ २१ गते नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित गजेटबाट उद्धृत नेपालको पहिलो बजेटको उपरोक्त अंशले सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वबारे अत्यन्त सशक्त र सटिक ढंगले बोलेको छ। पहिलो बजेट धेरै किसिमले परिवर्तनकामी थियो। वित्तीय उत्तरदायित्वको दृष्टिले मात्रै होइन, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अगामी बजेट वैशाखअगावै पेस गर्छु भनेर आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बजेट पेस गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। एक वर्षका लागि मात्र नभएर खारिएका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने दृष्टि लिएर बहुवर्षीय बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने कुरो पनि त्यसैबेला पहिचान गरिएको थियो। पहिलो बजेटले वित्तीय नीतिबारे मात्रै होइन, मौद्रिक नीतिका केही विषयमा पनि बोलेको थियो। मुद्रा जारी गर्दा त्यसको समर्थनमा मुद्रा समर्थक कोष र विनिमय दरमा स्थिरताका लागि दुई करोड रुपैयाँको विनिमय व्यवस्था कोषको व्यवस्था बजेटले गरेको थियो। प्रत्येक वर्षको बजेटमा नपुग हुनसक्ने रकमका लागि बजेट व्यवस्था कोषको नामबाट बजेट समिकारक कोषको प्रबन्ध गरिएको थियो। बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री उल्लेख गर्छन्, 'बजेट व्यवस्था कोषको उद्देश्य सामान्य बजेटमा हुने नपुग पूरा गर्नु हो, तर यो कोषबाट झिकिएको रकम अर्को सालको आम्दानीबाट शोधभर्ना गरिनेछ। बेलायत सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपाललाई सालबसाली दिने गरेको दस लाख रुपैयाँको सट्टा एकमुष्ट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ लिएर पहिलो बजेटले विकास कोष खडा गरेको थियो। रोपवे, बिजुली र रेल्वेको नियमित मर्मत गर्न क्षतिपूरक कोषका नामबाट २२ लाख रुपैयाँ छुट्याएर निर्मित पूर्वाधारको मर्मतसम्भारलाई पनि ध्यान दिएको देखिन्छ। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा र अहिलेसम्म पनि सरकारको जति ध्यान नयाँ निर्माणमा गएको छ, त्यत्तिकै ध्यान मर्मतसम्भारमा जान सकेको छैन।

पहिलो वर्षको बजेटमै शिक्षा क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत र स्वास्थ्यका लागि ३८ प्रतिशत खर्च वृद्धिको प्रस्ताव गरेर अर्थमन्त्रीले 'अहिलेसम्म उपेक्षा गरिएका शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा भविष्यमा अवश्यमेव खर्च बढ्नेछ' भनी घोषणा गरेका थिए। विकासप्रतिको सकारात्मक सोच पहिलो बजेटमा ज्यादै प्रखर रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ। मुलुकभर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिने घोषणा त्यही बेला भएको थियो। राष्ट्रिय सञ्चय योजनाको नामबाट बचतपत्र निकाल्ने परम्पराको थालनी पनि पहिलो बजेटले गरेको थियो। अमेरिकी सरकारको प्वाइन्ट फोर कार्यक्रम, स्विस प्राविधिक सहयोग र कोलोम्बो योजनाबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लिन प्रारम्भ गरी वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने परिपाटीको थालनी पहिलो बजेटले गर्‍यो। सरकारको आर्थिक नीतिबारे पहिलो बजेटले सटिक ढंगले उल्लेख गरेको विषय अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ : 'कुनै व्यक्ति वा वर्गबाट अर्काको शोषण रोक्ने साराका निमित्त समान अवसर प्रदान गर्ने र धनको न्यायसंगत वितरण गर्ने सरकारको निर्धारित नीति छ, तापनि निजी उद्योग र व्यापारका निमित्त समेत प्रशस्त गुन्जायस रहनेछ। भइरहेको सम्पत्तिलाई बराबरीमा ल्याई वितरण गर्नुभन्दा बढ्ता मुलुकका साधनहरूको विकास गरेर सम्पत्ति बढाउनमा नै आर्थिक समृद्धि रहन्छ भन्ने मान्दछु। तर मुलुकको सम्पत्ति बढाउँदा धनी र गरिबबीचको अन्तर झन् बढ्न नदिई क्रमशः साँघुरो पार्दै ल्याउनुपर्छ। दीनहीनमाथि विशेष दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ। सुरुमा एकैपल्ट धेरै काममा हात हाल्नुभन्दा सानासाना काम थाल्नु बढी राम्रो हुन्छ।'

सरकारको वार्षिक बजेटलाई २०४८ सालअघि त्यसपछिका वर्षमा जस्तो आमनागरिकले चासो लिँदैनथे। कर प्रस्ताव र खासगरी भन्सारका दरमा व्यापारीको चासो रहन्थ्यो। कर्मचारीको चासो तलब वृद्धिमा हुन्थ्यो। त्यसैले बजेट भाषण रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहँदा व्यापारी र कर्मचारी रेडियो घन्काएर सुन्थे। बजेटअघि र पछि आमसञ्चार माध्यममा बजेटबारे अहिलेजस्तो चर्चा-परिचर्चा हुँदैनथ्यो। अर्थशास्त्र र वाणिज्यशास्त्र अध्यापन हुने महाविद्यालयका गुरु-चेला दुवैलाई सरकारी बजेटको खासै सरोकार रहँदैनथ्यो। अहिले स्थिति फेरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका विद्यार्थीले बजेटअघि र पछि त्यससम्बन्धी अन्तर्क्रिया गर्छन्। यो चलन मोफसलमा पनि बढेको छ। बजेट ढिला हुँदा आमनागरिकको आवाज उठ्ने गरेको छ। प्रत्येक बजेटमा सकारात्मक परिवर्तनको चाहना राख्ने जमात बढेर गएको छ। सरकारले विकास निर्माणका कस्ता आयोजना प्रस्ताव गर्‍यो भनेर निकै चाखले मानिस बजेट वक्तव्य सुन्छन् र त्यसपछिको सार्वजनिक बहस बजेटले अर्थन्त्रमा पार्ने प्रभावको विश्लेषणमा केन्द्रित हुने गर्छ। निश्चय पनि परिवर्तनकामी बजेटप्रतिको चाहना बढेर गएको छ।

राणाकालमा आम्दानी र खर्चका अंकहरू कुनै नछुटाउने तर जम्मा जोड्न नपाइने संस्कार थियो। जम्मा जोड्दा आम्दानी र खर्चको विवरण जनताले थाहा पाउँछन्, त्यस्तो विवरण दामकाम गर्नेले पनि थाहा पाउन हुँदैन भन्ने राणाकालीन मानसिकता थियो। त्यस्तो अपारदर्शी संस्कारबाट २००८ सालपछिका वर्षमा बजेट पारदर्शितामा क्रमिक सुधार भएको छ। तर, अझै पूरै सुधार भइसकेको छैन। वैदेशिक अनुदान सहायताको केही अंश अझै सरकारी बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरै खर्च हुने गरेको छ। २००८ सालको बजेट निश्चित रूपमा धेरै दृष्टिबाट एउटा कोसेढुंगा थियो। त्यसपछिका बजेटले उच्च आर्थिक वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनको सोच राखेकै हुन्। तर, जसरी २००८ सालको बजेटले उठाएका मुद्दा अझै जीवन्त र सान्दर्भिक लाग्छन्, त्यसपछिका बजेटले गतिला कुरा उठाए पनि हाम्रो समस्या गतिलो बजेटको होइन, पूर्ण कार्यान्वयनको हो। गतिला विषय र सफल कार्यान्वयनका दृष्टिले सरकारी बजेटको इतिहासमा केही बजेटलाई उल्लेख्य मान्न सकिन्छ। यो छनोटमा लेखकको व्यक्तिगत दृष्टिकोण हावी भएको हुनसक्छ, तर केही उल्लेख्य परिणामका कारण २००८ सालपछिका केही बजेट सम्झनलायक नै छन्।

आर्थिक वर्ष २०४१/४२ को बजेट

शोधनान्तर स्थिति दयनीय रहेको र आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेको स्थितिमा अर्थमन्त्रीको अभिभारा सम्हाल्नपुगेका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०४१/४२ को बजेटले नेपालको अर्थनीतिमा छलाङ मारेको मान्न सकिन्छ। उहाँको छोटो कार्यकालमा राजस्व वृद्धिदर उल्लेख्य रह्यो र समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा पनि राम्रो सुधार आयो।

यो बजेटको निम्न वाक्यांशले त्यसपछिको नेपालको वित्तीय क्षेत्र विकासको मार्गचित्र कोर्‍यो- 'वर्तमान अवस्थामा हाम्रा वित्तीय संस्थाहरूले एकातिर साधन बटुल्ने जाँगर देखाएका छैनन् भने अर्कोतिर बटुलेको साधनको पनि सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्। व्यापारिक कर्जाको स्थिति हेर्दा बैंकहरूमा भएको ठूलो धनराशीको उपयोग केही व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित रहन गएको छ भने अर्कोतिर साना व्यापारी र लगानीकर्ताहरूलाई ऋण पाउन महिनौं धाउनुपर्ने र निराशा खप्नुपर्ने अवस्था छ। यो स्थितिमा सुधार गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धाको नीति नै उपयुक्त हुने मैले देखेको छु। यसै सन्दर्भमा नेपाली र विदेशीहरूको संयुक्त स्वामित्वमा नयाँ बैंकहरू खोल्ने नीति अपनाइएको छ।'

यो बजेटले नयाँ बैंकहरूले सार्वजनिक सेयर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गर्‍यो, बजेट वक्तव्यकै शब्दमा 'जनस्वामित्व र जनसहभागिता' का लागि। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकको लगानी बढाउन पर्याप्त पुँजी होस् भनेर बैंकलाई निक्षेप संकलन गर्न अधिकार दिने व्यवस्था पनि यही बजेटले गर्‍यो। धितोपत्र बजार विकासको आधारशीला कोर्ने काम यही बजेटले गर्‍यो। त्यसैबेलाको नीतिगत धारका कारण २०५० सालमा आएर नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार स्थापना भयो।

लाइसेन्सराज अन्त्य गरेर प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था अंगाल्ने कुरा यो बजेटले प्राथमिकतासाथ उठायो। डा. लोहनीको बजेटपछि नेपालमा आधुनिक बैंकिङ सेवाको प्रारम्भ भयो। तत्कालै नेपाल अरब बैंक लिमिटेड (हालको नबिल बैंक) खुल्यो। त्यसपछि नेपाल इन्डोस्वेज बैंक र नेपाल ग्रिन्डलेज बैंक (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) खुले। बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरे। त्यसैबेलादेखि कम्पनीहरूले जारी गरेका धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आममानिसको रुचि बढ्न थाल्यो र २०५२ पछि जारी गरिएका सबै प्राथमिक निष्कासनमा साना लगानीकर्ताको अत्यधिक रुचि देखियो।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र, धितोपत्र बजार र उद्यमशील तथा नवीन निजी क्षेत्र विकासको इतिहास लेख्दा यो बजेटको निश्चित रूपमा चर्चा हुनेछ। निजामती कर्मचारीको तलब एकैपटक एकदमै उच्च दरले वृद्धि गर्ने पहिलो बजेट पनि सम्भवतः यही नै हो। त्यसको धेरैपछि अर्थमन्त्री महेश आचार्यले त्यस्तै किसिमले तलबवृद्धि गरे।

आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेट

२०१५ सालको पहिलो निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारपछिको दोस्रो निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो बजेट थियो यो। अर्थमन्त्री महेश आचार्यले पेस गरेको बजेटले उल्लेख गरेको निम्न वाक्यांशले सरकारको अहं भूमिका रहने जनाएपनि यसले निजी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न उत्साहको सञ्चार गर्‍यो- 'प्रजातान्त्रिक समाजवादको आर्थिक संरचना मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। तर यस आर्थिक व्यवस्थामा पनि साधनको कुशलता बढाई उत्पादन वृद्धि गर्न बजारमुखी र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ।'

यो बजेटले सरकारी संस्थानको निजीकरण प्रारम्भ गर्‍यो र तीव्र गतिमा अगाडि बढायो। निजीकरणपछिको अनुभव त्यति सन्तोषजनक नभएपनि निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न यसले उत्प्रेरणाको काम गर्‍यो। यसैको परिणामस्वरूप विदेशी लगानीमा ठूला उत्पादनशील उद्योगहरू खुले। मेडिकल कलेज, आमसञ्चार गृह धमाधम खुल्न थाले। गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको प्रवेश यही बजेटपछि भएको हो। यसमा केही कमजोरी नदेखिएका होइनन्, तर सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई दबाब पनि त्यत्तिकै छ।

आर्थिक वर्ष २०४१/४२ मा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रारम्भ गरिएको उदारीकरणलाई यो बजेटले अझै अगाडि बढायो। वित्त कम्पनीहरू खुले। नेपालीलाई आयस्रोतका आधारमा विदेशी मुद्रामा बैंकमा खाता खोल्न दिने व्यवस्था प्रारम्भ गरेर वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो। व्यापक रूपमा सडक सञ्जाल विकास गर्न र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक सञ्जाल विकास गर्न यो बजेटले जोड दियो, जसको सकारात्मक परिणाम अहिले देखिँदैछ।

महेश आचार्यले पेस गरेको त्यो सालको बजेट, उहाँले त्यसपछिका वर्षमा पेस गरेको बजेटजस्तै लक्ष्यदार, साहित्यिक, सुन्दर भाष्यले भरिपूर्ण थिएन, तर त्यसले उच्च आर्थिक वृद्धिको आधारशीला खडा गर्‍यो, जुन त्यसपछिका वर्षको आर्थिक वृद्धिदरबाट देख्न सकिन्छ। त्यो बजेटले लिएका आर्थिक नीतिले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेट

मध्यावधि चुनावपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१ पुस ११ गते पेस गरेको बजेटले सम्भवतः पहिलोपटक बजेटप्रति आमनागरिकको ध्यान खिच्न सफल भयो। यो बजेट मूलतः तीन कारणले उल्लेख्य छ।

पहिलो, यसले बजार र निजी क्षेत्र सम्बन्धित मूल आर्थिक नीतिमा निरन्तरता दियो।दोस्रो, यसले नेपालको आर्थिक इतिहासमा पहिलोपटक व्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा अवधारणा अगाडि सार्‍यो। प्रयोगात्मक रूपमा पाँच जिल्लामा ७५ वर्ष नाघेका वृद्धलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था अगाडि सारेपछि त्यसलगत्तै पछिका बजेटले सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गर्‍यो। यो रकममा क्रमिक वृद्धि गर्दै अहिले मासिक ५०० पुगेको छ। निश्चित समूहका नागरिकलाई उमेर घटाइएको छ र रकम पनि १००० रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ।

सानो रकम मासिक वृद्ध भत्तास्वरूप दिन थालेर राज्यले अशक्त नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व प्रकट गर्‍यो। सामाजिक सुरक्षाको यो प्रबन्धले ग्रामीण विपन्न क्षेत्रमा अत्यन्त सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। असक्त वृद्धले अत्यावश्यक खर्चका लागि अरूमाथि निर्भर रहनु नपर्दा उनीहरूको मनोबल वृद्धि गरेको छ।

तेस्रो, स्रोतविहीन विकेन्द्रीकरणको अवधारणामा यो बजेटले सबैभन्दा तल्लो स्थानीय निकायमा समुचित स्रोत प्रबन्ध गरिदिएर समुदायमा आधारित स्थानीय पूर्वाधार विकासमा एउटा लहरै ल्याइदियो। २०५१ सालमा प्रारम्भ भएर त्यसको आठ महिनापछि नै वार्षिक तीन लाखबाट वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ गाउँ विकास समितिलाई दिन थालिएकोमा त्यसको एक युगपछि मात्र डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले यो अनुदान रकम दोब्बर पुर्‍यायो। यही अनुदानले धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा मोटर चल्ने बाटो निर्माण भएको छ। कृषिलाई व्यावसायिक तुल्याउन यस्ता बाटोको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको अहिले पाइएको छ। स्थानीय स्तरमा स्रोतसहित अधिकारको व्यवस्थाले स्थानीय विकास निर्माणमा सामुदायिक सहभागिता बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० को बजेट

अर्थतन्त्रको हितको प्रश्न छ भने तितो निर्णय गर्न पनि नहच्किने स्वभावका डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा ठोस पहल गर्‍यो। संकटग्रस्त बन्दै गएका सरकारी बैंकहरूको सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। ऋण असुली न्यायाधीकरणको स्थापना भयो र नियतवश ऋण नतिर्नेलाई कडा कारबाहीको प्रारम्भ पनि भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी क्षमता सुधार गर्न ठोस पहल भयो।

अघिल्लो वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर-दक्षिण लोकमार्गको अवधारणा अगाडि सारेका डा. महतले यस्ता सडक पूर्वाधार विकासमा जोड दिए र अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीमा गहकिलो कदम चाले। सधैं अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा चालु वर्षको बजेटको आकार ठूलो गराउने परम्परा त्यागेर सरकारी खर्चलाई उत्पादनमूलक तुल्याउन पहिलोपटक अघिल्लो वर्षको बजेटको आकारभन्दा पछिल्लो वर्षको बजेटको आकार सानो गरिएको यो नै अनौठो बजेट थियो। बजेटले प्रस्ताव गरेको ९६.१ अर्बको खर्च अघिल्लो वर्षको बजेट ९९.८ अर्बभन्दा ३.७ अर्ब रुपैयाँले कम थियो।

यसमा अनावश्यक आयोजना र कार्यक्रममात्र कटौती गरिएनन्, कतिपय अनावश्यक सरकारी कार्यालय पनि खारेज गरिए। अनावश्यक दरबन्दी छटनी गरेर निजामती प्रशासनलाई चुस्त पार्ने प्रयास गरियो। सरकारी वित्तको प्रभावकारिता बढाउने तर अलोकप्रिय निर्णय गर्ने हिम्मत धेरैले गर्दैनन्।

मध्यावधि खर्च संरचना प्रारम्भ गरेर महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिने प्रथाको सुरुवात यही बजेटले गर्‍यो। २००८ सालको बजेटले सोचेको बहुवर्षीय बजेट अवधारणाको आधारशिला खडा गर्ने काम यही बजेटले गर्‍यो। त्यसपछिका वर्षमा यो प्रणाली खारिँदै गएर अहिले त्रिवर्षीय बजेट अनुमान संसदमा पेस गर्न थालिएको छ र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई बजेट कम गर्न दिइएको छैन। यसै अवधारणाको परिणाम हो नेपालले आफ्नै स्रोतमा सिक्टा सिँचाइजस्तो ठूलो आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्‍यो। मध्यपहाडी लोकमार्गमा ठूलो रकम राष्ट्रिय स्रोतबाटै विनियोजन गरेर ट्र्याक पूरै खोल्ने काम सकिन लागेको छ। स्रोत छरेर सानासाना तथा अन्त्यहीन आयोजना गर्नुभन्दा राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला आयोजनामा लगाउनुपर्ने धारणा स्थापित गर्न यो बजेट धेरै हदसम्म सफल भएको मान्न सकिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट

संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले असोज ३ गते पेस गरेको बजेटले नयाँ नेपाल निर्माणको दृष्टिकोण लिएर ठूला पूर्वाधार निर्माण र रोजगार सिर्जनामा ठोस अवधारणा अगाडि सार्‍यो।

यो बजेटले गाउँ विकास समिति अनुदान बराबर वितरण गर्ने सिद्धान्त त्यागेर जनसंख्या, लागत र क्षेत्रफलको सूत्रका आधारमा वितरण गर्ने नीति लियो। अनुदान रकम वृद्धि गरेर ३० लाख रुपैयाँ प्रतिगाविससम्म पुर्‍यायो। प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिका लागि पहिलोपटक अलग्गै बजेट प्रबन्ध गर्ने काम पनि यही बजेटले गर्‍यो। साक्षरता उन्मुलन गरिछाड्ने अठोटका साथ 'अक्षर चिनाउने' अभियानात्मक कार्यक्रम यो बजेटले प्रारम्भ गर्‍यो।

असल उद्देश्यका साथ अगाडि सारिएको 'युवा स्वरोजगार कार्यक्रम'का प्रारम्भिक काम बजेट अवधिमै सम्पन्न गरिए पनि युवालाई उद्यमी बनाएर राष्ट्र निर्माणमा संलग्न गराउने र रोजगार सिर्जना गर्ने यो कार्यक्रम परिकल्पनाकारले सोचेबमोजिम अझै चल्न सकेको छैन।

राजस्व प्रशासन र नीतिमा यो बजेटले प्रस्ताव गरेको सुधार कार्यान्वयन हुँदा बजेट अवधिमा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा उच्च दरको राजस्व असुली भयो र पहिलोपटक आयकर राजस्वको दोस्रो ठूलो स्रोतका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। राजस्व प्रशासनमा सुधार र आन्तरिक स्रोतको आधार विस्तार गर्ने दिशामा यो भविष्यका लागि पनि अनुकरणीय सफल बजेट थियो।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले विकासका धेरै नवीन अवधारणा अगाडि सार्‍यो। जनजीविकासँग गाँसिएका लक्षित कार्यक्रम घोषणामात्र गरिएनन्, प्रभावकारी अनुगमन गरेर घोषणा गरिएका सबै नयाँ कार्यक्रम कार्यान्यवन पनि भयो। जनता आवास कार्यक्रम, तराईका पिछडिएका वर्गका बालिकालक्षित नर्सिङ शिक्षा, बालपोषण अनुदानको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम, हिंसापीडित महिलाका लागि आश्रयस्थल व्यवस्था, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम यो बजेटका एकदम उद्देश्यलक्षित नयाँ कार्यक्रम हुन्।

मधेस-तराईका विशिष्ट समस्यालाई सिधै सम्बोधन गर्न सकेको सम्भवतः यो नै पहिलो बजेट हो। दलित र गैरदलितबीच विवाहको सामाजिक स्वीकार्यता बढाउन यो बजेटले प्रबन्ध गरेको अनुदान प्रणालीले धेरै जोडीलाई सामाजिक बहिष्करणको सिकार हुनबाट बचायो।

ठूला पूर्वाधारको सोचलाई मूर्तरूप दिने दृष्टिले पनि यो बजेट अग्रणी छ। काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग खन्ने कामको सुरुवात यही बजेटले गरायो। भेरी-बबई डाइभर्सन सुरु भयो र मध्यपहाडी लोकमार्गको उल्लेखनीय काम यही बजेट अवधिमा भयो। पूर्वाधार मर्मतसम्भारमा पर्याप्त विनियोजन पनि यो बजेटको विशेषता हो। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि ठोस कामको प्रारम्भ यही बजेटबाट भयो। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका निमित्त प्रारम्भ गरिएको यो नवीन अवधारणा पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेपछि नेपालमा रहेको औद्योगिक श्रम सम्बन्धको जटिलता धेरै हदसम्म कम गर्न सकिनेछ।

यस्तो पनि भयो

प्रत्येक अर्थमन्त्री विकासप्रतिको आफ्नो सोच बजेटबाट मुखरित गर्न चाहन्छ। वर्षभरि अर्थमन्त्रीको हैसियतले गर्ने अरू कैयौं महŒवपूर्ण काम बजेटका अगाडि गौण बन्न पुग्छन्। अर्थमन्त्री भइसकेपछि बजेट पेस गर्नै नपाई पदबाट हट्नुपर्दा निश्चित रूपमा खल्लो महसुस हुन्छ।

२०५९ असोजमा निर्वाचित सरकारलाई पदमुक्त गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नियुक्त गरेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ पेसाले कुशल अर्थशास्त्री र योजनाकार हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर उहाँले आफ्नो ज्ञान र समर्पण देखाइसक्नुभएको थियो। उहाँ अर्थमन्त्री भएर आउँदा सरकार ठूलो अधिविकर्षको बोझ बोकेर बसेको थियो र आर्थिक वर्षका प्रत्येक महिना अधिविकर्षको रकमले कानुनी सीमा नाघेको थियो। आफ्नो घरको पैसा बरु उहाँले फुरमायस गरेर खर्च गर्नुहुन्थ्यो होला, तर सरकारको पैसा अनावश्यक खर्च गर्न रोक्नुहुन्थ्यो उहाँ। सरकारको अधिविकर्ष बढी भएकाले एसियाली विकास बैंकको बैठकमा भाग लिएर खर्च किन बढाउने भनेर उहाँले आफ्नो भ्रमण रोक्नुभयो, तर त्यसै साल इराक युद्ध सुरु भएकाले इस्तानबुलमा आयोजना गर्न लागिएको त्यो बैठक नै स्थगन भयो। मन्त्रिपरिषदले ठाडो प्रस्ताव पारित गरी पठाएका आर्थिक सहायता निकासा दिन बाध्य हुँदा उहाँले एकदमै चित्त दुखाउनुहुन्थ्यो। मन्त्रीबाट हटेपछि उहाँको कार्यकक्षबाट अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले ८६ वटा फाइल निर्णय नगरी थन्क्याएको अवस्थामा फेला पारे। ती सबै फाइल थप निकासाका थिए। अनावश्यक निकासा दिएर राष्ट्रिय कोषको दुरुपयोग भएको हेर्न उहाँ चाहनु हुँदैनथ्यो।

एउटा बजेट पेस गर्ने ठूलो रहर थियो उहाँमा। चैत अन्तिम सातादेखि नै सिसाकलमले कागजमा बजेट वक्तव्यको खेस्रा कोर्दै उहाँ मलाई दिनुहुन्थ्यो। जेठ दोस्रो सातातिर आइपुग्दा बजेट वक्तव्यको पहिलो खेस्रा तयार हुन सकेन भनेर उहाँ मलाई अत्याइरहनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधिसभा नभएकाले साउनको पहिलो दिन बिहान सार्वजनिक गरिने बजेटका लागि निश्चित रूपमा थुप्रै समय बाँकी थियो, तर उहाँ पहिलो खेस्रा सिध्याउन चाहनुहुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश जेठ अन्तिम साता त्यो सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार बन्यो र उहाँको बजेट पेस गर्ने धोको अधुरै रह्यो।